नगराइन नगरपालिकाको विद्यालय २२ दिनदेखि ठप्प, १० हजार विद्यार्थी पढ्नबाट बञ्चित

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, पुस ९ गते ।

धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन लम्बिदै गएको छ । तलब भत्ता माग गर्दै नगरपालिकाका सबै समुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थय चौकी बन्द गरी २२ दिनदेखि कर्मचारीले नगरपालिका कार्यालयको परिसरमा धर्ना बसेका छन् । असार १० गतेभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने नगरपरिषद नहुँदा नगरपालिकाका शिक्षक, स्वास्थयकर्मी सहित झण्डै तीन सय कर्मचारीले तलब—भत्ता लगायतका सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

शिक्षको आन्दोलनका कारण पालिकाभरका १६ वटा विद्यालय बन्द हुँदा झण्डै १० हजार विद्यार्थी पठनपाठनबाट बञ्चित भएका छन् । एसईई परिक्षा नजिकिदै गर्दा लामो समयदेखि विद्यालयमा पढाई बन्द हुँदा विद्यार्थी भविष्यलाई लिएर चिन्तामा छन् । पठन पाठनको माग गर्दै विद्यार्थीले दुई दिन जनकपुरधाम—जटही सडकखण्डमा मेयर—उपमेयरको पुत्ला दहन गर्दै चक्का जाम गरेर आन्दोलन गरे । तर विभिन्न निकायबाट दबाब र आन्दोलनमा घुसपैठ भएर घटना हुने सम्भावना देखेर आफुहरु पछि हटेको राजेश्वर निधि मावि नगराइनका विद्यार्थी राहुल मण्डलले बताए । आन्दोलनरत शिक्षकको समर्थनमा नेपाल शिक्षक संघको आह्वानमा शुक्रवार धनुषाका अधिकांस विद्यालय बन्द गरिएको थियो ।

स्वास्थय चौकी बन्द हुँदा स्थानीयहरु स्वास्थय सेवा पाएका छैन् । जाडो बढेर गाउँमा विरामीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । तर उनीहरु समान्य उपचारका लागि पनि कि त निजी स्वास्थ्य संस्था कि त जनकपुर धाउन बाध्य छन् । नगरपालिकाको नगरपरिषद नहुँदा गत साउन महिनादेखि शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले तलब पाउन सकेको छैन । घर परिवार चलाउन अप्ठयारो भएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको राजेश्वर निधि माविका प्रधानाध्यापक परमेन्द्र निधिले बताए । ‘भोकै पेट कुन नैतिकताले शिक्षकलाई पढाउन भनु म । यति लामो आन्दोलन गर्यौ तर आजसम्म तलबका लागि नगरपालिकाले चासो देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘एसईई फारम भर्नुपर्ने एकदम आश्यक थियो । त्यो काम हामीले नैतिकताको आधारमा गर्यौ । तलब नपाएसम्म पढाउन जाँदैनौँ ।’ आन्दोलन अघि तलबका लागि विभिन्न चरणमा ध्यानाकर्षण गराएपनि कसैले चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्ने स्थिती आएको उनको भनाई छ ।

‘विद्यार्थीमाथि साह्रै अन्याय भएको हामीलाई पनि थाहा छ । उनीहरुको भविष्यसँग हामीले होइन नगरपालिकाले खेलवाड गरेको छ । नगरपालिकाले हाम्रो माग पुरा गर्नुपर्यो नि,’ प्रधानाध्यपक निधिले थपे ।
नगरपालिकाका मेयर रामविनय यादव र उपमेयर राधिका यादवबीचको विवादले नगरपरिषद हुन सकेको छैन् । यहाँ मेयर नेपाली कांग्रेस र उपमेयर नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसकेपनि परिषद हुन नसक्दा कर्मचारीले तलब भत्ता र जेष्ठ नागरिक एवं एकल महिलाले पेन्सन पाउन नसकेको मेयर यादवले बताए । उपमेयर एवं एमालेबाट निर्वाचित भएका केही वडाध्यक्षहरुको हठका कारण परिषद हुन नसकेको मेयर रामविनयको आरोप छ ।

‘बजेट चलाउने विषयमा मुख्य विवाद भएको हो । नगरपालिकाको योजना पनि वडाकै सिफारिसमा भुक्तानी हुनुपर्ने उनहाँहरुको अडान छ । विशेष अनुगमन समितीले अनुगमन गरिसकेपछि समबन्धित वडाध्यक्ष वा कार्यपालिका सदस्यको सिफारिस हुनुपर्ने उनीहरु भन्छन् । किनकी कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका सदस्यले नै सबै बजेट चलाएपछि मेयरको के काम ? मैले पनि त जनतालाई केही योजनाको आश्वासन दिएको छु । अन्तमा मैले सबै योजना टेण्डरै गरौँ प्रस्ताव गरे तर उनीहरुले त्यो पनि मानेनन् ।’ आफुले शिक्षक, स्वास्थयकर्मी एवं आन्दोलित कर्मचारीलाई दुई महिना अझै आन्दोलन स्थागित गर्न आग्रह गरेको मेयर यादवले बताए । ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन संशोधन गरी ५१ प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशत कार्यापालिका सदस्यबाटै परिषद गर्न मिल्ने बनाउन केही सांसदहरुसँग पनि कुरा गरेको छु । त्यो भयो भने सहजै परिषद गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिन्छ,’ उनले थपे । उपमेयर राधादेवी यादवले जनमतलाई कदर गरी नगर परिषद्का लागि कार्यपालिका सदस्यहरूले दर्ता गर्न खोजको प्रस्ताव निर्वाधरूपमा दर्ता हुनुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ अनुसार परिषदपूर्व पालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न क्षेत्रगत समितिहरूको पूर्णता दिनुपर्नेलगायतका माग पुरा नभएसम्म परिषद हुन नदिने बताइन् । विगतका मेयरले बहुमतको दम्भमा पारित गराएका कार्यविधिहरू संशोधन हुनुपर्ने, विभिन्न क्षेत्रगत समितिहरूको छलफल गराई परिषद्का लागि आधार तयार गराउनुपर्ने उनको माग छ ।

‘उहाँ (मेयर) ले बहुमतको र जनमतको अपमान गरेर स्वेच्छाचारी र तानाशाही देखाउनुभएका कारण नगर परिषद हुन सकेको छैन् । २०७६ मा स्थानीय तह संचालन समबन्धी गरिएको संशोधन खारेज गरेर परिषद गर्न मैले बारम्बार भनेकी छ,’ उनले थपिन् । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नगरपालिकामा मेयर, उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए । गत निर्वाचनमा भने एमालेले मेयर बाहेक उपमेयरसहित बहुमत सदस्य जितेको छ । १९ जना कार्यपालिका सदस्यमा मेयरसहित ६ जना मात्र कांग्रेसका छन् ।