निहारिकालाई पाँचलाख आर्थिक सहयोग गर्ने मधेश सरकारको निर्णय ‘प्रोपोगन्डा’

टुडेपाटी-
जनकपुधाम, असोज १५ गते ।

न्यायका लागि संघर्षरत्त कुमारी आमा निहारिका सिंह राजपुतलाई पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने मधेश सरकारको निर्णय हल्ला मात्र रहेको रहस्य खुलेको छ । गत भदौ १० गते मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले समाजिक आफ्नो फेसबुक मार्फत निहारिकालाई न्यायका लागि कानुनी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए । मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको सिफारिसमा सो निर्णय मन्त्री परिषदमा भएको मन्त्रीले बताएका थिए । तर, मन्त्री साहले दिएको सो जानकारी गलत रहेको सावित भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भनिएको राहत रकमको लागि निहारिका पुगेपछि सो निर्णय मन्त्री परिषदबाट नभएको पाइएको छ । आफू तीनदिन राहत रकम लिन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जाँद कर्मचारीले सो निर्णय नभएकाले दिन नमिल्ने भनेको निहारिकाले बताइन् ।
‘मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सम्पर्क गर्दा उहाँले कर्मचारीहरु कहाँ जान भन्नु भयो । कर्मचारीहरु कहाँ पुग्दा यो निर्णय नै क्याबिनेटबाट नभएको भनिरहनु भएको छ’ निहारिकाले गुनासो गर्दै भनिन् ‘सरकारलाई राहत दिनु थिएन भने झुटो हल्ला किन फैलायो ? मलाई अपठयारमो किन पार्यो ? म दूई वर्षे बाबुसहित संघर्षमा छु । यो हल्लाले अन्यत्रबाट आउने सहयोग रोकिएको छ । म झन् संकटमा परेको छु।’

उनले सरकार आफ्नो पब्लिसिटिको लागि हल्ला फिजाएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । मधेश सरकाबारट अब उनले तत्काल राहत पाउने बाटो बन्द भएको छ । निहारिका राहत रकम दिने विषयमा अहिलेसम्म क्याबिनेटको कुनै निर्णय नभेटिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित प्रमुख सचिव नुरहरि खतिवडाले बताए । ‘निहारिका राहत रकमका लागि आएपछि हामी त्यस सम्बद्ध निर्णसहितका कागजात खोज्यौं । तर भेटिएन’ उनले भने ‘निहारिकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने मुख्यमन्त्रीजीको इच्छा छ । तर, बिना कानुनी प्रक्रिया आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन कठिन छ ।’

बुधबार मध्य रातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको छ । सरकारले अब आर्थिक सहायता लगायत कुनै प्रकारको नयाँ निर्णय गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री साहले यो विषयमा क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश भएर निर्णय भएको जिकिर गरे । ‘क्याबिनेट बैठकमा निहारिकलाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो । छलफल भएर निर्णय समेत भयो । सो बैठकको निर्णयको प्रमाणिकरण गर्ने काम प्रमुख सचिवको हो’ मन्त्री साहले भने ‘यदि निर्णय नभएको कुरा सहीहो भने प्रमुख सचिवले प्रमाणिकरण नगरेको हुन सक्छ । निर्णय भएपछि नै मैले फेसबुकमा लेखेको थिएँ ।’

क्याबिनेटको निर्णय प्रमुख सचिवले प्रमाणीकरण नगरेसम्म मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले बाहिर आधिकारिक रुपमा खबर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने एक अधिकृतको तर्क छ । ‘जवसम्म निर्णयको प्रमाणीकरण हुँदैन तबसम्म त्यसलाई निर्णय मान्न सकिदैन । तर मन्त्रीजीले आफ्नो सामाजिक संजालमा निर्णय भयो भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ । कित उहाँले प्रस्ताव पेश भएर छलफल भयो भनेर लेख्नु पथ्यो । पदको गरिमा हुन्छ । जथाभावी लेख्न मिल्दैन नि ! ती अधिकृतले भने ।