द्वन्द पीडितहरु ९ सुत्रिय मागसहित मधेश सरकारलाई बुझाए ज्ञापन

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, चैत १७ गते ।

द्वन्द पीडितहरुले मधेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । संघीय संसदमा संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालीन न्यायकानुन संशोधन विधेयकका त्रुटीहरु सच्याउन माग गर्दै ९ सुत्रिय मागसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

विधेयकको दफा २(४) अन्तर्गत गरिएको “मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, विधेयकको दफा १८ अन्तर्गत २९ (४) र (५) संशोधन गर्नुपर्ने, उपदफा (३) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गद त्यसको आधार र कारण खुलाउन पर्ने, ऐन अन्तर्गत अभियोजनका लागि आवश्यक पर्ने थप फौजदारी अनुसन्धानको कारवाही सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत रहने गरी विशिष्टकृत अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित विशेष अनुसन्धान इकाईको स्थापना र सञ्चालनको आवश्यक गर्नु पर्ने द्वन्द पीडितहरुले माग गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाउनु अघि द्वन्द पीडित समुदायले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी ऐन २०७१, को संशोधन विधेयक माथि छलफल गरेका थिए ।
जनकपुरधामको राजदरबार होटेलमा द्वन्द पीडित समुदायको आयोजना तथा एडभोकेसी फोरम नेपालको सहयोगमा ऐनमाथि छलफल गरिएको थियो ।
त्यस पश्चात ऐनमा औंल्याइएका त्रुटिहरु संशोधन गर्न मागसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन द्वन्द पीडित समुदाय पुगेका थिए ।