एक इमान्दार कर्मचारीको हुर्मत लिएको मधेश सरकार, बढुवाको एकवर्षपछि जिम्मेबारी

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, कार्तिक २८ गते ।

मधेश प्रदेशमा सुशासनको विचित्र अवस्था छ, जुन कुरा बुझ्न एउटा उदाहरण घटना पर्याप्त छ ।

मधेश प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७७ को दफा ३७ को उपदफा १ मा कुनै कर्मचारीबो बढुवा उपर उजुरी नपरे १६ औं दिनमा नियुक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर मधेश सरकारले एक ११ औं तहका कर्मचारीलाई बढुवाको झण्डै एकवर्षपछि मात्र पदस्थापन गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा समूह हेल्थ इन्स्पेक्सन एघारौं तहमा १६ मंसिर २०८० मा बढुवा भएका डा.श्रवणकुमार नायकलाई मधेश सरकारले पदस्थापन गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले एघारौं तहमा बढुवा भएका डा. नायकलाई मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको प्रमुखमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्यालयले उनलाई मंगबार निर्देशनालय प्रमुखमा पदस्थापन गरेको हो ।

बुधबार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पदस्थापन पत्र बुझ्दै डा. नायक मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको कार्यालय सपहीमा पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

लामो संघर्षपछि आफूले न्याय पाएको उनको उनले बताए । स्वास्थ्य सेवा समूह हेल्थ इन्स्पेक्सन एघारौं तहका नायकको दरबन्दी मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालय नै हो ।
१६ मंसिर २०८० मा स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहमा बढुवा भएका नायकलाई झण्डै ५ महिनादेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तलबभत्ता खाने गरी सरकारले थन्काएको थियो ।
बढुवाको ७ महिनासम्म स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. नायकले आफूभन्दा कनिष्ट डा. राजीवकुमार झा मातहतमा काम गर्नु परेको थियो ।

बढुवा अनुसार नियुक्ति र पदस्थापनको लागि नायक धेरै पटक मधेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, वर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री गुहारेका थिए । तर उनलाई कसैले वास्ता गरेनन् । कनिष्टको मातहतमा काम गर्न र थन्किन बाध्य भए ।

जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेको करिब एक महिनापछि २० असारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नायकलाई निर्देशनालयको निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । तर पदस्थापन नगरी जिम्मेवारी विहीन बनाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्काएका थिए । डा. नायक इमान्दार एवं पेशाप्रति निष्ठावान कर्मचारीको रुपमा परिचित छन् । नियमकानुनमा कम्परमाइज नगर्ने र आफ्नो काममा खडा उत्रिने स्वभावकै कारण मधेश सरकराले उनको हुर्मत लिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

मधेशमा नियमकानुन एकातर्फ र जेजसरी भएपनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र उपल्लो अधिकारीको अनेकन स्वार्थ पूरा गरिदिने कर्मचारीको बोलबाला छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई दोहरो तेहरो तथा माल अड्डामा प्रायः जिम्मेबारी तोक्ने प्रवृति छ ।