मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको धन्धा : कानुन मिचेर पटक-पटक कर्मचारी बढुवा
शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, कार्तिक १५ गते ।
मधेश प्रदेश सरकार र प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी बढुवामा कानुन मिचेर व्यापक चलखेल गरिरहेको पाइएको छ । कानुन मिचेर कर्मचारी बढुवा गर्ने गरेको प्रशासकीय अदालतको पछिल्ला चारवटा फैसालले पुष्टि नै गरिदिएको छ ।
बरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ट कर्मचारीलाई बरियता क्रममा बढुवा गरेको तीनवटा फैसला नै प्रशासकीय अदालते बदर गरको तथ्य फेला पारेको छ । हुन त मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक रकमको डाकको आधारमा मालदार कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा तथा यथावत राख्ने गरेको व्यापक जनगुनासो नयाँ होइन । तर कानुन मिचेर कनिष्टलाई बरिष्ठ र बरिष्ठलाई कनिष्ट गर्ने कर्मचारी बढुवामा समेत मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश लोकसेवा आयोगले चलखेल हुने गरेको आशंका छ । यसले प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
Sponsored
कर्मचारी बढुवाको बदर, फैसला नम्बर–१
मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३१ असार २०७८ मा कृषि सेवा, लाईभ स्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह नवौं तहको (प्राविधिक) पदको बढुवाको विज्ञापनको लागि योग्य उम्मेदवारको लागि दरखास्त गर्न गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्यो । जसमा पशु सेवा तालिम केन्द्र जनकपुरधाम पशुविकास अधिकृत आठौं तहमा कार्यरत डा. राजकुमार साह र भेटनरी अस्पतालमा पशु विज्ञ केन्द्र, मलंगवा सर्लाहीमा आठौं तहमा कार्यरत्त डा. जयप्रकाश राय यादवले बढुवाका लागि आवेदन दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको बढुवा समितिले २५ असार २०७९ मा सम्भाव्य उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्यो । जसमा बरियता क्रममा अधिकृत साहको नाम १ नम्बरमा र यादवको नाम दोश्रो नम्बरमा थियो । यसमा यादवको चित्त बुझेन । उनी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरे । ५ भदौ २०७९ को निर्णय भनेर ७ भदौ २०७९ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले बढुवा समितिले यादवको नाम पहिलो नम्बर र साहको दोश्रो नम्बरमा राखेर सूचना प्रकाशन गर्यो ।
Sponsored
२ जेठ २०५० मा सेवामा प्रवेश गरेका साह १ साउन २०६५ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी १८ साउन २०६६ मा तृतीय श्रेणी पशुविकास अधिकृत (विशेष) पदमा बढुवा भएका थिए भने समान्य प्रशासन मन्त्रालयको २० चैत २०७५ को निर्णय अनुसार मधेश प्रदेशमा समायोजन भइ आठौं तहमा पदस्थापन भएका थिए । यादव १ साउन २०६९ मा सो तहमा आठौं तहमा बढुवा भएका थिए ।
बढुवा समिति र प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी यादवलाई बरियता क्रममा राखेको भन्दै प्रशासकीय अदालत पुगे । कानुन मिचेर प्रदेश लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिले कर्मचरी बढुवा गरेको प्रशासकीय अदालते ठहर गर्दै ४ पुस २०७९ मा निर्णय नै बदर गरिदियो । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे र सदस्य द्वय रीता मैनाली र कृष्ण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाले बढुवा समिति र प्रदेश लोकसेवा आयोगको बढुवा सम्बन्धि सो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिले प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन २०७७ लाई आधार मान्ने गरेको छ । यादव संघबाट प्रदेशमा ३१ जेठ २०७६ र साह १७ वैशाख २०७८ प्रदेशमा समायोजन भएका छन् ।
