८ लाख घुस लिँदा अख्तियारबाट बाँचेका बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष सिके राउतको ‘टार्गेटमा’

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, कार्तिक ८ गते ।

आठ लाख घुस फालेर फराई भई अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको टार्गेटमा छन् ।

गएको फागुनमा १७ गते अख्तियारले पछ्याएपछि ८ लाख घुस फालेर भागेका बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष तीन महिना पश्चात गएको जेठमा अख्तियारमा सेटिंग गरी कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । उनले ठेकेदारसंग ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो, अडियो सबै प्रमाण हुँदा समेत पावर पहुँचको आधारमा अख्तियारबाट जमानतमा रिहा भएका छन् । अध्यक्ष राउत पश्चात पनि भएको थुप्रै स्टिंग अपरेशनमा पक्राउ परेकालाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । तर, घुस फालेर भागेका गाउँपालिका अध्यक्षको फाइल अनुसन्धानको नाममा राकेर राखेको छ ।

गएको बिहीबार जनमत पार्टीले जकपुर स्थित खानेपानी तथा ढल निकास कार्यायलका निमित प्रमुख राजेश कुशवाहालाई जनकारबाहीको नाममा अमानवीय व्यबहार गरेका थिए । सो पश्चात बटेश्वर गाउँपालिकाका स्थानीयले घस लिएर पनि अख्तियारबाट बाचेका अध्यक्ष राउतलाई कारबाही गर्न माग र चुनौत जमनत पार्टीलाई दिँदै आएका छन् ।

अख्तियारले राउतमाथि तुरन्त कारबाही नगरे छिटै आफुहरु जनकारबाही गर्ने जनमत पार्टीले जनाएको छ ।

‘हामी जनताले भने अनुसार हिँडने हो । जनताले जनकारबाहीको माग गरेको छ हामी तुरन्तै एक्सन लिन्छैँ । भ्रष्टाचारीहरुको लिस्टिङ हुँदैछ,’ जनमत पार्टीका एक उच्च पदस्थ नेताले भने ।

गाउँपालिका कार्यालयको भवन निर्माण बापतको भुक्तानीका लागि १० लाखबाट बार्गेनिङ गर्दै अन्त्यमा ८ लाख रुपैँया घुस लिएका थिए । धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका स्थित महेन्द्रनगर चोकमा राउतले सो रकम लिनुअघि ठेकेदार, इन्जिनियर र राउतबीच भएको टेलिफोन संवाद, घुस लिएको भिडियो लगायतका धेरै प्रमाण अख्तियारसँग हुँदाहुँदै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले यो मुद्दामा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने जनकपुरप्रेसित केहीदिन अघि भएको कुराकानीमा बताएका थिए ।

सेवाग्राहीसँग कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले मागेको घुस रकम आफैंले दिएर पठाउने, पछ्याउने र लिएपछि पक्राउ गर्ने अयारको स्टिङ अपरेसन स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी संविधानको प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले गत वैशाखमा बदर गरिदिएको बहानामा राउतलाई अख्तियारले समेत कारबाही गर्न पञ्छिएको छ ।

सो कारबाही कानुन विपरित देखिएपनि कुनै विकल्पमा नभएको अवस्थामा बाध्यताबस जनमतको सो शैली अपनाउनुपर्ने स्थानीयको भनाई छ ।