टुडेपनटी–
जनकपुरधाम, चैत २३ गते ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था कानुनी र पारदर्शी ढंगले अघि बढाएको छ ।
यसअघि मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूबाट मन्त्री, सांसद, उनीहरूका कार्यकर्ता तथा बिचौलियामार्फत उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी चिठी वितरण हुने प्रवृत्ति रहेको थियो । तर, यसपटक उक्त अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै कार्यालयले चिठी सिधै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
विगतका विकृति र बदनामी दोहोरिन नदिन कार्यालयले कडाइका साथ कानुनी प्रक्रिया लागू गरेको जनाएको छ । वडा कार्यालयहरूले उपभोक्ता समिति गठन गरी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर कार्तिकेश झाले जारी गरेको सूचना अनुसार अब प्रत्येक योजनाका लागि प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरूको भेलाबाट सातदेखि एघार सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरिनेछ । साथै, तीन सदस्यीय अनुगमन समिति पनि अनिवार्य रूपमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता समिति गठनअघि कम्तीमा सात दिन अगावै वडा कार्यालयले आम भेलाको मिति, समय, स्थान र उद्देश्य खुलाएर सार्वजनिक सूचना टाँस गर्नुपर्नेछ । साथै, भेलाको फोटोसमेत समिति दर्ताका क्रममा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
कार्यालयले उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनालाई प्राथमिकता दिने र समितिले आफैं काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । कुनै पनि निर्माण व्यवसायी वा अन्य संस्थालाई ठेक्कामा काम दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि योजनाको चिठी अन्य व्यक्तिले हात पार्ने, ठेकेदारलाई बेच्ने तथा खरिद–बिक्री हुने जोखिम रहने गरेको थियो, जसलाई यसपटकको व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।