मधेश प्रदेशमा “सशक्त महिला समृद्ध नेपाल“ कार्यक्रम प्रारम्भ

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, मंसिर २२ गते ।

मधेश प्रदेशमा “सशक्त महिला समृद्ध नेपाल“ कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको छ । खेलकुद तथा सामाज कल्याण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशले बिहीबार जनकपुरधाममा एक कार्यक्रम आयोजना गरि सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो ।
मधेश प्रदेश,खेलकुद तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेशको ६ वटा जिल्लाका १२ वटा पालिकामा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमलाई युरोपियन युनियन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू (युएनएफपिए, आइएलओ, युएन वुमन र युनिसेफ) ले प्राविधिक सहयोग गरेका छन् ।

संयुक्त कार्यक्रमलाई मधेश प्रदेशमा स्वागत गर्दै मधेश प्रदेश सभाका महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा कुमारी यादवले मधेशमा महिला हिंसाको घटना नियन्त्रण तथा महिलालाई सबल बनाउन यो कार्यक्रमले ठूलो भूमिका खेल्ने बताइन् ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता गरेका मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव चुडामणि फुयाँलले मधेशमा शिक्षा कमजोर नभएको र शिक्षित नयाँ पुस्ता आएपछि महिला हिंसाका समस्या पनि नियन्त्रण हुदैँ जाने आशा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा वमनका राष्ट्रिय प्रतिनिधी प्याट्रिसिया फर्नान्डेज–पचेको, युरोपियन युनियनकाडेप्युटी हेड अफ कोअपरेसन, ईलोईजा आस्टुडिलो, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत करूणा आचार्य, मधेश प्रदेशकास्थानीय तहकाप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधीहरुले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम मधेश प्रदेशकोजनकपुरधाम उप–महानगरपालिका, नवराजपुरगाउँपालिका, सिराहा नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका,नगराईन नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका,पकाहा मैनपुर गाउँपालिका,वीरगंज महानगरपालिका,आदर्श कोतवाल गाउँपालिकागरि १२ वटा स्थानीय तहहरूमा सञ्चालनहुनेछ।

लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा रोकथाम तथा हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यता परिवर्तनमा पुरुष सहभागिता, महिला तथा सिमान्तकृतसमुदायको आर्थिक सशक्तीकरण र मूल्य शृङ्खला प्रवर्धन र लैङ्गिक उत्तरदायी शासन तथा महिला प्रतिनिधिहरूको नेतृत्व विकास नै कार्यक्रमको मुख्य तीन प्राथमिकताहरू रहेका छन् ।

युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रम मधेश प्रदेश लगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश समेत गरी जम्मा ३२ वटा स्थानीय तहमा चार वर्षका लागि सञ्चालन गरिने छ ।