मधेश सरकार असफल बनाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै काँग्रेस-एमालेमाथि जनमतको गम्भीर आरोपको वर्षा

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, पुस २० गते ।

मधेश प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनकै ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन संगठित घेराबन्दी गरेको गम्भीर  आरोपहरु लगाएको छ।

जनमतको आधिकारिक फेसबुक पेज डा.सिके राउत सचिवालयमा मिडियलाई आग्रह गर्दै सार्वजनिक गरेको आठ बुँदे धारणामा सत्ताधारी ठूला दलका मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई  नटेरेको रहस्य सार्वजनिक गरेको हो ।

उसले मन्त्रीहरु अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ ।

‘कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने, तैपनि मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको अनुमतिबिना उनीहरूलाई बरखास्त गर्न नसक्ने बाध्यता’  जारी गरेको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

जनमत नेतृत्वको सरकारलाई
असफल देखाउन सरकारमै रहेको दल एमाले र काँग्रेसले योजनाबद्ध गतिविधि गरिरहेको जनमतको आरोप  छ ।

अहिलेसम्म पुजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा काँग्रेसका सुनिलकुमार यादवले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय बाधक रहेको पनि आरोप जनमतले लगाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले असार २ गते नै बजेट खर्चको अख्तियारी दिए पनि काँग्रेस नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले पीएलएमबीआइएस प्रणाली पाँच महिनासम्म लक गरी पूँजीगत खर्चमा रोक लगाएको र आलटाल गरेको जनमतको दावी छ ।

अर्थमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्रीलाई अटेर गर्ने गरेको र उनलाई हटाउन गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे पनि नसुनेको जनमतले जनाएको छ।

काम हुन नदिन काँग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकारले चाँडै ढल्ने हल्ला फैलाउँदै सचिवहरूलाई कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन दबाब दिइरहेको जनमतको आरोप छ ।

योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि ठूला दलहरूले पुरानै उपभोक्ता समितिमार्फत योजना खरीदविक्रि गर्न चाहेर काम अघि नबढाएको जनमतको आरोप छ ।

जनमतले संघीय सरकारमाथि प्रमुख सचिव नफेरेर मधेश सरकारलाई असफल गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘मुख्य सचिव २-२ महिना विदामा बसिदिने, मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, काम नगर्ने हुँदा पटक-पटक संघीय सरकारलाई मुख्य सचिव फेरिदिन आग्रह गर्दा पनि नफेरिदिएको, सरकार असफल देखाउने षड्यन्त्रको आशंका’ उसले लेखेको छ ।

जनमतद्वारा प्रस्तावित रोजगारमूलक र लोकप्रिय योजनाहरू सफल भए काँग्रेस र एमालेलाई घाटा हुने डरले ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा अवरोध गरिएको जनमतको दाबी छ।