ढाट्दै प्रदेश २ सरकार : पटक पटक कर्माचारी भर्ना विज्ञापन निकाल्छ, तर भर्ना लिदैन

शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, माघ २२ गते ।
प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५ मंसिर २०७५ मा ५९ जना कानुनी सहजकर्ताको भर्ना लिन गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्‍याे।

सूचनामा १५ दिन भित्र २० देखि ६० वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई कानुन मन्त्रालयमा दरखास्त दिन आह्वान गरिएको थियो। प्रदेश भित्रको ५९ गाउँपालिकाको कानुनी सहजकर्ताको लागि ६-६ महिना पश्चात म्याद थप गरी करारमा राख्ने सर्तसहित आह्वान गरेको सूचनामा २० मंसिर २०७५ सम्ममा प्रदेशका ८ सय ५७ नागरिकले दरखास्त दिए।

मन्त्रालयले योग्य सहजकर्ता छानौट गर्न २५ मंसिर २०७५ मा अन्तरवार्ता परीक्षा समेत लियो। तर एकवर्ष बढी बित्दा समेत हालसम्म नत रिजल्ट प्रकाशन भएको छ नत स्थगनको सूचना नै ।

प्रदेश २ कै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा गर्न १ सय ३६ स्वयं सेवकका भर्ना गर्न २७ कातिक २०७६ मा सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्यो।

प्रदेश २ भित्रकै १ सय ३६ पालिकामै छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करारमा भर्ना लिन आह्वान गरिएको सूचनामा ४ हजारभन्दा बढी नागरिकले दरखास्त दिए। तर २४ मंसिर २०७६ मा कार्यालयले अर्को सूचना प्रकाशित गरेर स्वयं सेवक छनौट प्रक्रिया स्थगित गरिएको जनायो।

प्रदेश २ कै समाजिक विकास मन्त्रालयले १ पुस २०७६ मै विभिन्न पदका ९७ जना स्वयंसेवक करारमा भर्ना लिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्यो। एचए, अहेब, अनमि, स्टाफ नर्स, कृषि जेटिए, भेटेरिनरी जेटिए, इन्जिनियर, सव इन्जिनियर, शिक्षक, ल्यब असिस्टेन्ट लगायतको पदको लागि निकालिएको सूचनामा हजरौंले दरखास्त दिए।

२३ पुसदेखि अन्तरवार्ताको माध्यमबाट स्वयम सेवक छनोट गर्ने सूचना समेत मन्त्रालयले प्रकाशन गर्यो। तर पुस १८ गते मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै प्राविधिक कारणले अन्तरवार्ता स्थगित भएको जानकारी गरायो। अहिलेसम्म त्यसको पनि कुनै खोजखबर छैन।

यसरी हेर्दा प्रदेश २ सरकारले पटक पटक करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सूचना निकालेर नागरिकलाई ढाँट्ने र सास्ती दिने काम गरेको छ।

दरखास्त दिन प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाबाट नागरिकलाई प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुर आउनुपर्छ। जसको लागि दिनभरिको समय, आउन जान गाडी भाडा, आएपछि खाजा खाना, दरखास्त दिन प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी लगायतको खर्च गरेर प्रतिव्यक्ति एकहजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।

बेरोजगारी समस्याले रोजगारको खोजीमा रहेका पढे लेखेका नागरिकलाई कर्मचारी भर्नाको नाममा उल्टै पीडित बनाएको धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका १ का उज्वल कुशवाहाको गुनासो गरे।

कानुनी सहजकर्ताको दरखास्त दिएर अन्तरबार्तासमेत दिएका उनले पटक पटक रिजल्टको विषयमा विभिन्न माध्यमबाट चाँसो राखे। तर हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन। प्रदेश सरकारको नागरिकलाई रोजगारीको लोभ देखाएर ढाँट्ने काम गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे।

‘मैले पटक पटक के रिजल्ट आयो वा स्थगित भयो भन्ने विषयमा विभिन्न माध्यमबाट बुझ्ने प्रयास गरेँ। तर कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। किन रिजल्ट आएन? स्थगन गरेको हो भने त्यसको सूचना त प्रकाशित गर्नु पर्ने थियो। प्रदेश सरकरले नै यसरी ढाँटेपछि कसलाई के भनु? तर यो रबैया सरकारको ठीक होइन,’ कुशवाहाले भने।

कुशवाहा जस्तै प्रदेश सरकारप्रति आक्रोसित छिन् महोत्तरीको पीपरा गाउँपालिका रातौलीकी सुजिता सिंह। उनले समाजिक विकास मन्त्रालयबाट आह्वान गरिएको स्वयं सेवक पदको लागि दारखास्ता दिएकी थिइन्।

तर स्थागित भएको सूचनापछि बाटो कुरेर बसेकी छन्। ‘सूचना निकालेर स्थगित गरेको छ। भर्ना लिन्छन् की लिदैनन् कुनै जानकारी आएको छैन।’

‘पहिले देखि नै पटक पटक कर्मचारी भर्नाको सूचना निकालेर प्रदेश सरकारले ढाट्ने काम गर्दै आएको छ,’ उनले भनिन्।

उज्वल र सुजिता उदाहरण पात्र मात्र हुन्। उनीहरु जस्ता हजारौं युवायुवती प्रदेश सरकारको ढाँट्ने रबैयाले पीडत र आक्रोशित छन्।

यता मुख्यमन्त्री कार्यालयले छोरी शिक्षा बिमा गर्न आह्वान गरिएको स्वयं सेवक भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन स्थानीय पालिकासँगै समन्वय गरेर सञ्चालन गर्न थालिएकोले स्थगन गरिएको जनाएको छ।

पालिकाहरु नै छोरी शिक्षा बिमा गर्न रुजु भएकाले स्वयं सेवक भर्ना स्थगित गरेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। यसले छोरी शिक्षा बिमाको लागि स्वयम सेवक कर्मचारी भर्ना नलिने निश्चित रहेको ती कर्मचारीको भनाई छ।

समाजिक विकास मन्त्रालयले स्थगन गरेको स्वयं सेवक छनौट प्रक्रिया सम्बन्धमा समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले कर्मचारी अभावको कारण रहेको बताए।

‘स्वयम सेवक छनोट गर्ने मन्त्रालयका केहि कर्मचारी बाहिर गए। जनशक्ति अभावको कारण स्थगित गर्नुपर्यो । तर अब चाँडै सूचना निकालेर छनोट गर्छौं,’ मन्त्री साहले भने।

कानुनी सहजकर्ताको भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन मन्त्रिपरिषद बैठकले नै स्थगन गरेको र गत आर्थिक वर्षकै बजेटबाट तलब दिने गरी भर्ना खोलिएको कारण अब त्यसमा भर्ना लिन नमिल्ने आन्तरिक मामिला तथा कनुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए।

प्रदेश २ सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री यादवले अगामी दिनमा प्रदेश सरकारबाट विगतको जस्तो भर्ना आह्वान नहुने बताउँदै भने, ‘अब करारमा कर्मचारी भर्ना ऐन र प्रदेश लोकेवा आयोग अनुसार नै भर्ना लिने हामी व्यवस्था मिलाउँदै छौं। एक महिनापछि त्यसै अनुसार अब भर्ना प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडी बढाउँछ।’