नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव सोमबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सोमबार बिहान बर्दिबासस्थित पानस होटलमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीबाट उनले शपथ ग्रहणसमेत गरेका थिए । तीन जना विना विभागीय मन्त्रीसमेत नियुक्त भइसकेका छन् ।
यस घटनापछि नेपाली काँग्रेससहित सात दलीय गठबन्धन आक्रोशित बनेको छ । उनीहरूले मधेशभवन परिसरमा नाराबाजी, तोडफोडदेखि कर्मचारीमाथि कुटपिटसमेत गरेका छन् । बुधबार सात दलले मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव कसरी काम गर्न सक्छन् ? यी लगायत पछिल्ला घटनाक्रमबारे मधेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँग पत्रकार शैलेन्द्र महतो क्रान्तिले गरेको कुराकानी–
सरकार गठन, शपथ जस्तो गरिमामय कुरा होटलमा गर्नु कति उचित हो ?
तपाईं जितेन्द्र सोनलको पक्षबाट बोल्दै हुनुहुन्छ । सोनलज्यूलाई सोध्नुहोस्, उहाँ राति किन नियुक्त भए भनेर ।
सोनलज्यू मुख्यमन्त्री हुँदा भोलिपल्ट दिउँसो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सपथ लिनुभएको थियो नि, तपाईंले भने होटलमा राति किन लिनुभयो ?
त्यो बेला पनि राति नै नियुक्ति भएको थियो, सपथ भोलिपल्ट दिउँसो । मेरो अवस्थामा पनि परिस्थिति त्यस्तै थियो । त्यो समयको अवस्थाले बाध्य बनायो । यसअघि पनि जसपाका नेता सरोज यादवले पहिलो कार्यकालमा खुला मंचमा सपथ लिनुभएको थियो, दोस्रो कार्यकालमा कवर्ड हलमा ।
आखिरमा उहाँहरु मधेश भवनभित्रै सपथ ग्रहण गर्नु भयो नि ? तपाई जस्तो होटेलमा होइन नि ?
सरकारको ठूलठूला कार्यक्रम होटेलमा हुँदैन । होटेलमा त बध्यात्मक अवस्था न हो । प्रदेश प्रमुख बिरामी भएर जान लाग्ने बेलामा सपथ खुवाएर जानु भएन भने मै घेर्छु भनिसकेपछि यहाँ उहाँको सपथ खुवाउने वातावरण छैन । मधेश भवनमा खुवाउने वातावरण छैन । मैले घेरेर तपाई मलाई सपथ नखुवाई जान दिन्न भनेपछि बर्दिबास आउनुस् भन्नु भयो । यहाँममाथि कुटपिट होला । अनि मैले होटेलमा सपथ खानु अपराध हो त । मैले यहाँ विवाद आक्रमण गर्न नखोज्या हो । के त्यो मेरो कमजोरी हो । विस्तारै वातावरण सहज बन्दै जान्छ भनेर मैलो त्यसो गर्न नखोज्या न हो ।
संविधानको धारा १६८(२) अनुसार पनि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना थियो । ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्न किन हतार गर्नु भयो ?
नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत दिएको भए सरकार किन खस्थ्यो? माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले विश्वासको मत दिएनन् । जनमतले १३ सांसद भएको दाबी गरे तर ११ मात्र उपस्थित हुन सके । जनमत र माओवादी केन्द्रभित्रको अन्तरद्वन्द्व र असन्तुष्टिको कारण सरकार ढल्यो । त्यसपछि नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भयो ।
ठूलो दल पनि एमाले, प्रदेश प्रमुख पनि एमालेकै कोटाका र सभामुख पनि एमालेबाटै हुनुका कारण तपाईंले फाइदा उठाउन खोज्नुभएको हो भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो दलीय अन्धभक्त केही व्यक्तिहरुको आरोप मात्र हो । ती मानिसहरूले न संविधान बुझ्छन्, न कानुन । यो संयोग मात्रै हो । जसपा नेतृत्वको सरकार बनाउँदा हाम्रो आपसी समझदारी थियो—त्यसबेला सभामुख एमालेको भागमा, उपसभामुख जनमतको भागमा गयो। त्यसबेला सरकार जसपाको नेतृत्वमा हुँदा सभामुख जसपाकै भएनन् र ? त्यतिबेला त कसैले संयोग भनेन । विगतमा भागवण्डा अनुसार सरकार चलेको थियो । अहिले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी हुनु संयोग मात्र हो ।
त्यसो भए यो घटना संयोग मात्रै हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, यो संयोग र परिस्थितिसँग जोडिएको घटना हो। यसलाई जानाजानी गरिएको भन्न मिल्दैन ।
एमाले संसद विघटन गर्न खोजिरहेको दलहरुले भनिरहेका छन् । मध्यावधि तिर लान खोज्नु भएको हो ?
जसले यस्तो भनिरहेका छन्, त्यो दल र व्यक्तिलाई म भन्न चाहन्छु संसद विघटन गर्ने मत त्यो दलहरुको होला । संसद विघटन गराउने, संघीयता नचाहनेमा त मधेश दलहरु असफल भएको होइन ? संघीयतामा त राष्ट्रिय दलहरु एमाले र काँग्रेस नै सफल भएको हो नि ! संघीयता ल्याएको छु, मुख्यमन्त्री कार्यालय बनाएको छु भन्छ त्यही कार्यालयमा ती दलहरुले आक्रमण गर्छन् । भनेको के हो, संघीयता नचाहेको न हो ।
यहाँ मुख्यमन्त्री बन्नु भयो । त्यसपछिको घटनाक्रमहरु देख्नु नै भयो । आन्दोलनदेखि कर्मचारीमाथि कुटपिट राष्ट्रिय झण्डाको अपमान । मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ अब के कारबाही हुन्छ ?
म तपाईकै अगाडिमा डिआइजीलाई फोन गरेर प्रदेश् प्रहरीका प्रमुख डिआइजीलाई मैले निर्देशन दिएको छु । तपाईले राष्ट्रिय झण्डा फाल्ने, कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नु हुन्छ की हुन्न ? मेरो निर्देशन छ कारबाही गर्नुस् । गर्न सक्नु भएन भने म गर्न सक्दिन । त्यसपछि म संघीय सरकारलाई भन्छु, मुख्यमन्त्रीको लेटरप्याडमा म पठाउँछु, तपाईको कर्मचारी यहाँ पर्फरमेन्स देखाउनु सक्नु भएन अर्को कर्मचारी पठाउनुस् भनेर ।
तपाई आफ्नो पार्टी भित्र छलफल समन्वय गर्नु भयो की भएन ? तपाईकौ पार्टीको प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले एकदिन अघि दलको नेतालाई भेटेर उपधारा २ जिवीत छ, ३ मा नजानुस् भनेर सचेत गराएको थिए भन्नु भयो ?
त्यो उहाँलाई अध्ययनको अभाव हो । माननीय भइसकेपछि सबै जान्ने भन्ने छैन । अध्ययन नगरेको हुन सक्छ । उहाँले भन्नु नै भएको हो, मैले भने एमालेकै कारण धारा ३ मा जान्छ । कुनै दल विशेषले भनेर धारा ३ मा जान्छ । कुनै संस्थाले न राय बनाएर त्यसको आधारमा पठाउने हो । संविधानले जे भन्छ त्यसमा लानु पर्यो ।
तर दलभित्र त असन्तुष्टि देखियो नि ?
अहिले लोकतन्त्रमा दलभित्र पनि कुरा उठाउन पाइयो नि । धेरै अराजक ढंगले कुरा उठायो भने त्यो कारबाहीको सिकार हुन्छ । कुरै बोल्न नदिने कुण्ठित गरेर राख्ने भन्ने त हुँदैन नि !
सदनमा विश्वासको मत दिने बेला माओवादीका रहबर अंसारी माला रायले विद्रोह गर्नु भयो । त्यसको परिणाम आज छ । दुबैजनासँग एमालेको आन्तरिक समन्वय वा कनेक्सन छ ? वा केही खेलेको छ ?
जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउँछ भन्नेमा एमाले ढुक्क थियो । तर जनमत र माओवादी भित्रको आन्तरिक विवादले न यो भयो । उहाँहरुको न अकर्मण्यता हो । एमालेले कुनै खेलेको छैन । रहबर अंसारीले बोलेरै राखिदियो नि ।
तपाईको नियुक्तिपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई कारबाही स्वरुप सरकारको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको छ । यो घटनालाई तपाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो सरकार त बनेकै बेलादेखि संघीयताविरोधी सरकार हो । जग नै संघीयता विरोधी हो । यदि मेरो नियुक्तिलाई लिएर प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिएको हो भने यसअघि १३ जना राजदुत्तलाई किन हटाइयो । त्यसलाई के मान्ने ?
यसलाई नि संयोग मान्नु पर्छ ?
संयोग होइन, इन्टेनशन हो । जानजानी पदमुक्त गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई बोलाएर पनि सोध्न सक्नु हुन्थ्यो नि । संघीयता जाओस् भन्ने संघीय सरकारको इन्टेशन हो । त्यसको विरुद्धमा हामी छौं ।
दलहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको छ, आज रिट दर्ता भएको छ ? अब के गर्नु हुन्छ ?
त्यो राइट हो । त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भित्रै पर्छ । तर त्यहाँ निवेदन हाल्ने । यहाँ आन्दोलन गर्ने । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि जलाउने । यो दोहरो संस्कारले प्रदेशसभाको बदनाम गर्यो । संघीयताको बदनाम गरिरहेको छ । नियुक्ति असंवैधानिक हो भने त्याहाँ पुगिसकेपछि यहाँ किन टायरबालिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा तपाईलाई सरकारको हैसियतले काम अघि बढाउ चुनौती देखिँदैन ?
चुनौतपूर्ण छ नि । नियुक्ति नै चुनौतीपूर्ण छ । शपथ नै चुनौतीपूर्ण छ । काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विगतमा पनि प्रदेश सरकारले सहजै काम गरेको छ । प्रदेशसभा अवरुद्ध भएको छैन । काम गर्दै जाँदा अनुकुलता पनि हुन्छ, प्रतिकुलता पनि थपिन सक्छ । काम गर्दा सरकारको नेतृत्व कस्तो छ, मन्त्रीहरुको नेतृत्व कार्यशैली सुशासनप्रतिको व्यवहार कस्तो छ, त्यसले निर्धाण गर्ने हो । म आज नियुक्ति भए मेरो नामसँग, मेरो थरसँग धेरैको चित्त नबुझेको होला । अनि सडकमा आन्दोलन गर्न जान्छन् ।
विश्वासको मत पाउने चुनौती छ नि ? तपाईको दल एमालेको २४ सिट अन्य दुईवटा एकएक सिटको छ । सभामुखसहित जम्मा २६ पुग्छ । अन्य सातदल एकातिर छ । ३० दिनभित्र ५४ पुष्टि गर्न निकै ठूलो चुनौती छ नि ?
सबै दलको अब म त जिम्मा लिन्न । तर नेपाली काँगेस लगायतका दलहरु, लोकतन्त्र र संघीयताप्रति विश्वास गर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो यो असंवैधानिक नियुक्ति हो भने आयो, खारेज गर भने छुट्टै कुरा नभए त्यो नियुक्ति सदन भयो भने उहाँहरुले मलाई विश्वासको मत नदिइ फेरि अर्कै वातावारण सृजना हुन्छ नि । त्यस कारण मेरो नियुक्ति र मेरो विश्वासको मत पनि बाध्यात्मक हो ।
प्रदेश सांसद रहबर अंसारीले भने अनुसार १०७ प्रदेश सांसदको नैतिक धरातल छैन । पछिल्लो घटनाक्रम र विगतले पर्फरमेन्सले संघीयता खारेजीको कुरा उठिरहेको छ नि !
रहबर असंसारीको धेरै कुरासँग म सहमत छु । प्रदेश सांसदका सबैको नैतिक धरातल गुमेको छ यो सहीकुरा हो । मलाई मेरो इच्छा सोध्नु भयो म अब प्रदेशसभामा चुनाव लड्दिन । प्रदेशसभाकाका माननीयहरुको नैतिक पतन जुन देखिरहेको छु । आफ्नै सरकार ढाल्न पनि षड्यन्त्र गर्छ ।
तपाई मधेश सरकार बन्नु भयो । जनतामा प्रदेश सरकारप्रति बढिरहेको वितृषणा, गुमिरहेको विश्वासलाई कसरी आर्जन गर्नु हुन्छ ?
साँच्चै प्रदेश सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा छ । संघीयताप्रति जनताको प्रश्नचिन्ह छ । यो वितृष्णाको बेलामा नेकपा एमालेले दावी गर्दैन, धारा २ अन्तर्गत नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछ भनेर दावी गरेको होइन । कुनै एउटा दलको कारणले गर्दा त्यो वातावरण बनेन । त्यसपछि बाध्यात्मक अवस्थामा म मुख्यमन्त्री बने मेरो पहिलो दायित्व हुन्छ, संविधानको रक्षा, संघीयताको रक्षा र जनतामा जागेको वितृष्णालाई सकरात्मक संदेश दिने । म काम गरेपछि छ वितृष्णा हट्छ, अब कामै गर्न दिएको छैन ।