संविधान दिवसमा उदास मधेश, आठै जिल्लामा मनाइयो ‘कालोदिन’

आर. कुशवाहा-
जनकपुरधाम, असोज ३

नेपाल सरकारले संविधान दिवसलाई उत्सवको रुपमा मनाइरहँदा मधेश प्रदेश आज दिनभर सुनसान रह्यो । संविधानको विषयमा केही आवाज घन्किरहेको थियो, तर त्यो विरोधकै थियो ।
मधेश भवनमा शनिवारझैँ शून्य गतिविधि थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले आन्तरिक काम गरिरहेका थिए भने बाँकी मन्त्रालयका भवनमा ताल्चा लागेको थियो । प्रदेश मन्त्रीका निवासहरुमा पनि कुनै चहलपहल थिएन् । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव जनकपुर बाहिर थिए । प्रदेश सरकारले संविधान दिवसका विषयमा कुनै निर्णय नगरेको भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री कृष्ण यादवले बताए ।

संविधान दिवसबारे प्रदेश सरकारको धारणाको विषयमा कुनै मन्त्री बोल्न मानेनन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि पनि मधेश तथा मधेश केन्द्रित दलहरु भने असन्ुतष्टि पोखिरहेका छन् । संविधान जारी गर्दाको बखत आन्दोलनमा रहेका दलहरु अहिले दुई चिरामा विभाजित छन् । एउटा पक्षले संविधान निर्माणको विधि, प्रक्रिया, त्यसको अन्तर्वस्तुलाई लिएर असोज ३ लाई ‘कालो दिन’ को रुपमा मनाइरहेका छन् भने अर्को पक्ष मौन बसेर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । मधेश आन्दोलनका मुख्य नेतृत्वकर्तामध्येका महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ‘कालो दिन’ भनेर मधेशमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने मौन बसेर असन्तुष्टि जनाएको छ । लोसपाले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सदरमुकाममा संविधानको विरोध गर्दै कालो दिवस मनायो । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि आज कालो झण्डा प्रदर्शन गरेर जनक चोकमा संविधानको विरोध गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले भने न संविधानको विरोध गर्यो न समर्थन नै । नेकपा एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र सचिव योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा जानकी मन्दिरमा संविधान दिवस मनाए ।

संविधान दिवसको अवसरमा उनीहरुले जानकी मन्दिरको सरसफाइ तथा वृक्षारोपण गरे । कांग्रेसले प्रदेश र जिल्ला स्तरमा संविधान कार्यान्वयन र यसको औचित्यता बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी संविधा दिवस मनाए । संविधान घोषणा भएको ८ वर्षपछि तीन तहको सरकार आएपनि मधेशमा भने संविधानलाई लिएर उत्साह देखिएन् । किनकी संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेको दिन काठमाडौं सहित देशका पहाडी जिल्लामा उत्सव मनाइँदा तराई–मधेशका जिल्लामा विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो । तत्कालीन मधेशी मोर्चाको आह्वानमा कतिपय ठाउँमा त ‘ब्ल्याक आउट’ नै गरियो । सुरक्षा निकायले कतिपय ठाउँमा कर्फयु नै जारी गरेको थियो ।

वीरगञ्जमा कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शनमा उत्रिएका पकाहामैनपुरका शत्रुधन पटेलको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु नै भयो । सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मुन्सी पटेल र विजय यादव घाइते भएका थिए । ‘मधेशीमाथि गोली प्रहाहर गरेर संविधान ल्याइयो । त्यो चोट यहाँका जनताले बिर्सेका छैनन् त्यसैले पुर्व पश्चिम कतैपनि संविधान दिवसमा उत्साह देखिएन्,’ मधेस मामिलाका जानकार राकेश मिश्रले भने, ‘संविधान जारी भएपछि संघीय सरकारले संविधान अनुसार पाउनुपर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएन् । संविधानले मधेश उत्साहित हुने कारणै छैन् ।’

