समाजवादी पार्टी फुट्दै, प्रदेश २ सरकार पनि खतरामा

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, वैशाख ९ गते ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिमा अस्थितरता निम्त्याउने भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठदेखि कनिष्ट सदस्यसम्म विरोध जनाउने सरकारको यो कदमले टुटफुटको राजनीति हुने र राजनीतिक अस्थिरता हुने सम्भावना बढेको छ ।

सरकारले समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर अरु दललाई समेत फुटाउने योजना सहित यो अध्यादेश ल्याएको हो । कोरोना महामारीविरुद्ध देश एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने वेला सरकार टुटफुटको राजनीतिमा लागेकोमा प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नरायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल लगायतका धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

कुनै दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने कानुन थियो । तर, सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गरेपछि अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने भएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले दल फुट्नेसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।

मोहम्मद इस्तियाक राई र रेणु यादवलगायतका नेताहरू अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले पार्टी फुटाउने गरी सरकारमा हिस्सेदारी खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री दिने आश्वासन पनि दिएको उनीहरूले आफ्ना नेताहरूलाई भन्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा यत्ति नै सिट उपेन्द्र यादवले पाएका थिए । समाजवादीबाट विद्रोह गर्नेले उपसभामुख पदमा पनि दाबी गरेका छन् ।

समाजवादी विभाजन भएमा प्रदेश २ सरकारबाट पनि उपेन्द्र यादवको समूह विस्थापित हुनेछ । त्यहाँको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । त्यस्तै राजपालाई पनि विभाजित गर्न सजिलो हुने बालुवाटारको बुझाइ छ ।

राजनीतिक रूपमा लामो तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा भने यो प्रक्रिया नाटकीय रूपमा सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको नेताको समर्थनविना पनि निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।