ओली प्रवृत्ति प्रतिगामी चरित्रको भद्दा नमूना ! (विचार)

सन्तोष धिताल–

संविधान जारी भएको ६ बर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएसँगै जनयुद्ध र त्यसको जगमा भएको जनआन्दोलनबाट प्राप्त केही उपलब्धि संस्थागत भएका छन् भने केही मुद्दा संस्थागत हुने प्रक्रियामै छन् । राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत हुने प्रक्रियामा रहँदै गर्दा त्यसलाई उल्टाउने दुस्प्रयास पनि भइरहेको छ । र, त्यसको नेतृत्व अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् ।

अहिले अग्रमन र प्रतिगमन पक्षधरबीचको द्वन्द्व चलिरहेको छ । अग्रमन पक्षधरको नेतृत्व अहिलेको सत्ता गठबन्धनले गरिरहेको छ भने प्रतिगमन पक्षधरको नेतृत्व एमाले र त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहेका छन् । प्रायः राजनीतिमा सँधै पर्दा पछाडिको भूमिकामा रहेका ओली यतिबेला परिवर्तनका एजेण्डाहरुलाई संस्थागत हुन नदिने भूमिकामा अग्रभागमा देखिएका छन् । उसो त ओलीको राजनीतिक पृष्ठभूमि नै परिवर्तन विरोधी खेमाको नेतृत्व गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसका लागि उनको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमि र भूमिकालाई एक पटक हेर्न सकिन्छ ।

ओली प्रवृत्ति

वि.सं. २०२८ सालमा झापा विद्रोह भयो । विद्रोहका बेला केही नेता कार्यकर्ता मारिए भने पञ्चायतले आन्दोलनप्रति कडिकडाउ गरेको गर्न थाल्यो । ओली झापा विद्रोहको सुरुवातदेखि नै विरोधी थिए भनेर उनकै समकालीन नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यतिबेला आफू पनि मारिन सक्ने डरले ओली पार्टी कमिटीलाई जानकारी नदिई भागेका थिए । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ओलीको राजनीतिक यात्रा नै ‘भगौडा’बाट सुरु भएको थियो ।

अझ प्रश्न कहाँ हो भने ओली १४ बर्ष जेल त बसे । तर उनी राजनीतिक योद्दाको रुपमा जेल परेका हुन् कि हत्या अभियोगमा ? राजनीतिमा ‘भगौडा’ प्रवृत्तिबाट प्रवेश गरेका ओली राजनीतिक रुपमा भन्दा पनि व्यक्ति हत्याको अभियोगमा जेल परेका हुन् भन्दा कुनै फरक नपर्ला । ओली ०४६ को जनआन्दोलनको तयारी चलिरहेका बेला २०४४ सालमा जेलबाट छुटेका थिए । जब कि पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मात्र छुटेका थिए । यदि उनी आन्दोलनको तयारीमा थिए भने किन पञ्चायतले ओलीलाई दुई बर्षअघि नै जेल मुक्त ग¥यो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यतिबेलाका ओलीका राजनीतिक समकालीनहरुका अनुसार ओलीले पञ्चायत सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गरेका थिए । अर्थात् ओली पञ्चायती विरोधी आन्दोलनमा नभई पञ्चायतको कित्तामा पुगिसकेका थिए ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलन भइरहँदा ओलीको भूमिका कही कतै देखिदैन । ओलीका समकालीन नेताहरु भने आन्दोलनको मोर्चामा थिए । जब २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो, उनी जनयुद्धको उग्र विरोधीका रुपमा देखिए । माओवादी जनयुद्ध वार्ताबाट समाधान गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा ओली थिए । शान्ति सम्झौता हुँदा पनि ओलीको भूमिका कही कतै थिएन÷देखिदैन ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि ओली आन्दोलनको विरोधी कित्तामै उभिएका थिए । माओवादी पार्टीको बल र सात दलको नेतृत्वमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शुरु भएको जनआन्दोलनलाई ओलीले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन’ भनी खिल्ली उडाएका थिए । अर्थात् व्यवस्था परिवर्तन गर्न आन्दोलनको औचित्य छैन भनेर जनआन्दोलनकै अपमान गरेका थिए । जनआन्दोलनसँगै गणतन्त्र आयो । आफैले अपमान गरेको जनआन्दोलनको बलमा आएको गणतन्त्रलाई ओलीले स्वीकार गर्न बाध्य भए । किनकि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी सहभागिता, पहिचान र अधिकारको बिषय माओवादीको एजेण्डा थियो । यी एजेण्डामा कांग्रेसलगायत अन्य दलहरु लत्रिनुको विकल्प थिएन । ती दलसँग गणतन्त्रपछिको राजनीतिक एजेण्डा अरु केही थिएन ।

