जनकपुरधामका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीसहित चारजनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर

टुडेपाटी–
काठमाडौँ, भदौ १ गते ।

विशेष अदालतले विद्युतीय सामग्री खरिदमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित चारजनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।

सोमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा खरिदमा उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) अर्जुनप्रसाद सुवेदीसमेतले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनीषकुमार मिश्रसँग एक–आपसमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको खुलेको थियो ।

मिश्रले अनुचित प्रभावमा पारी, दूषित मनसायले अभिप्रेरित भई खरिदसम्बन्धी कोटेसन माग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सत्या इन्टरप्राइजेजसमेतका तीनवटा फर्मको नाममा मिलेमतो गरी एउटै व्यक्तिले कोटेसन भरेका थिए ।

अख्तियारको अनुसन्धानले एउटै हस्तलिपिबाट दररेट पेस गरिएको देखिएको थियो ।

अन्त्यमा सत्या इन्टरप्राइजेजको दररेट स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी, सत्या इन्टरप्राइजेजसँग एक आर्थिक वर्षमा पटक–पटक सीमाभन्दा बढी मूल्यमा र स्वीकृत दररेटभन्दा बढी प्रकारका विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गरिएको थियो ।

धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेका सामग्रीहरूको कागजातहरूको आधारमा भुक्तानी दिई सुवेदीसमेतले नेपाल सरकारलाई ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी गरेको अभियोग ६ जनामाथि लगाइएको थियो ।

सोही रकमबराबर बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको हो । सुवेदीका साथै अर्का उपसचिव मदन घिमिरे, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

सो मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीसहित चारजनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । भने दुईजनालाई सफाइ दिएको छ ।

आइतबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार आरोपमा ६ जनामध्ये दुईजनालाई सफाइ र चारजनामाथि अभियोग दाबी ठहर हुने फैसला गरेको हो ।

विशेषले मदन घिमिरे र दिनेश चौधरीले सफाइ दिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारलाई दोषी ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही ११ लाख ३५ हजार चार सय ११ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै अख्तियारले १४ साउन ०७६ मा सरकारी रकम हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेषले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनीष मिश्रलाई पनि सजाय सुनाएको छ ।

विशेषका अनुसार उपसचिव सुवेदीलाई ६ महिना कैद, तीन लाख ७८ हजार चार चार सय ७० रुपैयाँ जरिवाना र सोहीबराबर बिगो असुलउपर गर्ने आदेश भएको छ ।

यसैगरी शाखा अधिकृत कर्णलाई पाँच महिना कैद तथा जरिवाना र बिगो तीन लाख ७८ हजार रुपैयाँ नै भएको छ । नासु जब्बारलाई पनि सोही रकमबराबर बिगो र जरिवानाका साथै चार महिना कैद सजाय सुनाइएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको भन्दै महोत्तरीको पिपरास्थित सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मिश्रलाई भने एक वर्ष कैद तोकिएको छ ।