मधेश प्रदेश : ९ महिनामा २१.४२ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च

टुडेपाटी–
जनकपुरधाम, बैशाख ४ गते ।

मधेश प्रदेश सरकारले चालु वर्षको ९ महिनामा कुल विनियोजित रकमको २१.४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

मधेश सरकारले ०७९÷८० का लागि ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५ करोड १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ३ महिनामा मधेश सरकारलाई ३६ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख ८८ हजार ८१४ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मासन्तसम्म ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ३५ हजार ४२८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख १३ हजार ९१० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ४८ हजार ६ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको ९ महिनामा ९२ करोड २७ लाख ६० हजार ४८५ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४५ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३८ करोड ६७ लाख ४ हजार ८९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस्तै, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लािग १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्ममा ५० करोड २३ लाख ७१ हजार ६३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख १८ हजार ३१९ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म १५ करोड ३३ लाख २२ हजार ४१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ०७९र८० मा ६४ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चैत मसान्तसम्ममा ९ करोड ४३ लाख ४८ हजार ३८८ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

मधेस सरकारले महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ४९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ६ करोड २ लाख ३ हजार ८६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि २३ करोड ५१ लाख २६ हजार ९०१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको ९ महिनामा ६ करोड ११ लाख २३ हजार ४०४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका लागि ५ करोड ३४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ९ लाख ८४ हजार १५९ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका लागि ४ करोड ८३ लाख ९ हजार ८५२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५३ लाख ४१ हजार ८५८ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

यस्तै, प्रदेशसभाका लागि ३८ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १२ करोड ३५ लाख ६५ हजार ४०८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि ९ करोड ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ५३ लाख ९७ हजार ५१० खर्च भएको हो।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि ४ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ करोड ८४ लाख ६४ हजार ९२० रुपैयाँ खर्च भएको हो।

यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि ७ करोड ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५२ लाख ३५ हजार ३५१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।