समतामुलक समाज निर्माणकोलागि आर्थिक समृद्धि हुनु आवश्यक : मधेश प्रदेश सभामुख मण्डल

टुडेपाटी-
महोत्तरी, बैशाख २५ गते ।

मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समतामुलक समाज निर्माणकोलागि आर्थिक समृद्धि हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले वैशाख २५ गते आयोजना गरेको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सबालमा प्रदेश सरकारको दायित्व र भुमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै सभामुख मण्डलले जब सम्म आर्थिक असमान्तालाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन तब सम्म समाजमा समानता हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नागरीकको जनजिविका संग जोडिएको सबाललार्ई राज्यले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्ने बताउनुभयो ।
सभामुख मण्डलले भन्नुभयो, “राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समुचित प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यको नाममा अहिले व्यापारीकरण भएको छ। युवाहरु रोजगारीकोलागि खाडी मुलुक गएर ५० डिग्री टेम्पेरचरमा खटिनु पर्ने बाध्यता छ।त्यसैले सरकारले यस तर्फ गम्भिर भएर कदम चाल्नु पर्दछ।”

उहाँले जातिय र क्षेत्रिय नाममा राजनीति गरेर जनतालाई जातापातको नाममा अहिले विभाजन गर्ने काम भईरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जातपातको नाममा जनतालाई विभाजन गरेर जनताको भावना संग खेलवाड हुँदैछ । उनिहरुलाई भावनात्मक रुपमा कमजोर पार्ने काम भईरहेको छ। यस्ता भोटको राजनीतिलाई तोड्न सक्नु पर्दछ।”
सभामुख मण्डलले कुनै पनि क्षेत्र र पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफूलाई रुपान्तरण गर्न सकेन समाजलाई रुपान्तरण गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले आफूलाई अपडेट(अद्यावधिक) गर्न सकेन त्यस्ता व्यक्तिहरु बिलिन हुने भएकोले पद ओगेटेर मात्र हैन समाज, देश र जनतालाई केहि दिनको लागि पहिले आफू नै अपडेट हुनु पर्ने आफूलाई रुपान्तरण हुन पर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफूलाई नबिकरण गर्न सक्नु पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले समाजमा आवश्यक्ता र परम्परा बीच समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउँदै समाजको आवश्यक्ता अनुसारको विकास हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
समाजले जहिले पनि परिवर्तन खोज्ने भएकोले आवश्यक्ता अनुसारको विकास पद्धती र निर्माण प्रकृयालाई लानुपर्ने सभामुख मण्डलले बताउनुभयो ।
सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने बताउनु हुँदै सभामुख मण्डलले सरकारका सबै निकाय र अंगहरु बीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्कने काम गर्नु नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य शारदा देवी थापाले राज्यले नितिनियम र कानुन बनाएपनि पीडित पक्षबाट उजुरी नआएसम्म कारबाही नहुने भएकोले अभियन्ताहरुले जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु टोल टोल बस्ती स्तर सम्म गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कानुन कागजी दस्तावेज भएको व्यवहारिक पक्ष यसको कमजोर रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश प्रमुख मञ्जु खतिवडाले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सबालमा अझ पनि राज्यले आफ्नो उत्तरदायि भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता सबालहरुलाई राज्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार बारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो