रेल सञ्चालन हुन लाग्दा मुआब्जा विवाद पनि समाप्त

गोपालप्रसाद बराल–
महोत्तरी, फागुन २२ गते ।

टाढैसम्म सुनिने रेलको आवाज अहिले महोत्तरी र धनुषाका सर्वसाधारणका लागि मनोरञ्जनको विषय बनेको छ । यही फागुन सङ्क्रान्तिदेखि भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म रित्तो रेल चल्न थालेपछि यस भेगमा उल्लास छाएको हो । दैनिक एकपटक आवतजावत गर्ने रेलको आवाज थाहा पाएपछि स्टेसन र रेलमार्ग वरिपरि रमिते जम्मा हुने गरेका छन् । रेलको ‘सिठ्ठी’ पाँच/सात किलोमिटर परसम्म सुनिने हुँदा नजिकका सर्वसाधारण रेल हेर्न दौडदै आउने गरेका छन् । चलिरहेका बखत यसको ‘छकछक’ आवाजले पनि सर्वसाधारण मख्ख देखिएका हुन् ।

“आब रेल चल लागल…! जल्दिए चढ पैवाक आस जागल” (अब रेल चल्नै लाग्यो नि ! चाँडै चढ्न पाइने आस पनि जाग्यो) कुर्था रेल स्टेसन नजिकैको लोहारपट्टी नगरपालिका–४ खुट्टा बस्तीका मुस्लिम कवारी भन्नुहुन्छ, “जहिया रेल यात्रीके चढाव लागत, हम पहिल दिन परिवारक सबगोटे जयनगर जायब” (जुन दिन रेलले यात्रु चढाउन थाल्छ, म परिवारका सबैलाई लिएर जयनगर जानेछु ) कुर्था धनुषा जिल्लामा पर्ने भए पनि स्टेसन नजिकै महोत्तरीका पिपरा गाउँपालिका र लोहारपट्टी नगरपालिकाका सघन बस्ती छन् । धनुषातर्फ कुर्था मात्र भएको हुँदा यहाँ आउजाउ गरिरहेको रेल महोत्तरीका १० भन्दा बढी बस्तीका लागि अहिले रमाइलो माध्यम बनेको छ ।

पिपरा गाउँपालिकाका रतनपुर, रतौली र कुर्थासँगै जोडिएका बस्ती हुन् । त्यसैगरी लोहारपट्टीका महदैया, तपनपुर, खुट्टा उत्तरबारी, वरटोल, मधपुरा र भ्रमरपुरा बस्ती पनि कुर्था स्टेसनबाट नजिक पर्छन् । उद्घाटन नहोउञ्जेल ‘ड्रायरन’ गर्न अहिले दिनहुँ एकपल्ट चल्ने गरेको रेल हेर्न यस भेगका बस्तीबाट सर्वसाधारणको भिड हुने गरेको छ । रित्तै भए पनि रेल चल्न थालेपछि अब छिट्टै चढ्न पाइने आस सर्वसाधारणमा जागेको छ ।

“पैछला तीन सालस आब रेल चलत कहैत सोरगुल मचैत छल, मुदा नई चलल” (पछिल्ला तीन वर्षयता अब चाँही रेल चल्छ भन्ने चर्चा खुब चल्थ्यो तर अहिले त्यस्तो भएन) खुट्टा वरटोल बस्तीकी ७० वर्षीया सीयादेवी यादव भन्नुहुन्छ, “अई बेर रेल चलल, आब बुझाइय जे हमहुँ सब रेल चढ पायब” (यसपालि चाहिँ चल्यो, अब लाग्दैछ, म पनि रेल चढ्न पाउँछु) । यात्रुरहित रेल चलेपछि अब चाहिँ चाँडै चढ्न पाउने गरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणमा विश्वास जागेको देखिन्छ ।

ट्र्याकको अवस्था यकिन गर्न र ट्राफिक जनसचेतनाका लागि रित्तो रेल चलाइएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । “लिकको अवस्था बुझ्न र चलिरहेका बेला वरिपरि सर्वसाधारण नआऊन् भन्ने सचेतना जगाउन यात्रुरहित रेल चलाएका हौँ”, कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा बताउनुहुन्छ, “अब रेल चल्न सक्छ भन्ने भएको छ, विधिवत् रूपले उद्घाटन गरेर यात्रुसेवाका लागि रेल सञ्चालन गरिने छ ।” यसैबीच भारतीय रेल्वे कम्पनीले यही फागुन १६ वा १७ गते उद्घाटनका लागि प्रस्ताव गरेकामा नेपालका तर्फबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

भारत सरकारको रेल्वे कम्पनी केआरसिएलका नायब महाप्रबन्धक इनायत हुसैन नेतृत्वको टोलीका रेल चालक देवनारायण रायले अहिले जयनगर –कुर्थासम्म रेल चलाउनुभएको छ । “रेलको इन्जिन प्रतिघण्टा १४० किमी गतिमा चल्ने क्षमताको भए पनि ट्र्याकको क्षमता ११० किमी मात्र छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अनि नजिक नजिक दूरीमा स्टेसन भएको हुँदा पनि रेल तीव्र गतिमा चलाउन सकिन्न ।” जयनगर– कुर्थासम्मको ३४ किमी दूरीभित्र जयनगर, इनर्वा, महिनाथपुर, वैदेही, जनकपुरधाम र कुर्थासहित छ स्टेसन छन् ।

