गत वर्षका योजनाहरुको छानविनमा मधेश सरकारको असहयोग

टुडेपाटी–
जनकपुरधाम, चैत २७ गते ।

गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाहरुको छानविनमा मधेश सरकारले असहयोग गरेको प्रदेशसभामा गठिन विशेष समितिका सभापति रानी कुमारी शर्मा तिवारीले आरोप लगाएकी छन् ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उनले प्रदेश सरकारको असहयोगका कारण समयमा छानविन गर्न नसकेको भन्दै समितिलाई छानविन गर्न थप समय लिएकी हुन् ।

गत फागुन ४ गते गठन भएको समितिलाई छानविन गर्न ३० दिनको समय दिएकोमा सो अवधिमा सबै योजनाहरुको छानविन गर्न नसकेपछि बैशाख मसान्त सम्मको समय दिइएको हो ।

फागुन ४ मा अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले प्रदेशसभामा प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १५२ बमोजिम विशेष समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । तर समितिको पहिलो बैठकमै उपसभामुख इशरले पदबाट राजीनामा दिएपछि फागुन १६ गते समितिको सभापतिमा सर्वसम्मत रुपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी रानी कुमारी शर्मा तिवारीलाई सभापति बनाइएको थियो ।

सो समितिलाई दिइएको समयावधिमा ४ वटा जिल्लामा मात्र छानविन गर्न सकेको छ । समितिले बारा, पर्सा, रौतहट र सार्लहीमा स्थलगत निरीक्षण गरेको छ भने महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा बाँकी रहेको सभापति तिवारीले प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी दिइन् । उनले ५२९ योजनाको स्थलगत निरिक्षण गर्नुपर्ने भएतापनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सबै योजनाहरुको फाइल नपठाएको आरोप लगाइन् ।

समितिमा कनिष पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्यामप्रसाद पटेल, सुनिलकुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समीर, हरिनारायण महतो, चन्दन कुमार सिंह, शम्भु कुमार साह, जयनुल राइन, रानी कुमारी तिवारी, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन बिक्षा, विमला अन्सारी, अनिरुध कुमार सिंह र प्रमोद कुमार जैसवाल रहेका छन्।