जनकपुरधामको २०७५-७६को ‘अडिट’ नै बाँकी, जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न पाउने की नपाउने ?

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, चैत २३ गते ।

मधेश प्रदेश प्रदेशकै राजधानी रहेको धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयको एक आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षण र महालेखा परीक्षण अहिलेसम्म भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को लेखा परीक्षण अझै हुन नसकेको हो । कर्मचारी अभावको कारण सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण हुन नसकेको उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रिता झाले बताइन् ।

‘त्यो वर्ष लेखाअधिकृत र लेखा फाँटमा कर्मचारी थिएनन् । त्यसकारण आ.व.२०७६।०७६ को लेखा परीक्षण हुन सकेन’ उपमेयर झाले टुडेपाटीसंग भनिन् ‘ पछि कर्मचारी आउँदा पनि पुरानो वर्षको लेखापरीक्षण गर्न तयार भएनन् । कुनै पनि अडिटर तयार छैनन । पछि गरिदिन्छौ भनेर पटक पटक समय लियो, तर अझै गर्न बाँकी नै छ’

उपमहागरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रधुम्न प्रसाद उपाध्याय यो विषयमा अनभिज्ञ छन् । लेखापरीक्षण बाँकी रहेको विषयमा आफूलाई केहि जानकारी नभएको प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले बताए ।

वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अन्तिम चरणमा छ । नयाँ जनप्रतिनिधि छनोटका लागि चुनाव आउने मति अब मात्र ३८ दिन मात्र बाँकी छ । वर्तमान जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्ने कसरत गर्दैछन् । तर, उपमहानगरपालिकाको २०७५।०७६ को लेखापरीक्षण अझै अन्योल कायमै छ । सो वर्षमा बढी अनियमितता भएकाले कुनै पनि अडिटरले लेखापरीक्षण गर्न नमानेको एक कर्मचारीले बताए ।

अगामी वैशाख ३० गते हुने चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ । जसमा स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न १९ बुँदे आवश्यक योग्यता स्पष्ट पारेको छ । बुँदा नं. १३ मा ‘सरकारी पेशकी, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको’ भनि प्रष्ट्याएको छ ।

आर्थात सरकारी पेशकी र बेरुजु तिर्न बाँकी रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन । यो विषय नितान्त लेखापरीक्षणसंग सम्बन्धित छ । लेखा परीक्षणले मात्र कसैमाथि बेरुजु रहेको वा नरहेको भन्ने स्पष्ट पार्न सक्छ । कतिपय स्थानीय तह भने लेखापरीक्षण नै गराएको छैन । लेखा परीक्षण बिना बेरुजु छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउन नसकिने स्थिति रहेको लेखापरीक्षकहरु बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा यी स्थानीय तहका वर्तमान मेयरदेखि वडासदस्यका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् । उम्मेदवार बने के हुन्छ भन्ने पश्न उठ्न थालेको छ ।

उपमहानगरपालिका कार्यालयका वर्तमान मेयर लालकिशोर साह, उपमेयर रिता झा, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य लगयत वडा सदस्यहरु समेत फेरि चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । भोलि उनीहरुको उम्मेदवारी परे लेखापरीक्षण नभएको विषयले अड्चन आउँछ वा के हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ ।

आचारसंहिता बाध्यात्मक कानुन नभएकाले लेखापरीक्षणले खासै समस्या उत्पन्न नगर्ने आधिवक्ता राजकुमार महासेठको तर्क छ । ‘आचारसंहिता हामीहरुको दृष्टिमा बाध्यात्मक कानुन होइन । यदि निर्वाचन आयोगले चाहे भने ती व्यक्तिको उम्मेदवारी तर्दा गर्न इन्कार अस्वीकार गर्न सक्छ’ उनले भने ‘निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गर्न बाध्यता छ । पहिले अडिट रिपोर्ट ल्याउ, त्यसपछि उम्मेदवारी दर्ता गर्छौ भन्ने उम्मेदवार बन्नेलाई आयोगले बाध्य पार्न सक्छ ।’

जनकपुरकै अर्का आधिवक्ता सुदीप कोइराले लेखापरीक्षण भए वा नभएपनि उम्मेदवार बन्न सक्ने बताउँछन् ।

‘पेशकी लिएर फर्छौट भएन भने त्यो बेरुजु ठहरिन्छ । पेशकी बाँकी छ, योजना सम्पन्न भएको छैन भने बेरुजु रहन सक्छ । पेशकी लिएर यदि फर्छौट गरिसकेको छ भने उम्मेदवार हुन पाउँछन्’ उनले भने ‘लेखापरीक्षणले खासै समस्या हुँदैन । पेशकी लिएकाले फर्छौट गरेरै उम्मेदवार बन्न सक्छन् । लेखापरीक्षणबाट मात्रै बेरुजु पत्ता लाग्न सक्छ । तर नभएपनि उम्मेदवार हुन पाउँछन्’

यता निर्वाचन आयोगले भने पेशकी र लेखापरीक्षणपछिको अवस्थामा बेरुजु बाँकी रहेकाले मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने बताएको छ ।
लेखापरीक्षण नभएको ठाउँमा जटिलता देखिएपनि यसैले कसैलाई दोषी करार दिन नसक्ने निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालको भनाइ छ ।

‘अडिट नभएपछि त्यहाँ बेरुजु भनेर लेख्ने अवस्था नै भएन । जटिलता देखियो । तर यसले मत्रै दोषी करार गर्न सकिँदैन’, सह प्रवक्ता अर्यालले भने । अघिल्लो निर्णयलाई पछिल्लो निर्णयले प्रभाव नपार्ने उनको तर्क छ ।

‘पछि लेखापरीक्षण भयो । बेरुजु ठहरियो भने त्यसले अघिल्लो निर्णयलाई प्रभाव पार्दैन ।’ उनले भने ।