गणतन्त्रपछि संविधान निर्माणको भूमिकामा पनि ओली सधैं तगारोको रुपमा देखा परे । संघीयता, समावेशी, धर्म निरपेक्षता, पहिचान र अधिकारको बिषयलाई लिएर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढ्न दिएनन् । यी एजेण्डालाई माओवादी एजेण्डाको रुपमा चित्रित गर्दै राजनीतिक परिवर्तन र जनताको अधिकार संस्थागत हुन नदिने खेलमा ओलीको निकै सक्रियता रह्यो । ओलीले त्यसको पछिल्लो उदाहरण जननिर्वाचित संसदलाई दुई पटक विघटन गरेर देखाइसकेका छन् ।

पार्टीगत राजनीतिमा पनि ओली प्रवृत्तिकै रुपमा स्थापित भएका छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेमा सिपी मैनाली र मदन भण्डारीबीच तिक्तता बढाउने होस् या एमालेभित्र विभाजनको बीउ रोप्ने काम ओलीको नै रहेको नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन् । माओवादी र एमालेपछि बनेको नेकपा विभाजन गराउन पनि ओलीको निकै खास भूमिका थियो । पार्टीको बैठकमा नआउने, पार्टी निर्णय नमान्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि ओलीले सत्ताको आडमा सर्वोच्च अदालतमार्फत् नेकपा विभाजन गराएका थिए ।

झापा विद्रोहमा ‘भगौडा’ प्रवृत्तिदेखि सुरु भएको ओलीको राजनीतिक यात्रा संसद विघटन र नेकपा विभाजनसम्मको चरणलाई हेर्दा परिवर्तनका मुद्दा, राष्ट्रियता, पार्टी राजनीतिमा सधै शंकास्पद भूमिमा रहदै आएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाहरुमा सधैं विरोधी खेमामा उभिने ओली, राजनीतिक परिवर्तनपछि भने लाभको पद प्राप्त गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रघाती कि राष्ट्रवादी ?

संविधान जारी भएसँगै भारतले नाकाबन्दी लगायो । भारतीय पक्षले लगाएको नाकाबन्दीका बेला ‘अडान लिएको’ नाममा ओलीले एकाएक ‘राष्ट्रवादी नेता’को ट्याग पाएका छन् । एकातिर भूकम्पले पु¥याएको क्षति, अर्कोतर्फ भारतको नाकाबन्दीका कारण जनजीवन प्रभावित बनिरहेका बेला ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीले दह्रो साथ दिएको थियो । त्यसैको आडमा ओलीले राष्ट्रवादी नेताको रुपमा नाम भजाउने मौका पाए ।

ओलीको विगतको इतिहास र उनको भूमिकालाई हेर्दा ओली राष्ट्रघातीको रुपमा स्थापित छन् । महाकाली सन्धिको योजनाकार नै ओली थिए । त्यही सन्धिको आडमा भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भोगचलन गर्दै आएको छ । सन्धिमा हस्ताक्षर भएसँगै ओलीले त्यसबेला संसद्देखि सडकसम्म प्रत्येक वर्ष नेपाललाई १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टीस्वरूप आम्दानी हुने बताएका थिए ।

भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि त्यसको जवाफस्वरूप ओली मन्त्रिपरिषद्ले लिम्यिाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । नक्सा जारी त ग¥यो तर भूमि फिर्तिको विषयमा ओलीको राष्ट्रवाद कहिल्यै व्यक्त भएन । जनतालाई भ्रममा पार्नका लागि संसदमा होस् या सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नयाँ नक्सामा समेटिएको भूभाग ल्याइछाड्ने भ्रम दिएका ओली अन्ततः प्रधानमन्त्री भएकै बेला भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ का प्रमुखलाई मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर देशको आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि याचना गर्नपुगे । एकातिर महाकाली बेचेर राष्ट्रियतामाथि सौदाबाजी गरेका ओली अहिले पनि आफूलाई राष्ट्रवादी नेताका रुपमा प्रचार गरेका छन् । भारतसँग नजिक हुने र सत्ताबाट लाभ लिने अनि अर्कोतिर राष्ट्रवादको कृत्रिम कुरा गर्ने ‘ओली प्रवृत्ति’ नै बनेको छ ।

