मधेशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जनलोकपाल आयोग : वर्षदिनमा ‘जिरो’ काम, २ करोड बढी खर्च

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, असोज ३१ गते ।

धेश प्रदेशको जनलोकपाल आयोगले कामै नगरी वर्षदिनमा दुई करोड बढी बजेट खर्च गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मधेश सरकारले स्थापना गरेको आयोगले अहिलेसम्म काम समेत सुरु गर्न सकेको छैन । तर आयोगले कार्यालय व्यवस्थापन, सवारीसाधन खरिद तथा पदाधिकारीकै सेवासुविधामा वर्ष दिनमै दुई करोड बढी खर्च गरेको हो ।

जनलोकपाल आयोगले मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई आइतबार बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनमा आ.व. २०७८।०७९को प्रतिवेदनमा २ करोड २० लाख ४६ हजार ३१६ रुपैयाँ खर्चेको उल्लेख छ । जसमा चालु तर्फ ७६ लाख १४ हजार ५५१ आयोगले खर्च गरेको छ भने पुजिगत तर्फ १ करोड ४४ लाख ३१ हजार ७६५ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

आयोगले २०७८ भाद्र २२ गते देखि २०७९ आषाढ मसान्तसम्म भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धि १५ वटा उजुरी परेको छ । तर कर्मचारी अभावमा एउटा पनि उजुरीमाथि कारबाही गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका प्रमुख रामसहाय यादवले बुझाएको प्रतिवेदनामा आगामी दिनमा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको आपूर्ति, आफ्नो स्वामित्वको भवनको व्यवस्थापन हुँदै जाँदा उजुरीहरुको छिटो छिनोफानो हुने उल्लेख छ ।

आयोगको कार्यालय जनकपुरको मुजेलिया स्थित ग्रमिण प्रशिक्षणको एक भवनमा रहेको छ ।
२२ भदौ २०७८ मा मधेश सरकाले जनलोकपाल गठन गरको थियो । आयोगको अध्यक्षमा यादव र सदस्यद्वयमा राजकिशोर साह र शोभा देवी महतो छन् ।

आयोगका सदस्यको छुट्टै प्रतिवेदन : कामकारबाहीप्रति व्याप्त असन्तुष्टि

जनलोकपाल आयोगका अध्यक्ष यादवले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेपछि सदस्य साहले भने कार्यालयको कामकारबाही, अध्यक्ष र कर्मचारीप्रति व्याप्त असन्तुष्टिसहितको आफ्नो छुट्टै प्रतिवेदन पढेर सुनाए । उनले दुईजना सदस्यलाई गाडी उपलब्ध नगराएको, कार्यालयमा अन्य कार्यालयको सरसमाना हालसम्म प्रयोग गरिरहेको, आफ्नो साँघुरो कार्यकक्ष दिएर त्यसमा बस्ने उचित व्यवस्थापन नगरी थन्काएको, गाडी खरिद प्रक्रियामा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जालझेल गरेको गुनासो गरे ।

यस्तो छ आयोगका सदस्य राजकिशोरले प्रदेश प्रमुखलाई पढेर सुनाएको प्रतिवेदन