गभर्नरको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

टुडेपाटी–
काठमाडौँ, बैशाख ६ गते ।

राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

यस रिटसम्बन्धी विस्तृत सुनुवाइ वैशाख १३ गते हुने जानकारी पनि सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले दिए।

गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको भोलिपल्टै सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको पत्र थमाएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डल आएर गभर्नर अधिकारीका कारण आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको गुनासो गरेपछि उनलाई निलम्बन गरिएको बताइएको थियो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद हुँदै आएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको छ ।

अधिकारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा र हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए।

निलम्बित गभर्नर अधिकारी आफूमाथि अवैध रुपमा सरकारले कारवाही प्रक्रिया सुरू गरेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।