मधेश सरकारको एक वर्ष पूरा : बुलेट ट्रेनको गफ दिने सरकार कछुवा गतिमा
शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, पुस २९ गते ।
२१ माघ २०७९ मा प्रदेश सभाको पाँचौ वार्षिकोत्सवमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव प्रदेश सरकार बुलेट रेलले भन्दा पनि तिब्र गतिमा काम उदघोष गरे ।
‘भोलि बिहान ‘सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक आह्वान गरेको छु । बैठकबाट एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा गरिनेछ’ उनले भनेका थिए ।
तर, त्यो अभिव्यक्तिलाई उनी नेतृत्वको सरकरको गतिलाई गिज्याइरहेको छ । मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारको आज एकवर्ष पूरा भएको छ । २९ पुस २०७९ मा पदतथा गोपनियताको शपथ लिएका यादव नेतृत्वको सरकार एकवर्षको अवधिमा कछुवाभन्दा फरक गतिमा काम गर्न नसकेको विकासे बजेट खर्चले पुष्टि गर्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को आधा वर्ष अर्थात् ६ महिना सकिन लाग्दा कुनै पनि मन्त्रालय वा मातहत निकायले विकासे कामलाई खासै गतिदिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा कुल बजेटको झण्डै ६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । जसमा विकासे बजेटको खर्च ४ प्रतिशत समेत कटेको छैन ।
मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले मंगलबार उपलब्ध गराएको चालु आर्थिक वर्षको खर्च तथ्यांक अनुसार ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार कुल बजेट छ । जसमा हालसम्म २ अर्ब ६१ करोड ६७ लाख २५ हजार ९८५ रुपैयाँ अर्थात ५.९३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
Sponsored
पुँजीगत अर्थात् विकासे बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा एक अर्ब पनि खर्च गर्न सकेको छैन । ८८ करोड ३५ लाख ८ हजार ८५ रुपैयाँ खर्च अर्थात् ३.४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको लेखानियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख विरेन्द्र मिश्र बताउँछन् ।
चालुतर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख १७ हजार ८९९ रुपैयाँ अर्थात् ९.३४ प्रतिशतबजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालु तर्फको बजेटमा कार्यालय खर्च व्यवस्थापन तथा पदाधिकारी एवं कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च भएको हो ।
मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर आफैंले बनाएको बजेट समयमा खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।
सयमा खर्च नहुँदा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ४२.५८ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेको थियो । जसमा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा त आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री यादव चालु आर्थिक वर्षमा विकासे खर्च हुन नसक्नुको कारण प्रत्येक जिल्लाहरुमा पुर्वाधार तथा यातायात कार्यालय व्यवस्थापन रहेको बताउँछन् । ‘बजेट खर्च त विकास भएपछि हुन्छ । प्रत्येक जिल्लामा पुर्वाधार कार्यालय,यातायात कार्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्यौं । कर्मचारीको पनि कमी छ’ उनले भने ‘हरेक जिल्लामा बजेट पुगिसकेको छ । माघ १२ गतेदेखि द्रुतगतिमा काम अघि बढ्छ । दुई महिना भित्र ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ ।’
Sponsored
सदनमा पनि उस्तै गतिहीन सरकार
बाहिर मात्र होइन, सदनभित्र पनि सरकार गतिहीन छ । विजनेस दिन नसक्दा मधेश प्रदेशसभाबाट खासै नीति नियम बन्न ससकेको छैन
१५ पुस २०७९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका मधेश प्रदेश सभाका १०४ सदस्य (पहिले १ र पछि २) गरी १०७ जनाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार एक वर्षमा पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक बसेको थियो भने चालु दोस्रो अधिवेशनमा ११ वटा बैठक बसेर हाल बैठक स्थगित छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता अरुणकुमार झाका अनुसार यो अवधिमा प्रदेश सभामा जम्मा ९ वटा विधेयक पेश भएका छन् । जसमध्ये मधेश प्रदेशको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८०, र मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० मात्रै पारित हुनसकेको छ । आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई छुट्टै कानुनका रूपमा गणना गर्ने चलन छैन । यी दुई विधेयक वर्षेनि बजेट तथा राजस्व निर्धारण गर्नेसँग सम्बन्धित छन् ।