अब चल्न थालेको रेल नरोकिने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । “हामी उद्घाटन चाँडै होस् भन्नेमा छौंँ”, महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । उद्घाटनका लागि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको अनुकूल समय मिलाउनुपर्ने हुँदा अहिले गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । अहिले रेल चलाउन खटिएका २६ मध्ये १४ भारतीय कर्मचारी यहाँ तैनाथ छन् । अरु आवश्यकतानुसार आउने तय भएको छ । आफ्नातर्फका रेल सञ्चालनसँग सम्बन्धित ५९ जनाको जनशक्ति तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । “हामी तम्तयार छाँैं, बस्, उद्घाटनको मिति उपल्लो तहबाट निधो हुने प्रतीक्षामा छौँ”, महाप्रवन्धक झा भन्नुहुन्छ ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बर्दिबास –जयनगर रेल्वेको ६९ किमी दूरीको रेल विस्तार परियोजनामध्ये हाल जयनगर– कुर्था हुँदै महोत्तरीको भङ्गाहा–५ बिजलपुरा स्टेसनसम्म ५१ किमीमा लिक निर्माण भइसकेको छ । यद्यपि कुर्था– बिजलपुरा स्टेसनसम्मको १७ किमी दूरीभित्र रेल चलाइएको छैन । “अहिले परीक्षण नै हो, उद्घाटन भएपछि यसै खण्डमा यात्रु सेवा सञ्चालन हुनेछ”, उहाँ जोड दिनुहुन्छ, “त्यसलगत्तै आवश्यक तयारी गरेर दोस्रो खण्ड ९कुर्था– बिजलपुरा० सम्ममा सेवा बढाइँदै लगिने छ ।” रेल सेवाको उद्घाटन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले ‘भर्चुअल’ माध्यमबाटै हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

बर्दिबास– जयनगर रेल विस्तार परियोजनामा तीन खण्ड बनाई काम गरिएको छ । पहिलो खण्ड जयनगर– कुर्थासम्मको दूरीमा अहिले रेल चल्न लागेको हो । कुर्था– बिजलपुरासम्मको पनि लिक, पुलपुलेसा र स्टेसन भवनसहित सबै भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । यस खण्डमा परीक्षणलगायत अन्तिम तयारीका काम भएपछि चाँडै सेवा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । तेस्रो खण्ड बिजलपुरा– बर्दिबाससम्मको १८ किमीभित्र भने अझै काम थालिएको छैन ।

लामो समयदेखि अन्योलमै रहेको जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वे विस्तारको तेस्रो खण्डको काम पनि अब अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मुआब्जा बुझ्ने मनस्थितिमा जग्गाधनी पुग्दै गएकाले अब रेल लिक निर्माणको काम अघि बढ्ने विश्वास बढेको हो । भङ्गाहा–५ स्थित बिजलपुरा रेल्वे स्टेसनबाट बर्दिबाससम्मको तेस्रो खण्डको काममा पछिल्ला केही वर्षयता जग्गा मुआब्जा विवादले बाधा पु¥याउँदै आएको थियो । बिजलपुरा– बर्दिबाससम्म भने बर्दिबास–१, २ र १४ मा पर्ने जग्गाको मुआब्जा विवाद थियो । यसैले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास र पूर्वपश्चिम रेल विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

पछिल्लो पटक जिल्लाको जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले गत भदौमा तय गरेको मूल्यमा जग्गाधनीले गृहमन्त्रीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि लिखित आग्रह गरे पनि सरकारले पुनरावलोकन नगर्ने प्रस्ट्याएपछि अब जग्गाधनी मुआब्जा बुझ्ने मनस्थितिमा पुगेका देखिन्छन् । “सात÷सात वर्षदेखि हाम्रो जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा तोकिएन, बल्ल सरकारले यसपालि तोकेको छ, मूल्यमा त हामी ठगिएकै हाँैं”, बर्दिबास–१४ का एक जग्गाधनी भन्नुहुन्छ, “अब कहाँ–कहाँ गुहार लगाउनू, हामी थाक्याँै ।”

“अहिले निर्धारण गरिएको मूल्यले हामी अर्को ठाउँमा त्यति नै जग्गा लिन सक्दैनौ र अब गुहार लगाउने ठाउँ पनि बाँकी नरहेको बर्दिबास–१४ कै अर्का जग्गाधनी बताउनुहुन्छ । “बरु सरकारले अब हामीलाई किस्ताको झण्झटमा नपारोस् , एकमुष्ट रकम दिने चाँजो मिलाइदेओस् ”, उनी भन्नुहुन्छ ।

