विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छ : डा. सीके राउत

टुडेपाटी–
काठमाडौं, असोज १९ गते ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा‍. सीके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी रहेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राउतले विधेयक संघीयता विरोधी देखिएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘लोकसेवा आयोग प्रदेशमा छ । निजामति सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुँदैन । कमसेकम प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयता विरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो । त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।’

डा. राउतले विधेयकमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए ।

‘मलाई आश्चार्य लागेको छ, वर्गीय आन्दोलनको कुरा गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय रूपमा मात्रै गरेको छ’, राउतले भने ।

खस आर्य कलस्टरमा निम्न आय भएका खस आर्यको व्यवस्था गरेजस्तै हरेक कलस्टरमा व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।

‘यो देशमा सबभन्दा ठूलो समावेशी सुचकांक छ भने त्यो जनजाति समुदायको छ । सबभन्दा कम समावेशी सुचकांक छ भने त्यो पनि जन जातिकै छ’, उनले भने, ‘तर एउटै कलस्टरमा यति भेरियसन भइसकेपछि त्यसलाई खाली जातीय रूपमा मात्रै आरक्षण गरेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई न्याय गर्न सक्दैनौं । त्यसैले हरेकमा वर्गीय हिसाबले समावेशी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

‘जुन प्रयोजनका लागि यो शिक्षा विधेयक ल्याइएको हो, त्यो नै स्पष्ट नभएको, पर्याप्त छलफल नभएको र सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षकले आन्दोलन गरे । आफ्नो तबल, सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने भनेपछि सम्झौता गरियो । निजी विद्यालयले पनि आन्दोलन गरे, माग पूरा गरियो । तर आम गरिब विद्यार्थीका लागि कसले बोल्दिने ? त्यो विधेयकमा समेटिएको छैन ।’