मधेश सरकारलाई विगतकै नियति : बाँकी एक अर्ब भुक्तानी गर्न बनायो उच्चस्तरीय समिति

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, फागुन ४ गते ।

मधेश सरकारका योजनाहरुको बाँकी भुक्तानी गर्न बिगतकै नियति दोहरिएको छ । वगत आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारका विभिन्न निकाय मार्फत भएको योजनाहरुको एक अर्ब रुपैयाँ बाकी छ । जुन भुक्तानीको लागि सरोजकुमार यादव सरकारलाई टाउको दुखाइ बनेको छ ।

सो लफ्डा सल्ट्याउन मधेश प्रदेश सभाले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले उपसभामुख बबिताकुमारी राउतको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कनिष पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्यामप्रसाद पटेल, सुनिलकुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समीर, हरिनारायण महतो, चन्दनकुमार सिंह, शम्भुकुमार साह, जयलुन राइन, रानीकुमारी तिवारी, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी, अनिरुद्रकुमार सिंह र प्रमोदकुमार जयसवाल रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

समितिले सभामुख रामचन्द्र मण्डलको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैंले निर्माण गर्ने र भुक्तानी समस्या समाधान गर्ने मन्त्री यादवले बताए । गठित समितिको अवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनको हुनेछ ।

भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्ने, सरोकारवाला निकायसँग कागजात माग्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने लगायतको काम गरेर भुक्तानी गर्ने मन्त्री यादवले बताए । बिगत २०७५।०७६ मा पनि यस्तै भएको थियो । त्यतिबेला ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रह्यो । जसको लागि सरकारलाई निकै तनाबको सामना गर्नु परको थियो । लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर लफ्डा किनारा लगाएको थियो ।