‘संघीयताको डिजाइनमै फल्ट भयो, गाडी राम्रो बनाउनुभयो तर इन्जिन राख्न बिर्सिनुभयो’

टुडेपाटी-

जनकपुरधाम, वैशाख २२ गते ।

अधिकारबिहीन बनाएर संघीयतालाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको वक्ताहरुले औँल्याएका छन् ।

जनकपुरधाममा नर्थ साउथ कलेक्टिवले आयोजना गरेको मधेश विमर्श श्रृङखलाको ‘संघीयता के कथा : मधेश के व्यथा’ शिर्षकमा बहसको क्रममा वक्ताहरुले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई अधिकारै नदिई काम गर्न नसकेको र विकृत संचरना भएको भनी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको उल्लेख गरे ।

राजनीति विश्लेषक सिके लालले संघीयताको डिजाइनमै त्रुटी रहेको बताए ।

‘संघीयताको डिजाइन नै फल्ट हो । डिजाइन फल्टलाई काम गरेन भन्छौँ । गाडी धेरै राम्रो बनाउनुभयो तर इन्जिन राख्नै बिर्सिनुभयो अनि भन्नुहून्छ मुख्यमन्त्री धकेल, विधायक धकेल र गाडी दौडेन्,’ उनले भने ‘डिजाइन फल्ट गरेर भन्नुहुन्छ अधिकारको उपयोग गर्नुभएन् । बजेट बेकारको खर्चा भयो । आफु त्रुटी गरेर सबै दोष तिम्रै हो भनेर तपाईँ अत्याचार गर्नुहुन्छ ।’ डिजाइन कसरी गर्ने कुरा विज्ञहरुले बताउने उनले सुनाए ।

लालले अहिलेको संघीयता वाइनको ग्लास जस्तै रहेको टिप्पणी गरे । ‘स्थानीय सरकारलाई क्षमता भन्दा अधिकार धेरै छ । प्रदेशलाई क्षमताभन्दा अधिकार थोरै छ । जसलाई क्षमता छ उसलाई हाजिर गर अलि अलि ठेक्का पट्टा गर खाउ भन्छ,’ लालले थपे, ‘प्रदेशमा जे काम भैरहेको छ त्यो खानपिनको लागि भएको छ । संघीयता वाइनको ग्लास जस्तै छ । ग्लास अडयाएर माथि खान मिल्ने छ बीचमा निमोठिएको छ अलिअलि तल अड्याउने खालको बनाइएको छ ।’

संघीयताको डिजाइन खुल्ला हिसाबले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्रदेशमा सिडियो अफिस, नागरिक प्रहरी प्रदेशलाई र ससस्त्र प्रहरी संघलाई दिनुपर्ने हो । यो त एकदम समान्य कुरा हो । तर आवाज उठाउने मधेशले मात्र हो । किनकी संघीय प्रदेश मधेश प्रदेश मात्र हो । बाँकी विकास क्षेत्रभन्दा तलमाथि मात्रै हो,’ बाँकी प्रदेश सम्राज्यवादी मोडेलेका रहेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘सम्राज्य वादी मोडेलबाट ६ प्रदेश धेरै खुशी देखिन्छ । मधेशको कुरा मात्र नकरात्मक आउँछ । अरु प्रदेशलाई चुनौती नै महसुस भएको छैन् ।’

अधिकार सहितको संघीयताका लागि संगठित भएर निरन्तर दबाब दिन जरुरी रहेको उनको ठम्याई छ । संचारकर्मी तथा अधिकारकर्मी भोला पासवानले सबै मुल धारका मिडिया र पार्टीले साइबर सेनाले संघीयता धान्नै नसक्ने गरी महँगो भएको भनी भ्रम फैलाएको तर संघीयता पक्षधरले त्यसलाई काउण्टर गर्न चुकेको बताए बताए ।

संचारमाध्यमले सातवटै प्रदेशमा बेरुजु बढ्यो र प्रदेशमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार हुन्छ भनी भाष्य निर्माण गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार कुल एक खर्ब १९ अर्ब टोटल बेरुजुमध्ये ५६ अर्ब संघीय सरकार र ४० अर्ब स्थानीय तहको र सात अर्ब प्रदेशको बेरुजु भएपनि प्रदेशमा मात्र धेरै बेरुजु र भ्रष्टाचार भएको भनी प्रचार गरिएको पासवानले उल्लेख गरे ।

‘आन्तरिक राजश्व बाहेक कुल बजेटको ७ प्रतिशत बजेट प्रदेशले र २४ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउँछ । ७० प्रतिशत बजेट संघले चलाइरहेको छ । तर संघीयताबाटै देश डुबेको छ भनी भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यो कुरा चिर्न जरुरी छ । वर्षमै एउटा मन्त्रालयमा ४/५ जना सचिव सरुवा हुन्छ । कुल स्वीकृत दरबन्दी मध्ये ४० प्रतिशत कर्मचारी नै छैन् । पठाएका कर्मचारीलाई संघले आफ्नो मातहत राखेर प्रदेशलाई फेलुवर बनाउने मानसिकता सुरुदेखि नै राखेका छन् र भन्छ डेलिभरी नै दिएन प्रदेश सरकारले,’ पासवानले थपे ‘हुलाक कार्यालयबाट वर्षको २७ करोड आम्दानी छ र साढे तीन अर्ब खर्च छ । तैपनि त्यसमा प्रश्न उठ्दैन तर प्रदेशमा ५५० सांसद के भयो त्यसमाथि प्रश्न उठ्छ यीनिहरुले तलब खाइरहेका छन् भनेर । यस्ता कयौँ कार्यालय छन् संघको जसमा अर्बौ खर्च भइरहेको छ तर कुनै वैद्यता छैन् कुनै काम छैन् तर त्यसका लागि कुनै बहस हुँदैन् तर संघीयता बोझ भयो भनेर न्यारेटिभ सेट गरिदैछ ।’

पुर्व प्रदेशसभा सदस्य मंजु यादवले संघीयता मजबुत बनाउन प्रदेश सरकारले पनि भूमिका खेल्न नसकेको बताइन् । प्रदेश सरकार पनि संघीयताको मर्म अनुसार नचलेको र विकृति नियन्त्रणका लागि काम नगरेको उनले आरोप लगाइन् ।

‘दलित जनप्रतिनिधि चुनिन नपाएको कस्तो संघीयता ? संघीयता आएपछि पनि महिला हिसा नियन्त्रण भएन । दाइजोको समसया बढेको बढ्यै छन् । पिछडिएका डोम, चमार लगायतका समुदायको बालबच्चा अझै पोखरीमे नुहाउँछन् । राम्रो शिक्षा पाएका छैन्नन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले के हेरेर बसेको छ,’उनले प्रश्न गरिन् ।