‘रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.) पशु विकास अधिकृत पदमा बढुवा भएको मितिको आधारमा जेष्ठता निर्धारण गर्नुपर्नेमा मधेश प्रदेश निजामती सेवाको आठौं तहमा समायोजन भएको मितिलाई आधार मानी जेष्ठता निर्धारण गरी विपक्षी डा. जय प्रकाश राय यादवलाई प्रस्तुत बढुवा विज्ञापित कृषि सेवा, लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूहको नवौं तहको पदमा बढुवा सिफारिस गर्ने गरी विपक्षी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको मिति २०७९ । ५१५ को निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिँदा बदर गरिदिएको छ’ फैसलामा अघि भनिएको छ ‘बढुवा समितिको मिति २०७९ । ३ । २५ को निर्णय बमोजिमको मितिबाट जेष्ठता कायम हुने गरी पुनरावेदक डा. राजकुमार साहको प्रस्तुत बढ़वा विज्ञापित नवौं तहको पदमा बढुवा हुने ठहर्छ । यो फैसलाको जानकारी पुनरावेदक र विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।’
फैसला अनुसार १ नम्बर अर्थात अधिकृत नवौंमा बढुवा भएका कर्मचारी साह भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पर्सामा पदस्थापन भइ कार्यरत्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ । यादव भने अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।
कर्मचारी बढुवा बदरको फैसला नम्बर २ र ३
प्रदेश लोकसेवा आयोगका बढुवा अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको बढुवा समितिले समान्य प्रशासन, तह सातौं पदमा बढुवा भएका ९ जना कर्मचारीको सूचना २ भदौ २०२९ मा गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्यो । जसमा क्रमसः सम्भु नारायण झा, विष्णुहरि ढुंगेल, ओम बहादुर श्रेष्ठ, वुन्नी प्रसाद यदव, रौशन कुमार कुशवाहा, अनिता कुमारी राउ, प्रदीप कुमार साह, सुनिल कुमार साह, र सरोज कुमार यादवको नाम प्रकाशन भयो । जनकपुरको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत्त राकेश कुमार यादवले प्रदेश लोकसेवामा उजुरी दिए । त्यसपछि लोकसेवा आयोगले पुनः निर्णय संशोधनगरेपछि ७ कार्तिक २०७९ बढुवा समितिले पुनः गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरायो । पहिलाको बढुवा सिफारिसमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले व्यापक फेरबदर गरे । क्रमसंख्या पनि हेरफेर गरी बढुवा समितिले १ नम्बरमा यातायात व्यवस्था कार्याय जनकपुरमा कार्यरत्त रहेका राकेश यादव भए । क्रमसः रामअशिष राय, शेष रेजाउल हक, सविन्द्र यादव, सम्भु नारायण झा, विष्णु हरि ढुंगेल, वुन्नी प्रसाद यादव, अनिता कुमारी राउत, सरोजकुमार यादवसहित नौ जनाको नाम राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।
सम्पूर्ण कागजात भएपनि आफ्नो बढुवा नगरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगहापुर, रौतहटमा कार्यरत्त अधिकृत छैठौं योगेन्द्र प्रसाद साह प्रशासकीय अदालत पुगे । प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित दोश्रो बढुवामा सिफारिस भएकाहरुविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा हाले ।
आफूहरुमाथि पनि अन्याय भएको अधिकृत छैठौं ओम बहादुर श्रेष्ठ, रौशन कुमार कुशवाहा, प्रदीप कुमार साह, र सुनिल कुमार साह पनि प्रशासकीय अदालत पुगे । दुबै मुद्दामा सुनुवाई गर्दै प्रशासकीय अदालतले २६ असार २०८० मा समायोजन पदस्थापनको मितिबाट जेष्ठता निर्धारण गरेको निर्णय कानुनी व्यवस्थाको मर्म भावना अनुरुप नभएको ठहर गर्यो ।
‘बढुवा विज्ञापन नं. ८०।०७७–७८ अन्तर्गतको प्रस्तुत बढुवा विज्ञापित सातौं तहको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भएका जेष्ठ कर्मचारीलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम बढुवा हुने पद भन्दा एक तह मुनिको पदमा जेष्ठता लागू भएको मितिको आधारमा जेष्ठता निर्धारण गर्दा विपक्षी आयोगले बिपक्षीहरूको प्रदेश निजामती सेवामा छैठौं तहमा भएको समायोजनलाई नियुक्ति भएको भन्ने अर्थ गरी समायोजन, पदस्थापनको मितिबाट जेष्ठता निर्धारण गरेको माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुकूल देखिएन’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
मुद्दाको मिसिल अनुसार राकेश यादव २०६८।७।२२. राम अशिष राय २०६८।९।१२, रजाउल हक २०७०।६।८, सबिन्द्र यादव २०७०।६।१४, शंभु नारायण झा २०६४।१०।१, विष्णुहरी ढुंगेल २०६५।४।१, बुन्नी प्रसाद यादव २०६५।१२।२६, अनिता कुमारी राउत २०६७।८।२६. र सरोज कुमार यादव २०६७।९।२८,ओम बहादुर श्रेष्ठ २०६५।४।१७, रौशन कुमार कुशवाहा २०६७।८।१२, प्रदिप कुमार साह र शुनिल कुमार साह २०६७।९।२५ मा छैठौं तहमा सेवामा नियुक्त भएका थिए ।
समायोजन भएको मितिबाट जेष्ठता कायम गरी बढुवा समिति र प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय हदसम्म नमिलेको र विवादित रहेको भन्दै प्रशासकीय अदाले बदर गरेको छ ।
‘प्रदेश निजामती सेवाको छैठौ तहमा समायोजन भएको मितिबाट जेष्ठता कायम गरी निजहरूको नाम बढुवा सूचीबाट हटाई सो मुद्दाका विपक्षीहरु राकेश यादव, राम अशीष राय, शेष रजाउल हक र सविन्द्र यादवको नाम समावेश गर्ने विपक्षी आयोगको विवादित निर्णय सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रशासकीय अदालतले पहिलो क्रमसंख्यामा रहेका राकेश याव, दोश्रो क्रमसंख्यामा रहेका रामअशिष राय, तेश्रोमा रहेका शेष रजाउल हक, सविन्द्र यादव र अन्तिममा नाम रहेका सरोजकुमार यादवको नाम बढुवा नामावलीबाट हटाएको छ । र पुनरावेदकहरु योगेन्द्र प्रसाद साह, ओम बहादुर श्रेष्ठ, रौशन कुमार कुशवाह, प्रदिप कुमार साह र शुनिल कुमार साहको नाम समावेश गरी संशोधनसहितको बढुवा सिफारिस कायम गर्ने फैसला गरेको छ ।
‘…माथि उल्लिखित आधार र कारणवाट प्रस्तुत बढुवा सूचना नं. ८००७७÷७८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह अधिकृत सातौं तहको विज्ञापित पद संख्या ९ मा बढुवाका लागि देहाय बमोजिमको अन्तिम बढुवा सिफारिस नामावली कायम हुने ठहर्छ’ प्रशासकीय अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतको सिफारिस अनुसार ९ जना कर्मचारीको बढुवा सिफारिस कायम हुने नामावलीमा क्रमशः सम्भु नारायण झा, योगेन्द्र प्रसाद यादव, विष्णुहरि ढुंगेल, ओम बहादुर श्रेष्ठ, बुन्नि प्रसाद यादव, रौशन कुमार कुशवाहा, अनिता कुमारी राउत, प्रदीप कुमार साह र सुनिल कुमार साह छन् ।
फैसला नम्बर ४
मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले २७ असोज २०७९ मा अधिकृत नवौं तहको (प्राविधिक) पद (पदसंख्या २) ईन्जिनियर सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूहको बढुवा सम्बन्धि सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्यो । मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत्त अधिकृत आठौं तह इन्जियरमा कार्यरत्त माधव देव र जलश्रोत थता सिंचाई विकास डिभिजन बारामा कार्यत्त अधिकृत आठौं तह इन्जिनियरमा कार्यरत्त सहमत अन्सारीले आवेदन दिए । बढुवा समितिको २३ माघ २०७९ को निर्णयले दरखास्त पेश भएका उम्मेदवारहरुलाई बढुवा सिफारिस गर्न नमिल्ने निर्णय गर्यो । चित्त नबुझेपछि इन्जिनियर द्वय देव र अन्सारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरे । आयोगले १९ चैत २०७९ मा बढुवा समितिकै निर्णयलाई सदर गरिदियो ।
नेपाल इन्जिनियरिंग सेवा , सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा) इन्जिनियर पदमा देव २२ साउन २०२ मा स्थायी नियक्ति भइ सेवा प्रवेश गरेका थिए भने अन्सारी ३ जेठ २०६३ मा रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (प्रा) ओभरसियर पदमा स्थायी नियुक्ति भइ १८ साउन २०७२ मा तृतीय श्रेणी (प्रा) इन्जिनियर पदमा बढुवा भएका थिए । देव सिंचाइ मन्त्रालयको २०७६।५।२ को निर्णय अनुसार समायोजन भइ भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यायलमा सातौं पदमा पदस्थापन भइ बढुवा समितिको १६ भदौ २०७९ मा १ साउन २०७९ देखि लागू हुने गरी अधिकृत आठौं तह, इन्जिनियर पदमा स्तरवृद्धि भएका छन् ।
इन्जिनियर देव र अन्सारी प्रशासकीय अदालत पुगे । प्रशासकीय अदालले ४ भदौ २०८० गरेको फैसलामा बढुवा समिति र त्यसलाई सदर गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगको निर्णय नै बदर गरेको छ ।
फैसलामा समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा बढुवा प्रयोजनको लागि निजको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र बढुवा प्रयोजनका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सेवा अवधि जोडिने प्रावधानको अभिप्राय स्वरुप त्यस्ता कर्मचारीको जेष्ठता गणना गर्दा संघ तर्फको सेवा अवधिलाई आधार मान्नु पर्ने अदालतको आदेश छ ।
‘मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा पुनरावेदकहरु मिति २०७६ । ३ । २४ र २०७६।५।२ मा अधिकृत सातौं तहमा समायोजन भएको र मिति २०७९।४।१ मा आठौं तहमा स्तरवृद्धि भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बढुवाका अन्य आधारहरु अर्थात् शैक्षिक योग्यता, तालीम र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औषतमा असी प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको हुनु पर्ने भन्ने कुरामा विवाद रहेको देखिदैन । विपक्षीहरूको तर्फबाट पेश भएको यसर्थ, विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि पुनरावेदकहरुलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गर्नु पर्नेमा सो नगरी अन्यथा हुने गरी बढुवा समितिले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने विपक्षी आयोगको विवादित निर्णय कानून सम्मत नदेखिंदा वदर हुने ठहर्छ’ फैसलामा अघि आदेश दिँदै भनिएको छ ‘प्रस्तुत विज्ञापित पदमा बढुवाका लागि पुनरावेदकहरुलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी कानून बमोजिम बढुवा प्रकृया अघि बढाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । यो फैसलाको जानकारी सरोकारवालालाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु’
प्रदेश लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न
