आरक्षणलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरित : अध्यक्ष डा. दत्त

टुडेपाटी–
जनकपुरधाम, भदौ १६ गते ।

आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरित हुने मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले बताएका छन् ।

मधेशी आयोगमा आयोजित आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरु संगको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताए ।

अध्यक्ष दतले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केहि अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको जानकारी गराउदै सो प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

आरक्षणलाई यथावत राख्न नागरिक समाजका अगुवाहरुले मधेशी आयोगलाई नेतृत्वकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।