मधेश सरकारको जनलोकपाल आयोगको बेहाल , राजीनामा दिने प्रमुखको चेतावनी

शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, माघ १७ गते ।

जनकपुरधामको मुजेलियास्थित हुलाकी सडक निर्देशनालयको उत्तरतर्फ टाँसिएरै एउटा सानो भवन छ । माथिबाट जनलोकपाल आयोगको बोर्ड झुण्ड्याइएको छ । जुन अख्तियार जस्तै मधेश प्रदेशकै शक्तिशाली निकाय हो । बिहीबार दिउँसो २ बजेको थियो । आयोगको भवन छेउमै दक्षिण कुनामा कुर्सीमा एक महिला बसेकी थिइन् । न्यानो घाम ताप्दै, मोवाइलमा मग्न थिइन् उनी । भवनभित्र पस्दा आलमुनियम र सीसाले घेरेर सान–सानो केबिनजस्तै कोठा छ । सोही कोठाभित्र कुर्सीमा बस्दै गरेको अवस्थमा भेटिए जनलोकपाल सदस्य राजकिशोर साह । टेवुलमा डायरी पल्टाएर उनले केही लेख्दै थिए । केविनकै छेउमा अघिल्लतिर आयोग प्रमुखको कक्ष छ । जहाँ आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव बसेर हिटर ताप्दै जाडो छल्दै थिए । छेउकै किचेनमा एकजना युवती चिया पकाउँदै थिइन् ।

कुराकानीको क्रममा आयोगका सदस्य साहले ती युवती छेउमै रहेको ग्रामिण विकास प्रशिक्षण केन्द्रकी कार्यालय सहयोगी रहेको बताए । त्यसैगरि बाहिर घाम ताप्ने महिला आयोगको सदस्य शोभा महतो रहेको उनले जनाए । कुराकानीको क्रममा उनले कार्यालयमा एउटै कर्मचारी नरहेको बताए । यहाँसम्मकी आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र बाहिरबाट आएका आगन्तुकलाई चिया र पानी खुवाउन कार्यालय सहयोगी (कास) समेत छैनन् । त्यसैले प्रशिक्षण केन्द्रले आफ्ना कास बेला–बेला पठाइदिने गरेको आयोगका सदस्य साह बताउँछन् । आयोयग गठन भएदेखि यसरी दिनहँु कार्यालय जाने र समय बिताएर घर फर्किने अध्यक्ष र सदस्यहरुको दिनचर्या छ ।

प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययीता तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेश सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार २२ भदौ २०७८ मै जनलोकपाल गठन गरी अध्यक्षमा यादव र सदस्यद्वयमा साह र महतोलाई नियुक्त गरेको थियो । गठन भएको पाँच महिना बढी बित्दा समेत आयोगले जनशक्ति र बजेट अभावमा कुनैपनि काम अघि बढाउन सकेको छैन । सुशासन कायम गर्न गठन भएको आयोग लाचार बनेको छ । थोरै भएपनि कर्मचारी र बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन कयौं पटक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सचिवहरु कहाँ हारगुहार गर्दा समेत कुनै वास्ता नगरेको आयोगका सदस्य साहको गुनासो छ ।

‘हाम्रो नियुक्ति भएको ७ दिन भित्र हामीले ४७ जना कर्मचारी माग गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठायौँ । केहि महिना अघि नै सरकारले ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी क्याबिनेटको बैठकबाट स्वीकृत गरिसकेको छ’ सदस्य साहले गुनासो पोखे ‘पटक–पटक लिखित र मौखिक रुपमा मुख्यमन्त्री, सचिवबाट कर्मचारी माग्यौं । कुनै सुनुवाइ भएन । उजुरी आइरहेको छ । तर दर्ता, चलानी गर्ने कोही छैन ।’

आयोग स्थापना भए यता भ्रष्टाचार समबन्धी १० वटा उजुरी परेको उनले जानकारी दिए । कर्मचारी नहुँदा उजुरीमाथि सुनुवाई हुन सकेको छैन । अर्का कर्यालयको कासले नै जेनतेन उजुरी दर्ता गर्छन् ।

