रातु नदी उत्खननविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, फागुन १७ गते ।

रातु नदी उत्खननविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । पर्यावरणलाई नै असर पार्ने गरी मापदण्ड विपरित बर्दिवासस्थित रातु खोलाको विभिन्न खण्डमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै दलहरुले सयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्नेगरी आईई रिपोर्ट बनाएको, मापदण्डविपरित नदिजन्यपदार्थ उत्खनन गरेको, स्थानिय सरकारले नै अवैध दोहनमा पक्षपोषण गरेको जस्ता प्रश्न उठाएर अन्नगिन्ती विकृतिहरुलाई आधार बनाई मुद्दा दायर गरेको राजनिती दलहरुले बताएका छन् ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, लोसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, जनमत पाटी सहितका प्रतिनिधिहरुले १२ वटा कार्यालयहरुलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ,उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ, सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ, महोतरी जिल्ला समन्वय समिति, महोतरी, बर्दिबास नगरपालीकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय, महोतरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेश, जनकपुर, उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, जनकपुर, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.,राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा.लि.दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालीका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातादोवाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

उक्त रिटको २० गते नै पेशी तोकिएको निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिबक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।