शैलेन्द्र क्रान्ति
जनकपुरधाम, भदौ १० गते ।
संघीय सरकारका चिकित्सक वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जन (अधिकृत दशौँ) डा. नागेन्द्र यादवलाई दरबन्दी रहेको चितवनको भरतपुर अस्पतालमा फिर्ता हुन १ असारमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले पत्राचार ग¥यो । डा. यादव मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, मधेश प्रदेश र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको प्रमुखको दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । यी दुई स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट भएको माल अड्डा मानिन्छन् । उनी दरबन्दी रहेको चितवनको भरतपुर अस्पतालमा काज फिर्ता भई जान मानेनन् ।
त्यसपछि एक महिनापछि पुनः नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले असार ३१ गते मधेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार ग¥यो ।
‘…दरबन्दी रहेको निकाय भरतपुर अस्पताल, चितवनमा काज फिर्ता गरिएकोमा हालसम्म पनि काज फिर्ता गरिएको निकायमा हाजिर हुन नगएको भन्ने बुझिन आएकोले तत्काल रमाना दिई पठाउनु हुन मिति २०८३/०३/३१ को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयको दोस्रो पत्रमा उल्लेख छ ।
मधेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ ३ गते उनलाई २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित तत्काल डा. यादवलाई रमाना लिएर पठाउन प्रदेश आपूर्तिलाई पत्र पठायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवका अनुसार उनले भदौ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी रमाना पत्र बुझेका छन् ।
डा. नागेन्द्र यादव एकजना उदाहरण पात्र मात्र हुन् । उनीजस्ता नेपाल सरकारका दरबन्दी भएका कैयौँ चिकित्सक मधेश प्रदेशका निकायमा काजमा आएर अड्डा जमाएका छन् । विशेषतः मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम ताक्दै बसेका चिकित्सकहरू कुनै निकायमा कार्यालय प्रमुख बन्ने र बजेट चलाउने, यतैको अस्पतालमा काजमा भएर बढी समय आफ्ना अस्पताल तथा क्लिनिक चलाउने काम गरिरहेका छन् ।
तर, उनीहरूलाई नेपाल सरकारले दरबन्दी भएको ठाउँमा काज फिर्ता हुन पत्र पठाए पनि पत्र लुकाउने, जान नचाहने, सोर्स–फोर्स लगाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग चलखेल गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।
चलखेल गर्ने संघकैलाई दोहरो कार्यालय प्रमुख, आफ्नै इमान्दार कर्मचारीलाई डेढवर्षदेखि जिम्मेबारी बिहीन
संघीय सरकारका निकायमा दरबन्दी रहेका यस्ता प्रवृत्तिका चिकित्सकलाई फर्काउन मधेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । किनभने संघीय सरकारमा दरबन्दीमा रहेर मधेशमा काजमा आएका आएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै काज सरुव तथा खटनपट गराउने गरिन्छ । तर, यस्ता प्रवृत्तिका चिकित्सक र कर्मचारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमै सरकार तथा कर्मचारीसँग रकम तथा पावरको चलखेल गरी बस्ने प्रवृत्ति रहेको सुनिन्छ ।
रकम तथा पावरको चलखेल गर्नेहरुलाई रुचाएकै ठाउँमा दोहरो जिम्मेबारी दिने गरिएको छ । यस कारण कैयौँ चिकित्सक र कर्मचारी आफूले रुचाएको ठाउँमा काजमा बस्ने र जिम्मेवारी पाउने गरिएको छ । चलखेल नगर्ने नचाहने इमान्दार तथा निष्ठावान आफ्नै कर्मचारीलाई मधेश सरकारले थन्काएर राख्ने गरेको छ । यसको उदाहरण हो, जनस्वास्थ्य प्रशाक डा. श्रवण नायक । उनलाई सरकारले करिब डेढवर्षदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्तमा राखेर थन्काएका छन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट ७ बैशाख २०८२ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखेको उनलाई अहिलेसम्म जिम्मेबारी दिएको छैन । ‘मलाई सरकराले डेढवर्षदेखि मुख्यमन्त्री कर्यालयमै अतिरिक्तमा थन्काएर राखेको छ । धेरै आग्रह गर्दा पनि सरकारले मलाई कुनै ठाउँमा पठाएन । जिम्मेबारी दिएन । त्यसैले यतै थन्किएको छु । मजस्तो कर्मचारीको सरकारलाई खाँचो छैन । अब चुप भएरै बस्ने गरेको छु’ उनले पीडा सुनाए ।
