सार्वजनिक निकायलाई सुशासनयुक्त बनाउन सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री साह

रासस-
जनकपुरधाम, असार १४ गते ।

मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सार्वजनिक निकायलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायि बनाउन सूचनाको हकको प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित सूचनाको हक प्रबद्र्धनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री साहले सूचनाको हक सार्वजनिक निकायलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायि बनाउने ठुलो हतियार भएकाले यसको प्रभाबकारी कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक निकायलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायि बनाउनकै लागि सूचनाको हकलाई संबिधानले सुनिश्चितता गरेको बताउदै मन्त्री साहले सूचनाको हक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए सार्वजनिक निकायहरुमा देखिएको बेथिति, बिसंगति र भ्रष्टाचार विस्तारै नियन्त्रण हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘‘सूचना जति सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ, पारदर्शीता र सुशासन त्यतिनै कायम हुन्छ”, मन्त्री साहले भने,‘‘ सुशासन र पारदर्शीता जति हुन्छ, सरकार र सार्वजनिक निकायप्रति जनताको विश्वास र भरोसा त्यति बढ्दै जान्छ ।” जसले सुशासनयुक्त सरकार र सार्वजनिक निकाय बन्न मद्दत गर्छ, त्यसैले सूचना दिनबाट कोही पनि हिच्किचाउनु हुँदैन् उनको कथन थियो ।

‘‘ हाम्रो मन्त्रालयमा पनि सूचना पाईनन भने केही गुनासोहरु आएका छन्”, मन्त्री साहले भने,‘‘ अब यस्तो गुनासो आउँदैन्, हाम्रो मन्त्रालयमा सूचना पाउनुभएन भने सिंधै म कहाँ आउनुस्, सम्बन्धि कर्मचारीबाट समयमै सूचना उपलब्ध गराउँछु ।” तर सूचना पाएर पनि सूचनालाई बङ्गयाउने काम चाहि हुनुहुँदैन्, उनको आग्रह थियो ।

नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक सूचनालाई महत्व दिन सञ्चारकर्मीहरुसँग आग्रह गर्दै मन्त्री साहले सूचनाको हक आएकाले सार्वजनिक निकायहरुमा हुने अनियमितता र बेथितिमा बिस्तारै सुधारको संकेत देखिन थालेकोले यस्ता बिषयमाहरुमा सञ्चारकर्मीले निरन्तर कलम चलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले अझै सहज रुपमा सूचना उपलब्ध हुने अवस्था सृजना भईनसकेको बताए ।

‘‘सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारी तोक्ने तर सूचना अधिकारीहरुसँग सूचना नहुने अवस्था छ” मन्त्रालयका सचिव महतोले भने,‘‘ एकातिर सूचना अधिकारीहरुसँग सूचना हुँदैनु, अर्कारित कार्यालय जनशक्तिको अभावले गर्दा कार्यव्यस्तता जस्ता कारण समयमा सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन् ।”

सबै ठाउँमा यस्तो नहुन सक्ला तर समग्र यस्तो पनि समस्या देखिएको छ जसले गर्दा सूचनाको हक पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको महसूस भईरहेको छैन, उनको भनाई थियो ।

मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष शिबहरि भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले धनुषाका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारीहरु तोकि सकिएपनि प्रभाबकारी रुपमा काम हुन नसकेको बताए ।

कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम र निर्वाचन लगायतका कारणले सूचना अधिकारीहरुको नियमित बैठक बस्न नसकेको बताउनुहुँदै उनले सहज रुपमा सूचना उपलब्धताका लागि आफुले सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले सार्वजनिक निकायहरुमा अझै सूचना लुकाउने, सूचना नदिने प्रबृति कायम रहेकाले सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने अभियान चलाएको बताए ।