टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, साउन २३ गते ।
मधेश प्रदेशमा छ महिनाको अवधिमा २४३ वटा महिला हिंसाको घटना भएको छ । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) मधेश प्रदेशले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ को जनवरीदेखि जुनसम्म (६ महिना) मा मधेश प्रदेशमा २४३ वटा महिला हिंसाका घटना भएका छन् ।
शुक्रबार जनकपुरधाममा आरेक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा भएको र्काक्रममा ओरेक मधेश प्रदेशकी संयोजक विना कुमारी सिंहले उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका १३६ घटना छन् । त्यसपछि सामाजिक हिंसा ३८, बहुविवाह १४, यौन दुव्र्यवहार १३ तथा महिला हत्या र आत्महत्याका ११ घटना तथ्यांकमा छन् ।
त्यस्तै बालविवाहका ७, जबरजस्ती करणी उद्योगका ६, बलात्कारका ४, बोक्सी आरोपका ४, सामाजिक बहिष्कारका ३, मानव बेचबिखनका ३, अभद्र व्यवहारका २ तथा वैवाहिक बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या र शारीरिक बन्धकका एक–एक घटना भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
महिला हिंसाका अधिकांश घटना घरभित्रै परिवारका सदस्य, प्रेमी वा चिनजानका व्यक्तिबाट हुने गरेको सिंहले बताइन् । पितृसत्तात्मक सोच, जातीय विभेद, दाइजो प्रथा, बालविवाह, अनमेल विवाह तथा अन्तर्जातीय र अन्तरवर्गीय प्रेम सम्बन्धप्रतिको सामाजिक अस्वीकार्यता महिला हिंसाको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
हिंसाका कारण घर, परिवार र समुदायबाट विस्थापित भएका महिला तथा किशोरी सुरक्षित बसोबासको विकल्प नपाउँदा सुरक्षा आवासमा आश्रित जीवन बिताउन बाध्य रहेको ओरेकले जनाएको छ । केही महिला पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि धनुषास्थित ओरेकको सुरक्षा आवासमा बस्दै आएका छन् । यसले हिंसा प्रभावित महिलाको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको ओरेकको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै ओरेक धनुषाको सुरक्षा आवासमा १० जना हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीले सन्तान जन्माएका छन् । तीमध्ये तीन जनाको मात्र पुनस्र्थापना हुन सकेको छ । सो अवधिमा ५७ जना हिंसा प्रभावित महिलालाई प्रत्यक्ष कानुनी सेवा उपलब्ध गराइएको ओरेकले जनाएको छ ।
सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक निर्भरता, परिवार तथा समुदायको अस्वीकार्यता र प्रभावकारी पुनस्र्थापना कार्यक्रमको अभावका कारण हिंसा प्रभावित महिला तथा उनीहरूका बालबालिका सम्मानपूर्वक पुनःएकीकरण हुन नसकेको संयोजक सिंहको भनाइ छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशको समाजकल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सुशील जयसवालले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि आगामी दिनमा मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयका उपसचिव जीवन न्यौपानेले ओरेकले गर्दै आएको काम प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै एउटा मात्र संस्थाको प्रयासबाट मानव अधिकारको संरक्षण तथा बढ्दो महिला हिंसा न्यूनीकरण सम्भव नहुने बताए । त्यसका लागि राज्यका निकाय, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
लामो समयदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अधिवक्ता रेखा झाले पनि सबै सरोकारवाला मिलेर मात्रै महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन् । कतिपय अवस्थामा राज्यका तर्फबाट प्रहरी प्रशासनले अपेक्षित सहयोग नगर्दा पीडित महिलाले न्याय पाउन नसकेको गुनासोसमेत उनले गरिन् ।