राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

टुडेपाटी–
काठमाडौं, मंसिर २५ गते ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

‘विभिन्न समूहसँग वार्ता भइरहेको थियो, ती दलका कार्यकर्तासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका केस हल गर्ने गरी अपराध संहिता संशोधन गर्न खोजिएको हो’, एक मन्त्रीले भने ।

सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ । तर टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका उक्त पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उसको शर्त छ ।

यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेमा रेशमको मुद्दा के हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।