मधेश प्रदेशमा दण्डहीनता मौलाउँदै : खुलेआम घुम्दै अपराधीहरु !

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, माघ १० गते ।

अदालतबाट भएको पाँच दशक अघिसम्मको सयौं फैसला कार्यान्वयन नहुँदा मधेश प्रदेशमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ । अपराधीहरु खुलेआम घुमिरहेका छन् । ह-त्या,हिंसा, बला-त्कार, डाका, अपहरण लगायतका घटनाका अपराधीहरु खुलेआम घुमिरहेका छन् । समाज असुरक्षित महसुस गर्न थलेका छन् ।

धनुषा जिल्ला अदालतले पाँचदशक यता गरेको गरेको फैसलाको ४ हजार ६ सय ९१ वर्ष ७ महिना १७ दिन कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यसै गरी ११ करोड ११ लाख ९६ हजार बढी जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशको पर्सा बाहेकका ७ जिल्लामा १९ हजार ७ सय ७१ वर्ष कैद सजाय बाँबी छ । त्यसै गरी ८६ करोड १५ लाख भन्दा बढी जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ । जसमध्ये सबभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामा २९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ ।

पञ्चायतकालीन समयमा भएको अदालतको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा पीडितको मनोवल खसेको छ भने अपराधीको मनोबल बढ्दै गएको छ ।

मुद्दाहरु पुनरावेदनको रोहबरमा उच्च, सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर अन्तिम नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने जिल्ला अदलत धनुषाका श्रेस्तेदार बिकास आचार्यको तर्क छ ।

‘मुद्दाहरु पुनरावेदनको रोहवरमा उच्च, सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर अन्तिम नपुगेसम्म फेरि फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । त्यसकारण हामीसंग रहेका पूराना लगतहरु अन्तिम नभइ सकेकोकारण कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ’ श्रेस्तेदार आचार्य भन्छन् ।

कैद र जरिवाना असुल गर्न विशेष अभियान तहसिल शाखा र प्रहरीको संयुक्त टोलि परिचालन गरिएको छ । जरिवाना उपर गराउनेलाई कुल रकमको ३० प्रतिशत दिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । कैद र जरिवाना बाँकी रहेकाहरुलाई सरकारी कार्यालयमा सेवा दिन रोक लगाइएको छ ।

दण्डजरिवाना उपर गर्न डोर पुग्नु अघि नै दोषीलाईं सुराकी हुने गरेको कारण उनीहरु फरार हुने गरेको उ्रच्च अदालत जनकपुरका श्रेस्तेदार खडगराज अधिकारीको भनाइ छ । ‘दण्डजरिवाना असुल उपर गर्ने डोर आउँदैछन् । सुराकी कतै नकतैबाट पाएपछि भाग्छन् । चौबीसै घण्टा पहरा दिएर’ रुंगेर पनि साध्य छैन’ उनले भने ।

दोषीहरु सजाय नपाउँदा खुलेआम घुम्ने गरेका छन् । जसको कारण समाजमा झनै असुरक्षा बढेको व्यापक जनगुनासो छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभए अदालतमाथिको विश्वास आस्था समाजमा कम हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अंसारी बताउँछिन् ।

‘यदि फैसला कार्यान्वयन हुँदैन भने अदालतप्रतिको विश्वास, आस्था घट्छ । समाजले अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण विस्तारै परिवर्तन हुँदैजाने छन् । र न्याय माग्न आउनेको संख्या घट्छ ’, अंसारीले भनिन् ।