नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री राउत

टुडेपाटी–
जनकपुरधाम, चैत १८ गते ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति निर्माण तहमा अझै महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

साथसाथै संस्थाले शुक्रवार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनको असर र महिलाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले शिक्षा, आर्थिक र राजनीतिकमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएसम्म समस्या ज्यूकात्यू रहने तर्क उनले दिए ।

नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पितृसत्तात्मक समाजले गर्दा महिला विभेदमा परेको स्वीकार गर्दै उनले छोरालाई घुम्ने, खेल्ने छुट दिएको तर छोरीलाई दायरामा राखिएको बताए । उनले यसले समाजमा अझै महिला विभेद कायमै रहेको प्रष्ट भएको बताए ।

पुरुष प्रधान चश्माबाट हेर्दा समाजमा समस्या निम्तिएको उनले भने ।

बालुवा, गिट्टी बेचेर मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने जिकिर गर्दै यसको निकासी तत्काल रोक्नुपर्ने मुख्यमन्त्री राउतको भनाई थियो । बालुवा, गिट्टी निकासीमा सरकारले रोक लगाएपनि मधेश प्रदेशमा बेरोकटोक निकासी भएको उनले बताए ।

‘सरकारले नीति नियम बनाउने हो’, उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै इमान्दार भएन् । कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै दैनिक चुरे दोहन भइरहेको छ । चुरे दोहनमा प्रयोग गरिएको स्काभेटर, टिपर नियन्त्रणमा लिएको छैन । दोहन गर्नेमाथि कारबाही भएको छैन् ।’
यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव देखिनु स्वभाविक रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

चुरे दोहन, वन फडानी, बालुवा गिट्टी उत्खनन् कार्य तत्काल रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसका लागि सुरक्षा निकाय थप सशक्त रुपमा लाग्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य मञ्जु यादवले वैदेशिक रोजगारले समाजमा महिला हिंसा बढेको जिकिर गरिन् । उनले महिलाबाटै महिला पीडित रहेको दावी समेत गरिन् ।

साथसाथैकी अध्यक्ष प्रनिता कार्कीको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले चुनौतीपूर्ण भूमिकामा महिलालाई अगाडि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिईन् । महिलालाई सशक्त र बलियो बनाउनको लागि चुनौतीपूर्ण भूमिकामा ल्याउनुपर्ने तर्क उनले दिईन् ।