संघीय सरकरकै कर्मचारी तथा विवादित पृष्ठभूमिका दशौं तहकै डा. नागेन्द्र यादवलाई दुई माल अड्डामा प्रमुखको दोहरो जिम्मेबारी दिनु र आफ्नै कर्मचारीलाई जिम्मेबारी बिहीन बनाएर डेढावर्षदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्काएर राख्नुले सरकोको चरित्र उजागर गर्छ ।
‘मधेशको निकायमै दाम अनुसार कार्यालय र जिम्मेबारी तोकेर पठाइन्छ । चलखेल गर्ने मालामाल, नगर्नेलाई श्रवण नायक जस्तो हाल’ मुख्मयन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।
वर्तमान काँग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव मात्र होइन, निष्ठावान र इमान्दार भएकै कारण जनमतका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, जसपाका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि जनस्वास्थ्य प्रशासक नायकलाई कार्यालयमै थन्काएका थिए । लामोसमय जिम्मेबारी बिहीन बनाएका थिए ।
दरबन्दी संघमा रजाइँ प्रदेशमा
डा. नागेन्द्र यादव जस्ता संघीय सरकारका कर्मचारीहरुको कारण प्रदेशमा समायोजन भई बढुवा भएका चिकित्सक तथा कर्मचारी अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई साउन २८ गतेमा लेखेको पत्रमै उल्लेख छ । यसरी नेपाल सरकारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भई मधेश सरकारको निकायमा दरबन्दीमा रहेकाहरुको फेहरिस्त लामो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा यस्ता ३३ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको नाम पठाएका छन् ।
जसमा पहिलो नम्बरमा एघारौँ तहका बरिष्ट स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. रामनरेश पण्डितको नाम छ । काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा दरबन्दी रहेका उनी मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नियुक्त रेक्टर हुन् ।
यस्तै मधेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रहेका दशौँ तहका सहप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट रामविनय साहको दरबन्दी वीर अस्पताल, काठमाडौंमा छ । उनी पनि लामो समयदेखि मधेशमा काजमा बस्दै आएका छन् ।
यस्तै दशौँ तहका जनरल फिजिसियन डा. मनीष पाण्डे र ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट डा. रामदेव चौधरी लामो समयदेखि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत छन् । पाण्डेको दरबन्दी नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा छ भने चौधरीको कोसी अस्पताल, विराटनगरमा छ । यस्तै दशौँ तहका अ.क. डर्माटोलोजिस्ट डा. जयप्रकाश पण्डितको दरबन्दी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराजमा छ भने उनी लामो समयदेखि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत छन् ।
यस्तै आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतहरू डा. विपिनकुमार यादव, डा. दिग्विजयकुमार ठाकुर, डा. मोहम्मद अली अकबर राइन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत छन् । यादवको दरबन्दी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा, ठाकुरको जिल्ला अस्पताल, ताप्लेजुङमा र राइनको नारायणी अस्पताल, पर्सामा छ ।
यस्तै प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा कार्यरत आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतद्वय डा. कृष्णजंग साह र डा. सचिन यादव पनि काज फिर्ता गराउनु पर्ने सूचीमा छन् । साहको दरबन्दी ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पतालमा छ भने यादवको काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य निर्देशनालयमा काजमा रहेका आठौँ तहका मेडिकल अधिकृत विपिनकुमार पाण्डेको दरबन्दी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा छ ।
यस्तै आयूर्वेका आठौँ तहका डा. महारुद्र कुमार ठाकुर र अनिलकुमार यादवको दरबन्दी संघमा रहेपनि प्रदेशमा कार्यरत्त रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै संघीय सरकारका दरबन्दी रहेका सातौँ, छैटौँ, पाँचौँ र चौथो तहका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि मधेश सरकारका विभिन्न निकायमा काजमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँ तहका अशोकलाल कर्णको दरबन्दी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा र रामबाबु ठाकुरको स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौंमा रहे पनि दुवैजना स्वास्थ्य कार्यालय धनुषामा कार्यरत छन् ।