अर्को पास भएको विधेयक पनि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भएको हो । त्यो पनि साविक प्रदेश नं. २ उल्लेख भएका ऐनहरूमा ‘मधेश प्रदेश’ उल्लेख गर्नका लागि पारित गरिएको हो । यसरी हेर्दा दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्रै पास गरेको हो ।
यो अवधिमा प्रदेश सभामा टेबल भएका ६ वटा विधेयक प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बाल अधिकार ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन विधेयक, मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, प्रदेश कृषि विकास विधेयक २०८० र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० छन् । यी विधेयकहरू विशेष समितिहरुमा छलफलकै क्रममा विचाराधीन छन् ।
सरकारले बिजनेस नदिंदा प्रदेशसभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको सभामुख रामचन्द्र मण्डलका तर्क छ । ‘प्रदेश सभालाई बिजनेस चाहियो, बिजनेसको अभाव छ’, सभामुख मण्डल भन्छन् ।
एक वर्षमै सरकारलाई गिज्याउने ठूलो अनियमितता काण्ड
‘मुलुकमा क्यान्सर भन्दा पनि ठुलो रोग भ्रष्टाचार हो । प्रदेशको कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टचार हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँछु’ २९ पुस २०७९ मा पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रतिवद्धता गरेका थिए । त्यही बखत हरेक मन्त्रालयको मुल ढोका अगाडी गुनासो पेटिका राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई निर्देशन पछि परेनन् यादव ।
तर, वर्ष नबित्दै ठूलै आर्थिक अनियमितताको कलंक बोक्नु परेको उनी नेतृत्वको सरकारलाई । उनको आफ्नै पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवमाथि भण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कानुन मिचेर रकमान्तर गरी योजना बाँडेको आरोप छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मै उनले असार मसान्तको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा रकमान्तर गरी कानुन विपरीत योजना बनाएर वितरण गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पटक पटक सदन अवरुद्ध गर्दै छानविनको माग गरेको थियो ।
जसको लागि २६ असारमा मधेश प्रदेशसभाले उपसभामुख बबिता कुमारी यादवको नेतृत्वमा १० सदस्य छानविन समिति गठन गरेको थियो । पछि उपसभामुखले राजिनामा दिएपछि लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोलाई सभापति बनाइयो । काम थालेको दुई महिना भित्र प्रतिवेदन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समिति अझैसम्म बुझाएको छैन ।
प्रतिवेदन बाहिर तुहिएको छ । जसमा ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले रकमान्तर गरेर टुक्रे योजना बनाई अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले वितरण गरेको ठहर गरिएको छ । जसमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव समेत जोडिएकी छन् । मन्त्री यादवको निजी सचिवालयका स्वकीय सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्रको आधारमै अर्थ मन्त्रालयले ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठूलो अनियमित रकमान्तरको आरोप लागेका दुबै मन्त्रीलाई विशेष छानविन समितिले गत आइतबार बैठकमै बोलाएर मौखिक बयान लिएको छ । दुबै मन्त्रीलाई लिखित रुपमा बयान पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार माघ ३ गतेसम्म दुबैजना मन्त्रीले लिखित बयान बुझाएपछि ४ गते समितिको बैठक बस्ने छ । त्यसपछि कहिले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्ने छलफल हुने सभापति महतोले बताए ।
छानविनमा अर्थमन्त्रालयले समयमा कागजात उपलब्ध नगराउँदा, अर्थमन्त्री आफ्नै काममा व्यस्त हुँदा र पर्वतिहारको कारण समयमा छानविन नभएर प्रतिवेदन तयार नभएर पेश गर्न नसकेको महतोको तर्क छ । उनले के कहाँबाट प्रतिवेदन तुहिएको भन्ने कुरा पनि आफूलाई थाहा नभएको दावी गरे ।
यता समितमा सदस्य रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता दिपेन्द्र ठाकुरले आफू मात्र प्रतिपक्षी र सबै सत्तापक्षीय सदस्य रहेकाले अर्थमन्त्रीलाई बचाउन प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भइरहेको दावी गर्छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले छानविन समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश नभइ बाहिर आउनु गम्भीर त्रुटि रहेको बताए । ‘सदनमा पेश नभइ छानविन समितिको प्रतिवेदन मिडियामा कसरी अयो ? यो संसदीय छानविन समितिको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । मलाई लाग्छ अब छानविन समितिमाथि नै छानविन समिति गठन गराउनु पर्छ ’ उनले प्रश्न उठाए ।
अनियमितता भएको कुरा प्रमाणित भएर सदनमा समितिको प्रतिवेदन पेश भए मात्र अनियमितता भएको मान्न सकिने मुख्यमन्त्री यादवको तर्क छ ।