संविधान संशोधन र पुर्नरलेखन हुने केही नेताले आश्वासन दिएकाले मधेशी जनताले केही अधिकार पाउने आशा राखेपनि आठ वर्षपछि पनि संविधान संधोधन नगरिएकाले त्यो आशा पनि टुटेको उनको बुझाई छ । ‘संविधानमा जबसम्म सिमांकन सुधार गरिदैन् तबसम्म मधेशलाई डेमोग्रफिक एडभान्टेज हुँदैन् । दुई वटा प्रदेशको मोडेलमा जबसम्म मधेश जाँदैन् तबसम्म संविधानबाट यहाँका जनता उत्साहित हुने अवस्था आउँदैन् । बाँकी मागहरु त टेक्निकल कुरा हो,’ मिश्रले भन्छन् ।

२०७२ असोज ३ गते जुन कारणले संविधान घोषणा भएको दिनलाई कालो दिन मानियो त्यो कारण ज्युँकात्यु रहेकाले आफुहरुले आज कालो दिवस मनाएको लोसपाका प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले बताए । ‘देशको आधा जनसंख्याले ब्लायक आउट गरे । मधेशीलाई थुनियो । झुठा मुद्दा चलाइयो । गोली हानी हत्या गरियो र बन्दुकको नालमा संविधान घोषणा गरियो त्यस्तो परिवेशमा ल्याएइएको संविधान प्रगतिशील हुँदैन्,’ उनले भने, ‘हामीले उठाएको मागहरु संम्बोधन भएन् । यो संविधान अपुरो र अधुरो छ । राजनीतिक पार्टीको शक्ति सबैदिन एक खालको हुँदैन् । हामी शक्तिशाली हुँदा सडकमा धेरै तागत देखियो । हाम्रो उपस्थिती संसदसम्म कम देखिएकाले सडकमा अहिले हामी कमजोर देखिएका छौँ तर माग जारी छ ।’ यद्दपी आफुहरु सम्पुर्ण विरोध नगरेको उनको भनाई छ । ‘संविधानमा हामीले संघीयता ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ त्यसको विरोध गरेका होइनौ नि । संविधानका धेरै धाराहरुमा त्रुटी छ । दलित, मधेसी, आदीवासी जनजाति विरोधी धाराको विरोध गरेका हौँ,’सोनलले थपे, ‘संविधानमा जनयुद्ध, जनआन्दोलनलाई स्वीकार गरियो तर मधेश आन्दोलनलाई स्वीकारिएन् तिरस्कार गरियो ।’

आफुहरु संघीय र प्रदेश दुबै तहका सरकारमा रहेकाले संविधानबारे न हर्ष न विस्मात हुने अवस्था रहेको मधेश प्रदेशका पुर्व मुख्यमन्त्री एवं जसपा नेता लालबाबु राउतले उल्लेख गरे । ‘संविधान जारी गर्दा हाम्रो पार्टीले स्वीकार गरेको थिएन् । अपुरो, अधुरो छ भनेर विरोध गर्यो । यो लासमा ल्याइएको संविधान हो,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक, धर्म निरपेक्षताका कुराहरु स्वागत योग्य छ । तर संविधानलाई सेलिब्रेसन गर्ने अवस्था न त्यो बेला थियो न अहिले छ । सरकारमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व रहेकाले हामीले विरोध गर्न सकेका छैनौ ।’

आन्दोलन ताका उठाएका पहिचानका एजेण्डाहरु मधेश प्रदेश, राजधानी , समाजिक न्यायको पक्षहरु संविधानका राम्रा पक्ष रहेको उनको भनाई छ । महिलालाई निजामती सेवा एवं प्रहरीमा ५० प्रतिशत आरक्षण, प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको तीन वटा विश्वविद्यालय, महिला एवं दलितका हकमा बनाइएको कानुन लगायतका कुरा संविधानबाट उपलब्धि हाँसिल भएको पुर्व मुख्यमन्त्री राउतले बताए । यद्दपी परिवर्तनकारी शक्तिहरु माओवादी एवं मधेशवादी दलहरु कमजोर हुँदै गएकाले मधेशका मुद्दा दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको उनको भनाई छ ।
कांग्रेसका प्रदेश सभापति एवं भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री कृष्ण यादवले भने मधेशवादी दलले संविधानको विरोध गर्नु हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरे । ‘संविधानकै धारा टेकेर सरकार चलिरहेको । नेतृत्व पनि लिने, सेवा सुविधा र अवसर पनि लिने तर धारा नमान्ने ? यो हाँस्यास्पद हो । चित नबुुझेको कुरा माग्नुपर्छ तर यसरी विरोध गर्नुभएन्,’ उनले भने ।