छैटौँ तहका सि.अ.हे.व. दिपेशकुमार मिश्रको दरबन्दी जलेश्वर कारागार, महोत्तरीमा रहे पनि उनी स्वास्थ्य निर्देशनालयमा कार्यरत छन् । छैटौँ तहका वरिष्ठ ल्याब अधिकृत निरेन्द्रकुमार चौधरी र रामउजगार कमैत तथा पाँचौँ तहकी स्टाफ नर्स रिना यादव लहान प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन् । चौधरी र कमैतको दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौंमा छ भने यादवको ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पतालमा रहेको उल्लेख छ ।
सुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, काठमाडौंमा दरबन्दी रहेका छैटौँ तहका जनस्वास्थ्य निरीक्षक गिरेन्द्रकुमार झा काजमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, बारामा कार्यरत छन् । संघीय सरकारकै दरबन्दीमा रहेका छैटौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीहरू शिवजी दास, नागेश्वर यादव तथा पाँचौँ तहका संजयकुमार मण्डल, सुमितकुमार पाण्डेय, बालेश्वरप्रसाद यादव र सम्भुप्रसाद कुशवाहा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, धनुषामा कार्यरत रहेको उल्लेख छ ।
संघकै दरबन्दीमा स्थानीय तहमा रहेका पाँचौँ तहका सी.अनमी सरिता कुमारी यादव मधेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय र हेल्थ असिस्टेन्ट अनिल अधिकारी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा कार्यरत छन् । पाँचौँ तहका शंकरप्रसाद साह पनि यतै कार्यरत छन् ।
यीमध्ये अधिकांश कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत छन् । यस्तै स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, मलंगवा अस्पताल, लहान अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालय धनुषामा कार्यरत छन् ।
स्वास्थय मन्त्रालयका सचिव डा. यादवले तीनवर्षदेखि संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक पत्र लेखेर ताकेता गर्दा पनि जान नचाहेको बताए । ‘तीनवर्षदेखि ताकेता गर्दा पनि फर्किन चाहनु भएको छैन । पत्र लुकाउने प्रवृत्ति
छ’ उनले भने ।
अब यी पदका चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी नपठाउन आग्रह
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवका अनुसार प्रदेश स्थापना हुँदा संघीय कर्मचारी तीनवर्षसम्म मात्र काजम काम गर्न पाउने र त्यसपछि प्रदेश सरकारले आफै व्यवस्थापन गर्ने समायोजन ऐन २०७५ मा उल्लेख छ । ‘तर अहिलेसम्म धेरै कर्मचारी फिर्ता हुन चाहेका छैनन् । अति आवश्यक पदका चिकित्सक आवश्यक्तको आधारमा आउँदा हुन्छ । तर जुन पदका छँदैछन्, त्यो किन चाहियो । लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्छ’
कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि वर्षौंसम्म संघीय कर्मचारी नफर्किदा प्रदेशका कर्मचारी अवसरबाट बञ्चित भएको स्वास्थ्यमन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृतिविकास प्रदेश स्तरमै सिमित रहेको अवस्थामा हाल प्रदेशकै एघारौ, दशौँ, नवौ, आठौ लगायतका विभिन्न तह तथा पदका कर्मचारी पर्याप्त हुँदाहुँदै संघवाट लामो समयदेखि काजमा प्रेशमा खट्दै आएका कर्मचारीहरुले मधेश प्रदेश छोड्न नचाहेको र विभिन्न पदमा चलखेल गरि प्रदेशका कर्मचारीहरुको अवसर खोसि अधिकार हनन् भएको जानकारी तथा गुनासो पटक पटक प्राप्त भएको’ पत्रमा उल्लेख छ ।
ती कर्मचारीहरुको यथाशिघ्र काज फिर्ता गरिदिन र अब उप्रान्त नपठाइदिन हुन आग्रह पत्रमा गरिएको छ । ‘उक्त तह तथा पदको संघीय कर्मचारीहरुको यस प्रदेशमा आवश्यकता नरहेकोले अव उप्रान्त नपठाई संघियता तथा सुशासनको प्रत्याभूतिमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ । साथै कर्मचारीहरुको विवरण यसै पत्रसाथ् संलग्न गरि पठाएको व्योहोरा समेत अनुरोध छ’ पत्रमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइराला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको पत्रबारे आफू जानकार नरहेको बताए । यधपी डा. श्रवण नायकको विशेषमा सरकार लचक रहेको र अब जिम्मेबारी दिने कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ ।