राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको नाममा जनकपुर कार्यालयद्वारा ५ करोड बढी रकम भ्रष्टाचार भएको खुलासा
टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, भदौ २६ गते ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । संरक्षण विकास समितिको जनकपुरधामस्थित कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा चुरे संरक्षणका लागि छुट्याइएको बजेटमा अनियमितता भएको पाइएको छ । समितिका बोर्ड सदस्य शशीकुमार शर्माले तयार गरेको प्रतिवेदनले करिब ५ करोड २४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको देखाएको छ । समितिको बोर्डले दिएको जिम्मेबारी अनुसार सदस्य शर्माले ८ पुसदेखि १४ पुस २०८० मा स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययन गरी २० पेजको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा उप सचिव शिव पोखरेल संरक्षण विकास समितिको जनकपुरधाम कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईको तत्कालीन प्रमुख रहेको बेला कतिपय नचलाइएका कार्यक्रमहरूको फर्जी कागजात पेश गरि भुक्तानी दिएको, स्वीकृति विपरीतका योजनाहरु संचालन गरी व्यापक अनियमितता दाबी गरिएको छ ।
जनकपुरधाम इकाईमा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा चालु र पूँजीगत खर्चका लागि ३९ करोड ८९ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको थियो । जसमा १५० वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरि बनाइएको एक्टिभिटी प्रोफाइलमा उल्लेख छ ।
Sponsored
एक्टिभिटी प्रोफाइल अनुसार तत्कालीन सब–इन्जिनियर रामईश्वर साहले १०३ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको प्रतिवदनमा उल्लेख छ । जसमा २५ करोड २७ लाख ५९ हजार २७३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, उनले सम्पन्न गरेका कतिपय योजनाहरू कार्यक्रम प्रोफाइलमा समावेश नरहेको दावी प्रतिवेदनमा छ ।
प्राविधिक सहायक कृष्णा साहले २८ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ५ करोड ५७ लाख ३८ हजार २ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको छ । रेञ्जर रामनाथ चौधरीले १९ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा १ करोड २८ लाख १६ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार एक्टिभिटी प्रोफाइल आधारमा कार्यक्रममा ३२ करोड २ लाख ९३ हजार ८९५ रुपैयाँ ५१ पैसा खर्च भएको देखिन्छ । जसमा ४ प्रतिशत कन्टिजेन्सी वापत १ करोड २८ लाख ८ हजार ५५५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
कार्यक्रम र कन्टिजेन्सी खर्च जोड्दा ३३ करोड ३० लाख २२ हजार ४ सय ५१ रुपैया खर्च भएको देखिन्छ । तर ५ करोड २४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ राज्य कोषमा बाँकी देखिनु पर्नेमा नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरूमा ९९ प्रतिशत खर्चको दाबी गरिएको छ । तर त्यस अनुसार खर्च विवरण नदेखिएको शर्माले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
Sponsored
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा धनुषाको मिथिला नगरपालिका ७ ढल्केवरमा ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज कार्यक्रमको नाममा दुईवटा पोखरीको फर्जी बिलभर्पाइ पेश गरी २८ लाख रकम लिएको दावी प्रतिवेदनमा दावी गरिएको छ ।
यसविषयमा छानविन गर्नु पर्ने शर्माले माग पनि प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा स्वीकृत कार्यक्रमको शीर्षक भन्दा बाहिर गएर र बिना कुनै संशोधन कार्यक्रम संचालन गरिएको उल्लेख छ । धनुषाको जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका १ धर्मवानटोलमा जलाध नदीको किनारामा छठिघाँट र मिथिला नगरपालिका–१० माथिल्लो वडहरीखोला फुटवल ग्राउण्ड नजिक खोलाको पश्चिम किनारामा निर्माण गरिएको कार्यक्रम स्वीकृत शिर्षकमा उल्लेख गरिएको स्थानभन्दा फरक तरिकाले सञ्चालन गरिएको छ ।
यसैगरी रातु नदी प्रणाली अन्तर्गत मिथिला नगरपालिका १० को माथिल्लो वडहरी खोलामा फुटवल ग्राउण्डको पूर्वपटी, खोलाको पश्चिम किनारामा गल्छी पहिरो कार्यक्रम चेक ड्याम लगाइएको छ । जुन स्वीकृत कार्यक्रमको शिर्षकमा समावेश गरिएको छैन भने एक्टिभिटी प्रोफाइलमा पनि समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा छ ।
त्यस्तै सर्लाही जिल्लाको लखनदेखी नदी प्रणाली अन्तर्गत चक्रघटा गाउँपालिका वडा नं. २ बेल्ही नदी किनारा स्थिरीकरण कार्य लागत ईस्टीमेट र खर्च विवरण अनुसारको कार्य फिल्डमा नभएको प्रतिवेदनमा दावी छ ।
प्रतिवेदनमा इकाइले कार्यसम्पन्न पश्चात रकम भुक्तानी गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई र कार्यसम्पन्नको सिफारीस वडा कार्यालयबाट लिनु पर्नेमा सो कागजातहरू बिना नै भुक्तानी गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा कार्यालयको गाडी थन्काएर राखी वर्षभरि भाडाको गाडी प्रयोग गरी रकम दुरुपयोग गरिएको र आवश्यकता भन्दा बढी संख्यामा सुपरभाईजरको रूपमा आफन्तलाई राखेर पैसा भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ ।
परामर्श शिर्षकमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा प्रक्रियाबिना ईन्जिनियर अमर साह र जागिरबाट अवकाश कर्मचारी ओभर सियर काशि प्रसाद साहलाई मिलोमतो तरिकाले भर्ना गरी ८ लाख ५० हजार हिनामिना गरको दावी प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै फलफूल विरुवा खरीद र वितरण शीर्षकमा २० लाख विनियोजन भएकोमा नकटाझीज नर्सरी, लालवन्दी सरकारी नर्सरी र केही प्राईभेट नर्सरीबाट विरुवा खरीद गरिएको भनिएपनि उपभोक्तालाई वितरण नगरिएको र महालेखा नियन्त्रक टोलीले सो खरीद गरेको विरुवा वितरणको बेरुजु निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रमुख शिव पोखरेल अहिलेसम्म असोज २०८० मा भई बृहत्तर जलाधार आयोजना उदयपुरमा भएका छन् । त्यस बेलाका कर्मचारी टीम अन्यत्र सरुवा भइ गइसकेका छन् ।
बोर्ड सदस्य शर्माले सम्बन्धित निकायहरूले यस घटनामा तत्काल छानबीन गरी जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न माग समेत गरेका छन् ।
फागुन पहिलो साता २०८० मा बोर्डमा बुझाएको प्रतिवेदन उपर छानविन गरिरहेको बोर्डका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले बताए । ‘त्यो बोर्डको आन्तरिक प्रतिवेदन हो । त्यसमाथि हामीले छानविन गरिरहेका छौ । बोर्ड सदस्यले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कतिपय व्यक्तिगत कुराहरु पनि हुन्छन् । प्रतिवेदन अनुसार आधार प्रमाण पनि चाहिन्छ’ उनले भने ।
उनका अनुसार बोर्डले यस्ता आन्तरिक प्रतिवेदनहरु तयार गरिरहन्छन् ।
