भंगहा–जयनगर रेलसेवा २० महिनामै १३ करोड घाटामा

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, पुस १५ गते ।

एक अर्ब बढी लगानी गरेर संचालनमा आएको भंगहा–जनकपुर–जयनगर रेलसेवा आम्दानी भन्दा दोब्बर खर्चमा रहेको खुलेको छ । संचालनमा आएको २० महिनामा पनि नेपाल रेल्वे कम्पनीको खर्चको तुल्नामा आम्दानी बढाउन सकेको छैन ।

रेलमा १७ जना भारीय जनशक्ति छ । उनीहरुको तलबभत्ता, सरसफाई र मर्मतसम्भारको नाममा नेपाल रेल्वे कम्पनीले भारतीय कोकन कम्पनीलाई मासिक ७० लाख भारतीय रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ । जबकी प्रबन्ध संचालकसहित १०३ जना नेपाली कर्मचारीको मासिक तलब १७ लाख मात्र रहेको रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार रेल्वेको मासिक आम्दानी ७५ लाख छ । तर खर्च भने मासिक १ करोड २९ लाख भन्दा बढी छ ।

रेल्वे कम्पनीले मासिक ज्यालादारीमा कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया नगरेको भने होइन । १२९ जना कर्मचारीको मागसहित गरेको विज्ञापन प्रक्रिया नपुगेको भन्दै लोकसेवा आयोगले रोक लगाएपछि रेल्वेले अर्को प्रयास भने थालेको छैन ।

एकसाता भित्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेल्वेको लागि चाहिने कर्मचारीहरु संगठन संरचना र दरबन्दी पास गर्ने र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने रेल्वे कम्पनीका प्रवन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिए ।

‘यो एकसाता भित्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेल्वेको लागि चाहिने कर्मचारीहरु संगठन संरचना र दरबन्दी पास गर्ने छ । र कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ । लोकसेवा आयोगले यसको परीक्षा लिने छ’ प्रवन्धक झाले भने ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीले कुनैपनि हालतमा यात्रु ढुवानी गरेर नाफा आर्जन गर्न सक्ने देखिँदैन । बिगत २० महिना संचालनको भएपनि डेमो रेलले १३ करोड बढी घाटामा जानु नै यसको प्रमाण हो ।
यस्तो गम्भीर समस्या हुँदाहुँदै पनि रेल्वे कम्पनीले अहिलेसम्म मालबाहक रेल संचालनमा ल्याउन सकेको छैन ।

लविंग गरेर कार्गो रेल चलाउने कुराहरु छ । रेल्वेलाई भन्सार बनाउन सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस तर्फ ध्यान दिए अवश्य सुरु हुने जनकपुर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले जानकारी दिए ।

कार्गो रेल सेवा संचालनमा ल्याउन सके मधेश प्रदेश लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरु भरतबाट सिधै कच्चा पदार्थ कोइला, खद्यान्न लागायतका सामानहरु ढुवानीमा धेरै नै कम खर्च पर्न जान्छ । कार्गो सेवा संचालनका लागि भारतीय दुताबास १०–१० वटा बोगीसहितको दुई सेट रेल दिन तयार रहेपनि नेपाल सरकारले नै कुनै चाँसो नदेखाएको श्रोतको दावी छ ।कान्तिपुर टेलिभिजनको सहयोगमा तयार समाचार ।