कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मधेश प्रदेश सरकार सबैभन्दा कमजोर
टुडेपाटी–
काठमाडौँ, फागुन ६ गते ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मधेश प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढी कमजोर देखिएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरणअनुसार ७ मध्ये कुनै पनि प्रदेशले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क प्राप्त गरेका छैनन् ।
Sponsored
आयोगको विवरणअनुसार प्रदेश नं १ ले सबैभन्दा बढी ४४.३ अङ्क पाएको छ भने मधेश प्रदेशको कार्यसम्पादन अङ्क सबैभन्दा कम २०.५ छ ।
बागमती प्रदेशले ३६ दशमलव एक, गण्डकी प्रदेशले ३८ दशमलव पाँच, लुम्बिनी प्रदेशले ३४ दशमलव चार, कर्णाली प्रदेशले २५ दशमलव नौ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६ दशमलव एक अङ्क पाएको आयोगले जनाएको छ ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अङ्क प्रदान गर्छ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
Sponsored
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रुपमा राखिएको छ ।
वित्त आयोगका अनुसार दुई सूचकमा कुनै पनि प्रदेशले अङ्क प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
सूचक नं २ मा रहेको ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी ससर्त अनुदान प्राप्त गरेको वा नगरेको’ हेर्ने गरिन्छ । तर कुनै प्रदेशले यस्तो अनुदान नगरेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, सूचक नं ३ मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सवारी साधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको वा नगरेको’ हेरिएको थियो ।
तर कुनै पनि प्रदेशले यस्तो कर रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको देखिएन ।