संघीयताका कट्टर विरोधी

जनआन्दोलनको बलमा शताब्दी लामो राजतन्त्रको औपचारिक रुपमा अन्त्य भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्यागे । जनप्रतिनिधिहरुले १० वर्ष लगाएर २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरे । हिजो राजतन्त्रको पक्ष र गणतन्त्र तथा संघीयताका विरुद्धमा नारा लगाउने ओलीलाई देशमा संघीय शासन लागू भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानमा पु¥याइदियो । त्यसो त सुरुदेखि नै ओलीलाई संघीयता मन पर्दैनथ्यो, लोकतन्त्र र गणतन्त्र मन पर्दैनथ्यो । धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता पनि कहिल्यै मन परेन ओलीलाई । उनका अभिव्यक्तिहरुले ती कुराको पुष्टि गर्दै आएका छन् । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगिसकेपछि निरन्तर संघीयताविरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ओलीले कुनै एक निजी टेलिजिभनको अन्तर्वार्तामा नेपालमा संघीयता आवश्यकता नभएको तर जनताको दबाब र अरु पार्टीको जोडबलले गर्दा ‘मानिदिएको’ घुमाउरो भाषामा बताएका थिए । ओलीले भनेका थिए, ‘पुष्पलालले, बिपी कोइरालाले, मदन भण्डारीले संघीयता नसुनेको, त्यसकारण नभनेको होइन । थाहा नपाएर नभनेको होइन । दुनियाँका शासन प्रणालीबारे जानकारी नभएको होइन । तर नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छ भन्ने नलागेरै उहाँहरुले नउठाएको ।’ त्यति मात्र नभई ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा, नेपालको संघीय अभ्यास बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ, संघीयताले देश टुक्रिन सक्ने र बाह्य आडमा संघीयताको कुरा उठाउनेहरुको सम्पर्क टुटाउन संघीयता स्वीकारेको जस्ता अभिव्यक्ति दिदै आएका थिए ।

संसद विघटन

तत्कालीन नेकपाभित्र ओली अल्पमतमा थिए । तर प्रधानमन्त्री पदमा रहेका कारण ओलीले सत्ताको आडमा संविधानको मर्म र भावनाविपरित कदमहरु चलाइरहे । प्रधानमन्त्री पद जोगाउनकै लागि दुई–दुई पटक संसद विघटन गरे । पार्टी भित्रबाटै काम गर्न नदिएकाले संसद विघटन गरेको भन्दै ओलीले पुष्टि गर्न खोजे पनि संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरुलाई पुनः प्रतिगमनतर्फ लैजाने सोच अनुसार नै संसद विघटन गरिएको थियो । अन्ततः सर्वोच्चले दुवै पटक संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला गरेसँगै नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ओलीले ‘प्रतिगमन’को कलंकित टीका लगाए ।

ओलीले संसदबाट कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने दुस्प्रयास गरे । दोस्रो पटक संसद पुनःस्र्थापना भएसँगै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । तर ओलीले जननिर्वाचित संस्था संसदलाई बन्धक बनाइरहे । संसदलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न दिएनन् । महिला हिंसाका साथै एसिड पीडितहरुलाई क्षतिपूर्तिका साथै पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित हुन दिइएन । नेपालको संसदीय इतिहासमा ओली नेतृत्वको एमालेले १ सय ८७ दिन संसद अवरोध गरेर रेकर्ड नै कायम गरेको छ । एकातिर संसद विघटन गर्ने, अर्कोतर्फ पुनःस्र्थापित संसदलाई पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन नदिएर ओलीले गैर राजनीतिक चरित्र प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।

अन्त्यमा, जनयुद्धको बलमा नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रसहितको संविधान जारी भएको छ । भलै संविधान पूर्ण छैन । तथापि प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि ओली प्रवृत्ति यी उपलब्धि संस्थागत हुन नदिन लागिरहेकै छन् । संसद् विघटनको प्रतिगामी र असंवैधानिक कदम चालेर मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा धकेल्ने कोसिस गरेका ओली फेरि पनि राजनीतिक निकासको बाधकका रूपमा खडा भएका छन् । ओलीको अनैतिक हठका सामु मुलुकको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध बन्दै आएको छ । ओलीजस्ता दम्भी पात्रका कारण ठूलो बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्रलाई समेत बदनाम गराएको छ । प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई अब हुने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा विजयी गराउनु नै हो । त्यसैले यो निर्वाचन परिवर्तनको पक्षधरहरुलाई कि प्रगितामी शक्तिलाई रोज्ने भन्ने हो । आगे, फैसला जनताकै हातमा छ ।