“केही साथी अझै लडभिडको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर अब तार लाग्ने छाँट देखिन्न, एकमुष्ट रकम पाए झोला थाप्नु नै बुद्धिमानी होला”, बर्दिबास–१ का अर्का जग्गाधनी जोड दिनुहुन्छ । बर्दिबासमा रेल्वे जग्गाको मुआब्जा प्रकरणमा दिनहुँजस्तो देखिने विरोध प्रदर्शन, नाराबाजी अब देखिन छाडेका छन् ।

पूर्वपश्चिम रेल र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल विस्तार आयोजनाको संयुक्त स्टेसन बर्दिबासमा बन्ने निर्धारण भएपछि २०७३ सालमा सरकारले साबिक बर्दिबास गाविस ९हाल बर्दिबास–१, २ र १४० को ५९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर रोक्का राखेको थियो । अब मुआब्जाको कुरा टुङ्गिएकाले काम अघि बढ्ने अपेक्षा हुन थालेको हो । पछिल्लो पटक जिल्लास्तरीय जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले बर्दिबासको जग्गाको मूल्य ३२ प्रकरणमा खुलाई प्रतिकठ्ठा रु सात लाखदेखि रु ८० लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसअनुसार अब जग्गाधनीले आ–आफ्ना जग्गाको प्रमाणका साथ जिकिर गरेपछि मुआब्जा वितरण तत्काल गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लास्तरीय जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक वासुदेव दाहाल बताउनुहुन्छ ।

यसअघि जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वे विस्तार आयोजनामा पर्ने तेस्रो खण्डकै साबिक भङ्गाहा–३,४ (हाल भङ्गाहा –४) र साविक किसाननगर गाविस (हाल बर्दिबास–६,७) को मुआब्जा निर्धारण २०७६ सालमै गरिएको थियो । यद्यपि बर्दिबासको मुआब्जा नतोकिँदा आफ्नो पनि केही मूल्य बढ्न सक्ने आसले केही जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि जिकिर गरेको बर्दिबास–७ का वडाध्यक्ष फाल्गुण सुसलिङ्ग बताउनुहुन्छ ।

पछिल्लो पटक गत भदौमा निर्धारण गरिएको मुआब्जामा चित्त नबुझेको जनाउँदै बर्दिबासका जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा न्यूनतम रु २० लाखदेखि रु एक करोड २० लाखसम्म हुनपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई पुनरवलोकनका लागि आग्रह गरेका थिए । चलनचल्तीको मूल्यानुसार अध्ययन –अनुसन्धान गरी मुआब्जा तय गरिएको बताउँदै मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्न नसकिने प्रस्ट पारेपछि अब मुआब्जा लिनैपर्ने मनस्थितिमा जग्गाधनी पुगेका हुन् । सरकारले पनि सोही व्यहोरा स्पष्ट पार्दै काम अघि बढाउन रेल्वे कम्पनी र सम्बद्ध पक्षलाई पत्राचार गरेपछि जग्गा त्यत्तिकै छाड्नुभन्दा सरकारले तय गरेको मुआब्जामै चित्त बुझाउन जग्गाधनी अब छलफलमा जुटेका हुन् ।

“मुआब्जा पुनरवलोकनका लागि गृहमन्त्री गुहा¥यौंँ, केही पनि भएन, अब निर्धारित मूल्यमै चित्त बुझाउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन”, बर्दिबासका जग्गाधनी भरत अधिकारी भन्नुहुन्छ । अधिकारीजस्तै बर्दिबासकै अर्का जग्गाधनी जन्मदेव महतोको भनाइ छ, “हामीलाई मुसा खेलाए झैंँ नखेलाइयोस्, सहज रुपमा मुआब्जा पाइयोस् र स्टेसन बनोस् ।”

रेल्वेमा जग्गा पर्नेहरू अझै एकमत भइसकेका नदेखिए पनि अब सरकारले सदाशयतापूर्वक संवाद अघि बढाए स्थिति अनुकूल बन्दै जाने स्थानीय सामाजिक अभियानकर्ता बताउँछन् । तय भएको मुआब्जा कसरी जग्गाधनीले सहज र एकमुष्ट पाउन सक्छन् भन्नेमा स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध पक्षले समन्वय गर्नुपर्ने बर्दिबास–६ का सामाजिक अभियन्ता निलबहादुर लुम्रेको भनाइ छ । प्रजिअ दाहालले जग्गाधनीले प्रमाणसाथ मुआब्जाका लागि निवेदन दिए उनीहरुलाई सुविधा हुने गरी वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो पहल हुने बताउनुभएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा रेल विस्तार परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएर यो काम अघि बढेको थियो । जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने र निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने सम्झौतानुसार अहिलेसम्म ५१ किमी दूरीभित्र रेल्वे ट्र्याक, स्टेसन भवन, पुलपुलेसा, खानेपानी, विद्युत्लगायत सबै संरचना भारतले बनाएको हो । अब तेस्रो खण्ड पनि भारतले निर्माण गर्नेछ । परियोजनामा भारत सरकारले रु आठ अर्ब ७७ करोड सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । रासस