स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चद्वारा स्थगित

टुडेपाटी–
काठमाडौं, चैत २७ गते ।

स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै परेको रिट सोमबार स्थगित सूचीमा परेको छ ।

आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सोमबारका लागि पेसी तोकिएकामा सर्वोच्च अदालतले उक्त पेसी स्थगित गराएको हो ।

पर्साको मौलापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले जनप्रतिनिधिको समय अवधि ५ वर्षको रहेको तर सरकारले ५ वर्ष पूरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै दायर गरेको रिट सोमबारको पेसी सूचीबाट हटेको हो ।

रिट सूचीबाट हटेसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न आदेश आउनसक्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको हो ।

अध्यक्ष चौरसियाले गत फागुन १३ गते दर्ता गराएका उक्त रिट फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा परेको थियो । उक्त रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ । उक्त आदेशमा महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने आदेशसमेत दिइएको छ ।

उक्त रिटमाथिको सुनुवाई फागुन २९ गतेका लागि तोकिएको भए तापनि उक्त दिन हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो ।

त्यसपछि चैत २८ गते उक्त रिटमाथिको छलफलका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

सोमबारको पेसीबाट अदालतले अन्तरिम आदेश दिने र स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने आशंकासमेत गरिएको थियो । तर सोमबारको पेसी सर्वोच्चबाट नै स्थगित भएपछि अब उक्त मुद्दाको पेसी कहिले हुने हो टुङ्गो लागेको छैन ।

यसै प्रकृतिको अर्को मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

नेपालको संविधानमा जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको हुने भनेको बताउँदै भँगाहाका मेयर साहले गत फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर भंगहाका मेयर साहले उक्त रिट निवेदन दिएका थिए ।