मो. नइम राइन–
आज संविधान घोषणा भएको ११ वर्ष पूरा भयो। तर हाम्रो लागि आज पनि कालो दिन नै हो। संविधान जारी हुँदै गर्दा संविधानसँग हाम्रो धेरै बिमति थियो, आजको दिनमा पनि छ।
संविधान जारी भइरहँदा मधेशमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। मधेशमा रगतको होली खेलिँदै थियो। हाम्रो भावना र माग विपरीतको संविधान भएकाले हामीले त्यसबेला पनि स्वीकार गरेका थिएनौं। हिजो पनि विरोध गरेका थियौं, आज पनि असन्तुष्टि छ।
म अझै पनि २०८२ साल भदौ २५ गतेको रात सम्झिन्छु। आज पनि सम्झिँदा डर लाग्छ। २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको Gen-Z आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक अवस्था निकै संवेदनशील बनेको थियो। त्यो रात राजा आउने हल्ला चलेको थियो, कर्फ्यु लागेको थियो, सडकमा सेना थियो। त्यही बेला म लगायत मेरा साथीहरू राति १२ बजे सडकमा निस्कियौं। A4 साइजको कागजमा “संविधानको रक्षा गर”, “राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर”, “संविधानमाथिको सम्झौता स्वीकार्य हुँदैन”, “संघीयता कायम गर” जस्ता नारा लेखेर सडकमा उत्रियौं।
पछि Gen-Z आन्दोलन र सरकारबीच सम्झौता गर्दा पनि हामीले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई माथि राखेर नै गर्यौं। हामीलाई डर थियो—यो संविधान अनुसार चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले चुनाव गराउन र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जोगाउन हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट्यौं र आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्यौं। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास गर्यौं।
यहाँ धेरैलाई एउटा प्रश्न आउन सक्छ—यदि म यो संविधान स्वीकार गर्दिनँ भने २०८२ साल भदौ २५ गते संविधानको रक्षा गर्न किन सडकमा निस्किएँ?
मेरो उत्तर स्पष्ट छ। म आज पनि संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा लिन्छु र यो संविधानप्रति मेरा गम्भीर असहमति छन्। तर त्यसको अर्थ राजतन्त्रको प्रत्यागमन, निरंकुश शासन वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको अन्त्य स्वीकार गर्नु होइन।
२०८२ साल भदौ २५ गते हामी संविधान दिवस मनाउन सडकमा निस्किएका थिएनौं। हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, कानुनी शासन, मानव अधिकार, शक्तिको पृथकीकरण र जनताले संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरूको रक्षा गर्न सडकमा निस्किएका थियौं। संविधानप्रति असहमति हुनु र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा पछाडि फर्किन नचाहनु दुई फरक कुरा हुन्।
तर आजको दिनमा पनि प्रश्न बाँकी छ। यही संविधान अनुसार ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह बने, तर प्रदेशले पाउनुपर्ने धेरै अधिकार अझै दिइएको छैन। प्रहरी समायोजनदेखि धेरै अधिकार केन्द्रमै राखिएको छ। बजेटमा पनि प्रदेशलाई अत्यन्त न्यून हिस्सा दिइन्छ। यी ११ वर्षमा संघीयतालाई कमजोर बनाउने विभिन्न खेलहरू भएका छन्।
अर्को पीडा मेरो पहिचानको हो। जब मेरो पहिचानको कुरा आउँछ, म प्रश्न गर्छु—म मधेशमा जन्मिएको, मधेशमा बसेको, मधेशका लागि संघर्ष गरेको मान्छे हुँ, तर म मधेशी किन भएन? मलाई मुस्लिममा मात्र किन सीमित गरियो? यो खेल कसको हो? मधेश आयोगले हामीलाई मधेशी सूचीबाट हटाएको छ। तर आज पनि म गर्वका साथ भन्छु—म मधेशी हुँ।
राज्यले भन्छ, “तिमी मुस्लिम मात्र हौ।” तर म मधेशमा बस्छु, मधेशकै माटोमा हुर्किएको हुँ। यो मेरो सानो पीडा मात्र हो। हामीलाई मधेशभित्र पनि आफ्नो पहिचानका लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ।
आज म मधेश आन्दोलनमा शहीद भएका सबै वीरहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। उपलब्ध विवरणअनुसार मधेश आन्दोलनमा ९ जना मुस्लिम समुदायका शहीद हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफैँलाई मधेशी ठानेर, मधेशको अधिकार, पहिचान र सम्मानका लागि आन्दोलनमा जानुभएको थियो होला। तर आज उहाँहरूको सपना पूरा भयो त? सपना पूरा हुनु त परको कुरा, उहाँहरूको योगदान र पहिचानमाथि नै अपमान भएको जस्तो महसुस हुन्छ।
मुस्लिम समुदायका ती ९ जना शहीद पनि मधेशकै माटोमा जन्मिएका, मधेशकै समाजमा हुर्किएका र मधेशको अधिकारका लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने मधेशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई केवल धार्मिक पहिचानमा सीमित गरेर मधेशी पहिचानबाट अलग गर्नु उहाँहरूको बलिदानको अवमूल्यन हो।
मेरो असहमति संविधानका अपूरा पक्ष, मधेशका अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूसँग हो। यसको अर्थ लोकतन्त्र, संघीयता, कानुनी शासन वा जनताले संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको विरोध गर्नु होइन। बरु मेरो विश्वास छ कि अधिकार, पहिचान र न्यायका अधुरा प्रश्नहरूको समाधान पनि लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाभित्रै खोजिनुपर्छ।
त्यसैले म संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा सम्झन्छु, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि कुनै खतरा आउँदा त्यसको प्रतिरोध गर्न पनि आफूलाई जिम्मेवार ठान्छु। मेरो दृष्टिमा संविधानप्रति असहमति र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता एकअर्काका विरोधी कुरा होइनन्।
म कानुनको विद्यार्थी हुँ। वर्षका ३६४ दिन कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार, संघीय व्यवस्था र नागरिक अधिकारहरूको पक्षमा वकालत गर्छु। तर संविधान दिवसको दिन म स्पष्ट रूपमा भन्छु—यो संविधानले मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाइएका धेरै अधिकार, पहिचान र अपेक्षाहरूलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसैले आज पनि म यो संविधानलाई स्वीकार गर्दिनँ र आफ्नो असहमति दर्ज गराउँछु।
आज पनि प्रश्न उही छ—मधेशका लागि रगत बगाउनेहरूलाई राज्यले कहिले न्याय दिन्छ? शहीदहरूको बलिदानलाई स्वीकार नगरी, मधेशी पहिचान र अधिकारलाई सम्मान नगरी संविधान पूर्ण र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।
मधेश आन्दोलनका सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। उहाँहरूको बलिदान, सपना र संघर्षलाई सम्झँदै समानता, पहिचान, अधिकार र सम्मानको लडाइँ अझै अधुरो रहेको कुरा आज पनि हामीलाई स्मरण गराउँछ।
शहीदहरूको बलिदान, मधेशको अधिकार, पहिचान र सम्मानको लडाइँ अझै समाप्त भएको छैन।