उम्मेदवारलाई जरिवाना विषयमा सर्वोच्चद्वारा निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश
टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, माघ २८ गते ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचना आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएपनि समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गरेकोप्रति सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएकी बिभा ठाकुर, इश्वर पण्डित, बिन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटउपर सुनुवाई गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
Sponsored
उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले ३१ भदौमा हदैसम्म जरीबाना र निर्णय भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वंचित हुने गरी रोक लगाएको थियो ।
रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नभएको, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६को (४)मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम जरीवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नु अघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने सूचना नदिई निर्णय भएका दावी गरिएको छ ।
रिटमा कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्ष बुझ्नु पर्ने र सो प्रयोजनको लागि अ. बं. ११० नं. बमोजिमको रीत पुर्याई म्याद तामेल गर्नु पर्ने नगरेको, ऐनको दफा २६को (३)मा उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा आयोगले ६ महीनाको म्याद नपर्खी निर्णय भएको मिति २०७९÷५÷३१ देखि नै लागू गर्ने भनेको छ जो कानून विपरित रहेको भन्ने जिकिर लिइएको छ ।
Sponsored