माथि उल्लेखित मुख्यमन्त्री कार्यालयको बढुवा समिति र प्रदेश लोकसेवा आयोगको कर्मचारी बढुवा सम्बन्धि तीनवटा निर्णय र त्यसलाई त्रुटि ठहर गर्दै बदर गरिदिने प्रशासकीय अदालतको चारवटा फैसलाले सम्बन्धित दुवै निकायको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह लगाएको छ । दुबै निकायको कर्मचारी बढुवा सम्बन्धि निर्णय गर्ने अधिकारीको कानुनी अपरिवक्वता पनि छर्लंग पारेको छ ।
सातौं तहको बढुवको निर्णय हुँदा बढुवा समितिको अध्यक्षता तत्कालिन प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य महारुद्र झाले गरेका थिए । अन्य दुईवटा बढुवामा भने प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादव स्वयम् अध्यक्षता गरेका छन् ।
बढुवा समिति र लोकसेवा आयोगले कानुन मिचेर कनिष्ठलाई बरिष्ठ र बरिष्ठलाई कनिष्ठ बनाउने निर्णयले नै भित्र आर्थिक चलेखल हुने गरेको एक कर्मचारी दावी गर्छन् । ‘आर्थिक चलेखल नभएको भए कानुन अनुसार हुनुपथ्यो नि कर्मचारी बढुवा, यी ऐनकानुन लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी वा बढुवा समितिका कर्मचारी किन मिच्थ्यो होला । तीनवटा निर्णय प्रशासकीय अदालते उल्टाउने नजिर नै आर्थिक चलखेलमा प्रभावित भएर कर्मचारी बढुवा भएको प्रमाण प्रयाप्त छ’ ती कर्मचारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन् ।
अर्का कर्मचारीका अनुसार सातौं तहको बढुवा सूचना प्रकाशनपछि जनकपुर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा काम गर्ने एक कनिष्ठ कर्मचारीले उजुरी दिएकै आधारमा उनलाई पुनः १ नम्बरमा नाम बढुवा सिफारिस गरेर बर्दिबाको यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुखमा पठाइएको थियो । केही अन्य कर्मचारीलाई मालदार कार्यालय पठाइएकोले पनि आर्थिक चलखेल निर्णयमा झल्केको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
यता प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव नरेश राज खरेलले कर्मचारी बढुवामा कुनै चलखेल नभएको दावी गर्छन् । प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीको प्रदेश नितामती सेवा ऐन अनुसार बढुवा गर्ने निर्णय प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको उनको जिकिर छ ।
‘हामीले कानुन मिचेर बढुवा गरेका हैनौं । प्रदेश निजामति ऐन अनुसार कर्मचारी बढुवा गरेका हौं । प्रदेश सरकारले जे कानुन हामीलाई दियो त्यो कानुन अनुसार हामीले हेरेर गर्ने हो’ सविच खरेल भन्छन् ‘ हामीलाई समायोजन ऐन र संघीय ऐनको व्याख्या गर्ने अधिकार छैन । त्यो अधिकार अदालतलाई छ ।’
कर्मचारी बढुवामा प्रदेश सरकारको कानुन अनुसार गरेको तर्क गर्दै सचिव खरेलले कुनै त्रुटी नगरेको दावी गर्छन् ।
‘हामीले प्रदेश कानुन बमोजिम गर्या हौं । अदालतले गरेको डिसिजनलाई हामी स्वीकार्छौ, मान्छौं । तर हामीले गरेको त्रुटि हो भनेर भन्दैनौं । के आधारमा भन्दैनौ भने हामीले लिएको कानुनको आधार भनेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन हो’ सचिव खरेल भन्छन् ।
यता बढुवा समितिका समेत अध्यक्षता गर्ने गरेका प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादवले समेत प्रदेश निजामति ऐन अनुसार कर्मचारीको बढुवा भएको दावी गरे ।
‘कर्मचारी बढुवामा कुनै चलेखल भएको छैन । हामी प्रदेशको कानुन अनुसार बढुवा गर्यौ । अदालतले अन्य कानुनहरु हेरेर फैसला सुनयो । आर्थिक चलेखलमा कर्मचारी बढुवा निर्णय गरेको आरोप सरासर गलत हो’ अध्यक्ष यादव दावी गर्दै भन्छन् ।
