शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, चैत ६ गते ।
मधेशमा व्यापक बदनाम प्रणाली उपभोक्ता समितिबाट काम थाल्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । बिगतमा योजनाको चिठी खरिदबिक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुने प्रणाली व्यापक बदनाम छ । संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्नुमा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने र चिठीबिक्री वितरणको हल्ला पनि एक हो । त्यसैले पूरानो व्यतिथि र बदनामी नदोहरिन दिन यसवर्ष उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगर्ने अडानमा मधेश सरकार थियो । तर, अब योजना कार्यान्वयनको समय अभाव भन्दै पुनः विगतकै बदनामीको प्रणालीबाट काम गर्ने तयारीमा नेपाली काँग्रेसनेतृत्वको गठबन्धन सरकार उन्मुख भएको छ ।
मधेशमा सबभन्दा बढी योजना रहेको बदनाम हुने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । यसमा २५ लाखका करिब २ हजार ५ सय जति योजना रहेको छ । यो मन्त्रालयले मातहतका भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरुलाई उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने गरी तयारी गर्न मौखिक निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयका निमित सचिव संजयकुमार साहले २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने गरी मौखिक निर्देशन मन्त्रालयले दिएको पुष्टि गरे ।
‘पत्राचार नै भइसकेको छैन । तर २५ लाखसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट मौखिक निर्देशन मातहतको निकायमा भएको छ’ उनले भने ।
२५ लाखसम्मका बढी योजनाहरु उर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायतमा छन् । यस्ता मन्त्रालय र मातहतका निकायकमा उपभोक्ता समितितबाट हुने योजनाको चिठी हात पार्न सांसद, बिचौलिया र निकटस्थ कार्यकर्ताहरुको दौडधुप सुरु भइसकेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा जनमतका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यमै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट काम गर्ने भनेर उपभोक्ता समितिलाई निषेध गर्न खोजेको थियो । तर, एमाले, काँग्रेससहित दलका दबाबमा पछि उनी व्याक भएर सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरी ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्ने बाटो खोलेर कार्यान्वयन गरेका थिए । यसरी बाटो खेलेर काम गर्दा चिठी बिक्रीवितरणको विषय व्यापक रुपमा बाहिर आएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसको विपक्षमा थियो । लामोसमयसम्म यी दुईदलले सदनमा दबाब कायम राख्दा प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका एकएकजना सांसद रहने गरी जेठ २२ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जसको अहिलेसम्म प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएको छैन ।
अहिले सत्तामै रहेका जसपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्र हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत गठबन्धनले नै पुरानै प्रवृति दोह्र्याउने गरी उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन तत्पर छन् । जसपा अहिले उपभोक्ता समितिकै लागि वकालन गरिरहेको छ । किन भने सबभन्दा बढी उपभोक्ता समितिबाट काम हुने मालदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय उसको भागमा छ ।
जसपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव समय अभावको कारण योजनाहरु कार्यान्वयन गराउन उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने तयारी भइरहेको तर्क गर्छन् । ‘समय कम छ । त्यसैले सबै योजना टेण्डरबाट काम गराउन सम्भव छैन’ उनको तर्क छ ‘उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनु गलत होइन । चिठी खरिदबिक्री गर्नु गलत हो । यसअघि उपभोक्ता समितिबाट १० हजारभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन भयो । करिब सबैमाथि अख्तियारमा उजुरी पर्यो । तर कुनैमा गलत भेटिएन । बरु टेण्डरमा धेरैमा मुद्दा परेको छ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री राजकुमार गुप्ताले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने विषयमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रीसमेत रहेका जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवका अनुसार उपभोक्ता समितिबाट २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति भएको छ ।
‘यो बीचमा गठबन्धन र सर्वदलीय दुवै बैठक भएका छन् । उपभोक्ता समितिमा नजाने भन्ने मुख्यमन्त्रीज्यूको अडान थियो । तर सबै पक्षबाट समय कम रहेको र सचिवहरूतर्फबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा जाँदा टुक्रे योजना धेरै हुने तथा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने धारणा आएको थियो’ उनले भने ।
मन्त्री यादवका अनुसार विगतमा देखिएका बेथिति दोहोरिन नदिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने मौखिक सहमति सर्वदलीय बैठकमा भएको छ ।
‘समय अभाव र टुक्रे योजनाको कार्यान्वयन कमजोर नहोस् भन्ने उद्देश्यले सर्वदलीय सहमतिमार्फत व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाइएको हो’ उनले भने ‘यदि विगतजस्तो चिठी खरिद–बिक्रीजस्ता बेथिति देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र दल स्वयं जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।’
तर अहिलेको सरकारमा रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्र (हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) का संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुनै छलफल वा सहमति नभएको दाबी गरे ।
‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने विषयमा गठबन्धनभित्र कुनै सहमति भएको छैन’ उनको दावी छ ।
२५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भदौ २३ र २४ मा भएको जनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत हो ।
सुशासन कायम गर्न तथा बेथिति न्यूनीकरण गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको नेपाल सरकारले गत असोजमा सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
‘नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, वा नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउने । साथै, आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने’ पत्रको बुँदा नम्बर १४ मा उल्लेख छ ।
तर, हालै फागुन २१ मा सम्पन्न चुनावले पनि वर्तमान प्रदेश सरकारप्रति जनताको स्पष्ट अभिमत देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सुशासन कायम गर्दै विगतका विकृतिहरू न्यूनिकरण गर्नुपर्ने मधेश सरकार उल्टै विकृतिलाई बढावा दिने बाटोतर्फ पुनः अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।