नागरिकता अध्यादेशको विवाद संवैधानिक इजलासमा

टुडेपाटी–
काठमाडौं, चैत २ गते ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ ।

तत्कालिन सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण विषयमा संसद छलेर कानुन बनाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

बुधबार सो मुद्दा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।

नागरिकता अध्यादेशको विरोधमा फरक फरक ६ वटा मुद्दा परेका थिए । सबै मुद्दालाई सँगै राखेर सुनुवाइ तोकिएको छ ।