नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

टुडेपाटी-
काठमाडौं, जेठ २७ गते ।
सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजालसले अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित नभए वितरण नागरिकताका बारेमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको हो ।

Sponsored

‘विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसदबाट यति पारित हुने नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ । यस प्रकारको विषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपुक्त हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।