यादव, साह, चौधरीसहित १६ थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै आरक्षण अन्त्य गर्न सिफारिश

टुडेपाटी–
काठमाडौँ, भदौ ९ गते ।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन लागू गरिएको आरक्षणमा यादव, साह, महतोसहित विभिन्न १६ थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन सिफारिश गरिएको छ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाको नेतृत्वमा बनेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावः अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा आरक्षण अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको हो।

आरक्षण लागू भएको १४ वर्षमा निश्चित थरका व्यक्तिहरूले मात्रै लाभ लिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, आर्थिक रूपमा पिछडिएका खस–आर्य, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने संविधानमा प्रावधान छ।

त्यसै अनुरूप निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गरेर निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था छ।

आरक्षित सीटलाई १०० प्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपाङ्गता ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

आरक्षण लागू भएयता १४ हजार ९५६ जनाले आरक्षणतर्फबाट र २५ हजार २३ जनाले खुलामा नाम निकालेको लोक सेवा आयोगले जनाएको छ। 

पाँच हजार १६० महिला, चार हजार ५७ मधेसी, तीन हजार १९९ आदिवासी÷जनजातिले आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेका छन्।

आरक्षित सीटमा निश्चित थरको वर्चस्व देखिएको समावेशी आयोगको निष्कर्ष छ। आदिवासी÷जनजातिका लागि आरक्षित सीटमध्ये ३८.९२ प्रतिशत चौधरी, श्रेष्ठ र राईले अवसर लिएका छन् ।

यस्तै मधेशी तर्फ आरक्षित सीटमध्ये ५०.६४ प्रतिशतमा यादव, साह, चौधरी‚ महतो र शाह लाभान्वित भएको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै दलितका लागि आरक्षित ३७.४६ प्रतिशतमा बिके‚ विश्वकर्मा र नेपालीले अवसर पाएका छन्।

पिछडिएका क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाले लाभ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले समूहभित्रको विविधतामा जोड दिनुपर्ने सिफारिश छ।

आयोगले आरक्षणलाई आगामी १४ वर्षभन्दा बढी वा विक्रम सम्बत् २०९१ पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय नहुने सिफारिसमा भनेको छ ।