मधेश सरकारका चार बहालवाला मन्त्री दुई महिनादेखि मन्त्रालय विहीन

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, जेठ ३ गते ।

मधेश सरकारकारका चार बहालवाला मन्त्री झण्डै दुई महिनादेखि मन्त्रालय बिहीन बनेका छन् । साविकका ७ मन्त्रालय परिमार्जन तथा कार्यविभाजन गरी नयाँ नाम कायम भएदेखि चार मन्त्री मन्त्रालय विहीन बनेका हुन् ।

गत चैत ९ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मधेश प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली २०७९ अनुसार ७ वटा मन्त्रालको परिमार्ज तथा कार्यविभाजन गरी नयाँ नाम कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । साविकको मन्त्रालय अस्तित्वमा नरहेपछि समाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी साह, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय मन्त्री सुनिता यादव, शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा बाणिज्य मन्त्री महेश प्रसाद यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री सिंहासन साह कलवार वर्तमानमा मन्त्रालय बिहीन बनेका हुन् ।

उनीहरु साविक मन्त्रालयमा रहेको जिम्मेवारी अनुसार काम गरेपनि नयाँ कायम भएको मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छैनन् । विगतकै मन्त्रालयको हिसाबकितावले जिम्मेबारी हेरिरहेकाले मन्त्रीहरुलाई विनाविभागीय भन्न नमिल्ने प्रमुख सचिव किशोर कुमार चौधरीको तर्क छ ।
‘कार्यविभाजन नियमवली कार्यान्वयनमा छ । बरबुझारथ हुँदै छ । मन्त्रीहरु साविक मन्त्रालयको काम गरिरहनु भएको छ । त्यसैले बिना विभागीय भन्न मिलेन । मुख्यमन्त्री ज्यूले कार्यविभाजन मिलाउनु पर्छ, मैले त्यो सुझाव दिएको छु’ सचिव चौधरीले भने ।

अब पुनः मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी हेरफेर सहितका मन्त्रीहररुको नामावलीसहितको सिफारिस पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत ११ मन्त्रालय छ । जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको नाम यथावत नै छ ।

साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय, महिला बालबालिक तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा बाणिज्य मन्त्रालय, गृह तथा संचार मन्त्रालयको काम एक आपसमा समायोजन, कार्य विभाजन गरी नाम परिवर्तन गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट श्रम तथा यातायात झिकेर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ भने कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय गृह तथा संचार मन्त्रालयमा पूर्णतः समायोजन गरी गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालय बनाइएको छ ।