सबै राज्यमन्त्री हटाएर मधेश सरकारले कोर्स करेक्सन गरेको हो ?

टुडेपाटी
जनकपुरधाम, साउन ३० गते ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मंगलबार बिहान ८ जना राज्यमन्त्रीलाई हटाएका छन्। यसअघि सोमबार मात्रै सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेका तीन राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री मो. जयद आलम, गृह, संचार तथा कानुन राज्यमन्त्री सारदा देवी थापा, र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री केशव रायले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका थिए।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य संजिव झा सुरजका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार राज्यमन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। “प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार हाम्रो दलका तीन राज्यमन्त्रीले राजीनामा बुझाएका थिए,” नेता सुरजले भने, “पाँच राज्यमन्त्री थपेर जम्बो मन्त्री मण्डल बनाउने कुरा उहाँलाई थाहा थिएन। पछि थाहा पाएपछि एक्सन लिनुभयो।”

एमालेका राज्यमन्त्रीहरूको राजीनामा पछि, मुख्यमन्त्री सिंहले सबै राज्यमन्त्रीहरूलाई हटाउने निर्णय गरे। जनमत पार्टीका एक नेताका अनुसार, केन्द्रीय गठबन्धनको सन्देशमा मुख्यमन्त्रीले यो कदम चालेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीले मंगलबार बिहानै ८ राज्यमन्त्रीलाई हटाएर मन्त्री परिषद पुनर्गठनको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाएका थिए । अब, मधेश सरकारमा मुख्यमन्त्री बाहेक जनमतका २, काँग्रेस र एमालेका ४–४, र लोसपाको १ मन्त्रालय मात्र बाँकी छन् ।

मन्त्री मण्डललाई जम्बो बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री सिंहले साउन २२ गते पाँच नयाँ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, आलोचना चुलिएपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गरे। सत्ताको नेतृत्व गर्ने जनमत पार्टीमा यो विषयमा विमर्श भएको थियो।

हटाइएका राज्यमन्त्रीहरूमा एमालेबाहेक कांग्रेसका रेखा ठाकुर, निलम कुमारी रजक, लोसपाका रामबाबु यादव, र जनमत पार्टीका शम्भु साह लगायत छन्। जनमत पार्टीका वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रंजु खग पनि बर्खास्त भएकी छन्।

जम्बो मन्त्री मण्डलको आलोचना चुलिदै गर्दा, जनमत पार्टीले आफ्नो छवि बचाउन प्रयास गरे। जनमत पार्टीको नेतृत्वले मुख्यमन्त्री सिंहसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
राज्यमन्त्रीहरु हटाउनुलाई कोर्स करेक्सन नभइ बाध्यता भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाको तर्क छ ।

“जम्बो मन्त्री मण्डलको आलोचना पछि केन्द्रमै गठबन्धनले राज्यमन्त्रीहरू हटाउन बाध्य बनाएको हो। यो कोर्स करेक्सन होइन। संघीयतामा मुख्यमन्त्री केन्द्रको कठपुतली बनेका छन् ‘ विश्लेषक झा भन्छन् ।

अर्का विश्लेषक रोशन जनकपुरी पनि झाको मतसँग सहमत छन्। उनका अनुसार, मुख्यमन्त्रीले अलमलमा परेर सबै राज्यमन्त्रीलाई एकैपटक हटाएका हुन सक्ने सम्भावना छ। सानो र चुस्त मन्त्री मण्डलले राम्रो परिणाम दिन सक्ने उनको धारणा छ।