कर्मचारी र बजेट अभावले बसेरै पाँच महिनादेखि दिन बिताउनु परेको आयोगकी सदस्य शोभा महतोले बताइन् ।
‘हामीलाई नियुक्ति दिएको छ । कार्यालय नआउँ त्यो पनि भएन । एक-दुई महिनाको कुरा भए बेग्लै हुन्थ्यो । तर पाँच–पाँच महिना हामी कसरी आउँछौं र दिन काटेर जान्छौं । त्यो हामीलाई नै थाहा छ । वाक्क दिक्क भइसक्यौं’ उनले भनिन् ‘हाम्रो समस्याबाट सरकार अनभिज्ञ छैन । तर, पनि वेवास्ता छ ।’

प्रदेशमा भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । जनता भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आशा अपेक्षासहित कार्यालयमा उजुरी दिन्छन् । तर, आयोगमा कुनै सुनुवाई हुँदैनन् । ‘सरकारलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेट दिएर आयोगको काम कारबाही अगाडि बढाउने क्षमता छैन भने नामको लागि किन गठन गरेको ?’ आयोगका पदाधिकारीहरु आक्रोश पोख्छन् ।

‘अहिले जे जति देखिरहनु भएको छ । त्यो हाम्रो प्रयासले भएको हो । सरकारको न एकपैसा बजेट छ, न एकजना कर्मचारी । सरकारको नियत नै ठीक छैन । सरकारले जुन उद्देश्यको लागि संस्था गठन गर्यो । हामीलाई ल्यायो । यो तालले पूरा हुँदैन’ आयोगका अध्यक्ष यादवले भने ।
यस्तै अवस्था रहे पदबाट राजीनामासमेत दिन पछि नपर्ने आयोगका अध्यक्ष यादवले चेतावनी दिए ।

‘हाम्रो कर्तव्य हो भनठानेर नै हामी यहाँ बसेका हौं । सरकारको रबैयाले हामीलाई यहाँ बसिरहन कुनै कर छैन । यहीँ ताल रह्यो भने हामी राजीनामा पनि दिन सक्छौं’ अध्यक्ष यादवले भने ‘सरकारले कुनै सुविधा दिएको छैन । न कर्मचारी छ, न बजेट । अनि हामी बस्ने किन ? काम गर्न कर्मचारी चाहियो नि ! हामी त निर्देशन दिने हो, प्रोसेसमा लैजाने हो । कर्मचारी नभएपछि के गर्ने हामी ?’

प्रमुख सचिव नभएको कारण कर्मचारी पठाउन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ । निमित प्रमुख सचिव मेखबहादुर मगरातीले अब नयाँ प्रमुख सचिव आए लगतै आयोगमा कर्मचारी पठाउने बताए ।
‘आयोगका पदाधिकारीहरुले पटक पटक मसंग भेटेर कर्मचारी पठाउने विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ । तर, प्रमुख सचिव नआएसम्म मैले सरुवा गरेर त्यहाँ कर्मचारी पठाउन मिल्दैन’ सचिव मगरातीले भने ‘अब प्रमुख सचिव आउने बितिकै त्यहाँ हामी कर्मचारी पठाउँछौं ।’

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले दुई महिना अघि नै आयोगमा आवश्यक बजेट पठाइसकेको दावी गरे । कर्मचारीको अभाव रहेकाले लोकसेवा आयोग मार्फत मात्र परिपुर्ति गर्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘बजेट यो मन्त्रालयबाट दुई महिना अघि नै पठाइसकेका छौं । कर्मचारीको निकै अभाव छ । त्यो लोकसेवा आयोगबाट मात्र परिपुर्ति गर्न सकिन्छ । त्यसको प्रक्रियामा सरकार छ’ उनले भने ‘तत्काल पनि केहि कर्मचारी पठाउन हामी तयार छौं । तर प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव नै नरहेकाले समस्या भइरहेको छ’