प्रदेश २ : मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, भदौ २१ गते ।

उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकार विवादको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । क्षेत्राधिकार विवाद मुद्दामा दुई न्यायधीशको राय बाझिएपछि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमवार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।

प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढेपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर दुई जना सम्मिलित संयुक्त इजलासमा न्यायाधीशहरुको मत बाझिएको थियो । त्यसपछि एकल इजलासबाट कामु मुख्य न्यायाधीश शर्मालेसमेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको रायसँग सहमति जनाउँदै बहुमतको आधारमा विपक्षीको माग अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने र उक्त नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन पाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रावधानको आलोकमा प्रदेश नम्बर २ ले बनाएको प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०७८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम विपक्षी मन्त्रायले आ–आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नै भएको, कार्य जिम्मेवारी/कार्य क्षेत्रमा अस्पष्टता/द्विविधा, दोहरोपन वा अन्योल भएमा उक्त नियमावलीअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् वा मुख्यमन्त्रीबाट त्यसको निराकरण हुनसक्ने प्रथम दृष्टिमै देखिएको स्थिति एवं अमूक मन्त्रालय मातहत रहँदा वा नरहँदा निवेदकलाई के कस्तो अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हो सो स्पष्ट रुपमा खुलाउन पनि नसकेको स्थिति हुँदा निवेदकको माग बमाजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

आदेशमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रिपरिषद्ले उक्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी मिति २६ जेठ २०७८ मा प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ बनाई नियम ५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यको विभाजन अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र नियम ३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा प्रदेशमा रहने विभिन्न ११ मन्त्रालयहरु तोकिएको र अनुसूची २ मा प्रदेशमा रहने एघारै मन्त्रालयहरुको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ ।

‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी मध्ये सि.नं. २४, २५ तथा खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारी मध्ये सि.नं. ११, १२ मा उल्लेखित कार्यहरुलाई आधार मानेर दुवै मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने भन्ने दावी गरेका कारण विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसरी तोकिएका कार्यहरु सर्सरती हेर्दा केही अस्पष्टता, द्विविधा एवं अन्योलको अवस्था रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ, तर यस्तो स्थिती परेमा प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ को नियम ५ कै व्यवस्था बमोजिम समाधान निकाल्न सकिने पनि देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीसहित ४ जना मन्त्रीलाई असफल भन्दै बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि साविकको ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ वटा मन्त्रालय बनाई विस्तार गरेका थिए ।

जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्माबीच मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि उपभोक्ता श्यामलाल पासवानले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।