आरोप लागेका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले आफू कानुन बमोजिम नै रकामन्तर गरेको दावी गर्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेशमा जडैदेखि भ्रष्टाचार न्युनकिरण गर्ने कुरा कुनैपनि मञ्च वा कार्यक्रममा बोल्न छुटाउँदैनन् । उनकै मुख्यमन्त्री कार्यालय भने यसबाट अछुत देखिँदैन ।
कर्मचारी सरुवामा माल तथा अनाधिकृत कमाई हुने अड्डामा सरुवा गर्न तथा रोक्न व्यापक आर्थिक चलखेल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुने गरेको आरोप छ । आर्थिक चलखेलकै कारण अनियमित सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध उच्च अदालतमा दर्जनौं मुद्दा कर्मचारीहरुले दिएका छन् । जसको जवाफ लेख्दा लेख्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीहरु हैरान हुने गरेको दुखेसो पोख्छन् ।
उपलब्धि पटक पटक मन्त्रालय विभाजन र मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन
नेकपा एमालेसहित दलको समर्थनमा २७ पुस २०७९मा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । आज पुस २९ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएपनि मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधारमा आज एकवर्ष आज पूरा भएको हो । केन्द्रमा समिकरण फेरिँदा तत्कालिन समर्थनसहित सत्तामा दोश्रो हैसियतमा मधेश प्रदेशमा रहेको एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी छन् । तत्कालिन समिकरण फेरिँदा पनि दुई तिहाई बहुमत कायम रहेकाले अन्य प्रदेश जस्तो सरकार ढल्ने बन्ने स्थिति रहेन ।
यधपी गठबन्धनको शक्तिशाली मधेश सरकारले जनताले चाहे जस्तो र सरकारले स्वयम् भने जस्तो काम गर्न सकेन । सरकार सञ्चालन, सुशासन, सदनमा सरकारको भूमिका निकै कमजोर देखिन्छ । यो एकवर्षमा गौरवमुखि कुनै योजनाको काम, सुशसन कायम अथवा यो–यो मुख्यकाम गर्यौ वा कानुन नै बनायौं भन्ने सगर्व सरकारसंग भन्ने स्थिति छैन ।
यधपी मधेश सरकारले आफ्नो १ वर्षको उपलब्धि अगामी माघ ३ गते सार्वजनिक गर्ने योजनामा छ । ‘हामीले एक वर्षमा गरेको कामको उपलब्धि माघ ३ गते जनकपुरकै महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्रमा सबै पक्षलाई बोलाएर सार्वजनिक गर्छौं’ मुख्यमन्त्री यादव भन्छन् ।
यो अवधिमा सरकारले मन्त्रालय फुटाउने, समायोजन गर्ने र मन्त्री मण्डल पुनर्गठनमै एकवर्ष बिताएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा रहेको १० वटा कुनै धेरै शक्तिशाली र निकै कमजोर मन्त्रालयहरुलाई गठबन्धनको भागवण्डा भागवण्डा मिलाउन सन्तुलित बनाउँदै ११ वटा मन्त्रालय बनाएको छ । मन्त्रालय विभाजनसंगै नाम परिवर्तन गर्दै जाँदा गत असोज तेश्रो सातासम्म सतापटक मन्त्रीमण्डाल पुनर्गठन तथा मन्त्रालय विभाजनको काम मुख्यमन्त्री यादवले गरिरहे । असोज तेश्रो साता मुख्यमन्त्री यादवले अन्तिम पटक जनमतको भागमा रहेको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय फोडेर शिक्षा तथा संस्कृति र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाए । विना विभागीय मन्त्री रहेकी आफ्नै पार्टी जसपाकी सुरिता साहलाई खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री र जनमतकै साविक मन्त्रालय सम्हालेका महेश प्रसाद यादवलाई शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीको जिम्मेबारी दिए । तर यी दुई मन्त्रालयको विवाद भने अझैसम्म टुंगेको छैन । आफ्नो भागको मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवले विना जानकारी र चोरबाटोबाट फोडेको भन्दै जनमतका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादव असन्तुष्ट छन् ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा आउनु पर्ने खेलकुद, समाज कल्याण शाखा अझै आएको छैन । ‘महिलाबालबालिका शाखा केहीदिन अघि आयो । पत्र पठाएपनि अझैसम्म खेलकुद र समाज कल्याण शाखा हाम्रो मन्त्रालयमा आएको छैन । बरबुझारथ गरेको छैन’ मन्त्री सुरिता साह भन्छिन् ‘दुई÷तीनदिन अघि मात्र मन्त्रालयको पीएलएमबीएस कोड दियो । यस कारण मन्त्रालयले काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
तर मुख्यमन्त्री यादव अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर आफूले विभाजन गरेको मन्त्रालय भित्र कुनै विवाद नरहेको दावी गर्छन् । ‘मन्त्रालयको विवाद समाधान भइसको छ । मेरो अधिकार हो विभाज गर्ने । पीएल एम्बीएस इन्ट्रीको समस्या थियो । त्यो पनि भइसकेको छ’ मुख्यमन्त्री यादव भन्छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव सरकारको एकवर्षको उपलब्धि शून्य भएको तर्क गर्छन् । ‘कुनै एउटा काम गयो भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन । जस्तो सदनमा त्यस्तै बाहिर’ उनी भन्छन् ।
