दलित ऐन संशोधनसहित कार्यान्वयन गर्छौ : मन्त्री साह

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, फागुन १० गते ।

मधेश प्रदेशकी समाजिक विकास मन्त्री सुरिता साहले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गरी पुर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएकी छिन । दलित विकास समिति मधेश प्रदेशकी अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री साहले दलित विज्ञहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंग छलफल गरी दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनकालागि ऐन र नियमावली संशोधन गरिने बताइन ।

नेपाल मधेश फाउण्डेशनले जनकपुरमा बुधबार आयोजना गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयनः अवसर र चुनौति विषयक नीति सम्वाद कार्यक्रममा मन्त्री साहले ऐनको अनुपम र सकारात्मक पक्षलाई तत्काल कार्यन्वयनमा ल्याउने बताइन । दलित सशक्तिकरणकालागि बनाइएको ऐन कार्यन्वयन गर्ने निकाय समाजिक विकास मन्त्रालय नै हो, उनले भनिन्, ‘ऐनमा व्यवस्था गरिएको अधिकार लडेर डटेर भएपनि दलितलाई दिलाउने छौ । ’ ऐन कार्यन्वयनकालागि जोस्तो सुकै शक्ति लगाउन पछि पर्दिन, उनले भनिन ।

मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकासको लागि बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्नकालागि १३६ स्थानीय तहमा अनुगमन समिति गठन गर्न मन्त्रालयले सक्रियता बढाए दलित समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न ऐन कार्यान्वयन गर्ने पर्ने मन्त्री साहले बताइन ।

कार्यक्रममा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री संजय यादवले दलित सशक्तिकरण ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको अनुगमन समिति तत्काल स्थानीय तहमा गठन गर्न प्रदेश सांसदहरुले सक्रियता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । जनमत पार्टीका प्रदेश सांसदहरुले तत्काल अफु निर्वाचित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको स्थानीय तहमा समिति गठनकालागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै मन्त्री यादवले दलित सशक्तिकरण ऐन र नियमावलीमा व्यपक सुधारको आवश्यक्त रहेको बताए । प्रयाप्त अध्ययन गरी ऐन र नियमावली विस्तार गर्नु पर्ने मन्त्र ियादवले उल्लेख गरे ।

नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका सचेतक लखन दास तत्माले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याउने सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै ऐन कार्यान्यवनको बाधक बनेको आरोप लगाए । ऐन बनाउने मुख्यमन्त्रीले सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व नै गराएन, सांसद दासले भन,‘ऐन बनाएको भाषण गरे । तर व्यवहारमा लागु गरेनन ।’ सरकार मुख्यमन्त्री नै ऐन विपरित काम गरेका कारण ऐन बनेको तीन वर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेन उनले भने ।

दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले राजनीति दलका नेता इमन्दार नहुदा दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयन गर्न समस्या भएको बताए । ऐनमा व्यवस्था भएको अधिकार दलितलाई दिन राजनीति दलनै बाधक हो, उपाध्यक्ष बैठाले भने, ‘ दलका नेताले दलितको भोट माग्छन । तर अन्यायमा परेका दलितबारे बारे बोल्दैन ।’ प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन नहुदा अन्यायमा परेका दलितहरुको उजुरी समेत प्रहरीले लिन अस्विकार गरेको बैठाले बताए ।

कार्यक्रममा एमालेका प्रदेश सांसद शारदा थापा, जसपाकी प्रदेश सांसद ललिता दास, जनमतकी प्रदेश सांसद रंजु खंग, चन्द्रनगर नगरपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतो सहित दलित अगुवा, नागरिक अगुवाहरुले दलित सशिक्तकरण ऐन कार्यान्वयनकालागि प्रदेश सरकार गम्भिर बन्नु पर्ने बताए ।