विश्व बैँकले भन्यो –संघीयताले नेपालको सार्वजनिक खर्च बढायो

टुडेपाटी–
काठमाडौं, मंसिर २० गते ।

संघीयताले नेपालमा सार्वजनिक खर्च बढाएको अध्ययनले देखाएको छ । सोमबार विश्व बैंकले सार्वजनिक खर्चको समीक्षाबारे हरित वृद्धि र वित्तीय संघीयताको लागि सहायतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनले संघीयताका कारण जनताको घर–दैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने बढेको देखाएको छ । जसले गर्दा मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको भने देखिएको छ । तर, वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष रहेको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता समेत औल्याएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा हस्तान्तरण भएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वाषिर्क बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९प्रतिशत)लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ ।

संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको अध्ययनको निचोड छ । तर यसका कारण यसले वित्तीय खर्च बढेको प्रतिवेनको सार छ ।
प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने र आयात ड्युटीमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।